स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार  

१.  गाउँ सभा र नगर सभाको गठन कसरी हुन्छ ? स्थानीय तहमा व्यवस्थापकीय र कार्यकारिणी अङ्गबिचको अन्तरसम्बन्धबारे चर्चा गर्नुहोस् । साथै स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार र सोको प्रयोग सम्बन्धमा संविधानमा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् । 

नेपालको संविधानले राज्यको व्यवस्थापकीय शक्तिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ । गाउँ सभा र नगर सभा स्थानीय तहका व्यवस्थापकीय अङ्ग हुन् । स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहन्छ । यी सभामा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष वा प्रमुख, उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख र वडा समितिका पदाधिकारी तथा सभाले निर्वाचित गरेका दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्य रहन्छन् । स्थानीय सरकारका नीति, कार्यक्रम, कानुन, योजना तथा बजेटमार्फत स्थानीय शासनको दिशानिर्देश गर्ने कार्य गाउँ सभा र नगर सभा जस्ता व्यवस्थापकीय अङ्गले गर्दछन् भने सोको कार्यान्वयन गरी शासनको अनुभूति दिने कार्य कार्यकारिणी अङ्गले गर्दछन् ।

गाउँ सभा र नगर सभाको गठन

– गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य र गाउँ कार्यपालिकाका लागि गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट सदस्य रहन्छन्,

– नगर सभामा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य र नगर कार्यपालिकाका लागि नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट सदस्य रहन्छन्,

– यसरी गठन हुने गाउँ सभा वा नगर सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुई जना महिलाको प्रतिनिधित्व रहन्छ,

– दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायको सदस्यबाहेक गाउँ सभा र नगर सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीको निर्वाचन सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेका मतदाताको गोप्य मतदानबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमार्फत हुन्छ,

– गाउँ सभा वा नगर सभाको सदस्य हुनका लागि क्रमशः गाउँपालिका वा नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनु पर्छ,

– गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुन्छ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ,

– नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचनको मिति तय गर्छ र सोही मितिमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्दछ । यसरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आवधिक रूपमा गाउँ सभा र नगर सभाको गठन हुने गर्दछ ।

स्थानीय तहका व्यवस्थापकीय र कार्यकारिणी अङ्गबिचको अन्तरसम्बन्ध :

– स्थानीय तहका व्यवस्थापकीय अङ्ग भनेका गाउँ सभा र नगर सभा हुन् । गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका स्थानीय तहका कार्यकारिणी अङ्ग हुन् । यी अङ्ग संरचनागत रूपमा र कार्यगत रूपमा आपसमा सम्बन्धित छन् ।

क)  संरचनागत अन्तरसम्बन्ध

– गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख क्रमशः गाउँ सभा र नगर सभाको पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुने,

– प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यपालिका बैठक र नगर सभाको बैठकको सचिव भई

कार्यसम्पादन गर्ने,

– वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यका रूपमा निर्वाचित महिला सदस्य तथा दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यसमेत गरी कार्यपालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारी सभाका सदस्य हुने,

– गाउँ सभा वा नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् सभाका सदस्यले कार्यपालिकालाई पूर्णता दिने गरी महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्यको निर्वाचन गर्ने,

– कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने र सभाले आफूमध्येबाट न्यायिक समितिका सदस्य निर्वाचित गरी समितिलाई पूर्णता दिने,

ख)  कार्यगत अन्तरसम्बन्ध 

– स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव कार्यपालिकाले तयार गरी सभामा पेस गर्ने र सभाबाट अनुमोदन हुने,

– सभाबाट अनुमोदित बजेटको कार्यान्वयन नगर कार्यपालिकाले गर्ने,

– सभाले स्थानीय तहको विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरी कानुन बनाउने र कार्यपालिकाले सोको कार्यान्वयन गर्ने,

– सभाको स्वीकृतिबेगर नगर कार्यपालिकाले कर लगाउन र उठाउन नपाउने,

– कार्यपालिका र न्यायिक समितिको प्रगति प्रतिवेदन सभामा पेस भई छलफल हुने,

– कार्यपालिकाको कामकारबाहीका सम्बन्धमा सभा र सभाका समितिमा छलफल हुने र कार्यपालिकालाई निर्देशन प्रदान हुने,

– सभाले स्वीकृत गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समिति तथा वडा समितिले गर्ने र सोको प्रतिवेदनउपर कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल हुने,

– गाउँपालिका वा नगरपालिकाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनउपर सभामा छलफल हुने र बेरुजु नियमित गर्न सभाको भूमिका रहने ।

स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार र सोको प्रयोग

– स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहने,

– गाउँ सभा र नगर सभाको व्यवस्थापकीय अधिकार संविधानको अनुसूची–८ र अनुसूची–९ मा उल्लेख भएबमोजिम हुने,

– अनुसूची–८ र अनुसूची–९ मा उल्लिखित विषयमा गाउँ सभा र नगर सभाले कानुन बनाउन सक्ने,

– गाउँ सभा र नगर सभाले कानुन बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम हुने ।

– अन्त्यमा, नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गरी लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन व्यवस्थापकीय र कार्यकारिणी अङ्गको व्यवस्था गरेको छ । यी अङ्ग परस्पर सम्बन्धित छन् । स्थानीय तहको कानुन निर्माणसम्बन्धी सारभूत विषय संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ भने प्रक्रियागत विषय प्रदेश कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आवधिक रूपमा गाउँ सभा र नगर सभाको गठन हुने व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्था थप गतिशील, सुदृढ र उन्नत हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

२.  सूचनाको हक भनेको के हो ? नेपालमा सूचनाको हकको आवश्यकता र अपवाद सम्बन्धमा विकसित मान्यताबारे चर्चा गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायको दायित्व उल्लेख गर्नुहोस् ।

सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो । नेपाली नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको सूचनाको हकले देहायका अधिकारसमेतलाई जनाउँछ :

– सार्वजनिक निकायमा रहेका कुनै लिखत, सामग्री वा निकायको कामकारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने,

– लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने,

– सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्यस्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने,

– कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने,

– कुनै यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने ।

नेपालमा सूचनाको हकको आवश्यकता र अपवादसम्बन्धी मान्यता

नेपाली नागरिकको सुसूचित हुने हकको संरक्षण र प्रचलन गराउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी गरिएको छ । यस ऐनले सूचनाको हकको आवश्यकता र अपवाद सम्बन्धमा निम्न मान्यता आत्मसात् गरेको देखिन्छ :

क)  सूचनाको हकको आवश्यकतासम्बन्धी मान्यता 

– शासकीय पारदर्शिता प्रवर्धन गर्न,

– सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्न,

– नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न,

– लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण गर्न,

– सुशासन प्रवर्धन गर्न,

– सूचना संस्कृतिको विकास गर्न,

– सरकारी सूचनाको वर्गीकरण र महत्वपूर्ण सूचनाको संरक्षण गर्न,

ख)  सूचनाको हकको अपवादसम्बन्धी मान्यता 

– सूचनाको हकले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई खलबल्याउनु हुँदैन,

– सूचनाको हकले अपराधी पत्ता लगाउन गरिने अनुसन्धान कार्यमा वाधा अवरोध सिर्जना गर्नु हुँदैन,

– सूचनाको हकले स्वच्छ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा आघात पार्नु हुँदैन,

– सूचनाको हकले जातीय वा साम्प्रदायिक हिंसा र झगडालाई बढावा दिनु हुँदैन,

– सूचनाको हकले व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन ।

सार्वजनिक निकायको भूमिका :

प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु/गराउनु पर्छ । यसका लागि सार्वजनिक निकायले देहायका काम गर्नु पर्छ ः

– सूचनाको वर्गीकरण र अद्यावधिक गर्ने,

– समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने । यस्तो काम राष्ट्रिय भाषा वा आमसञ्चारका माध्यमबाट गर्न सकिन्छ,

– सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने,

– आफ्नो कामकारबाही खुला र पारदर्शी रूपमा गर्ने,

– आफ्ना कर्मचारीका लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।

– यसरी सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा नेपाली नागरिकको भौतिक वा अभौतिक दुवै खालको पहुँचलाई सुनिश्चित गरेको छ । साथै सार्वजनिक निकायको दायित्व निर्धारण गरी राज्यलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइएको छ ।

३.  आवधिक योजना र बजेटबिचको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध किन आवश्यक छ ? नेपालमा सङ्घीय योजना र बजेट प्रणालीबिच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्न गरिएका नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत प्रबन्ध उल्लेख गर्नुहोस् ।

आवधिक योजना र वार्षिक बजेट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका दुई महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हुन् । आवधिक योजनाले मुलुकमा उपलब्ध स्रोतसाधनलाई रणनीतिक रूपमा परिचालन गरी निश्चित समयावधिभित्र हासिल गर्नुपर्ने विकास लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्दछ । आवधिक योजनाले लिएको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति मुताबिक स्रोत परिचालन गर्न सकेमा मात्र सार्वजनिक वित्तको कुशल परिचालन भई अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ । आवधिक रूपमा के कस्ता विकास लक्ष्य हासिल गर्ने भन्ने विषय आवधिक योजनाले निक्र्योल गर्दछ । आवधिक योजनाका लक्ष्यलाई वार्षिक रूपमा स्रोत वितरणका माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्न वार्षिक बजेट तयार गरिन्छ । त्यसै गरी वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको उपलब्धि र चुनौतीका आधारमा आवधिक योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी पृष्ठपोषण प्राप्त गर्न सकिन्छ । प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा योजना तथा बजेट प्रणालीलाई निरन्तर सुधार गर्न सकिन्छ ।

आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबिच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नुपर्नाका कारण ः

– विकासका राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरी स्रोतसाधनको रणनीतिक परिचालन गर्न,

– वार्षिक बजेटलाई दीर्घकालीन विकास लक्ष्यसँग आबद्ध गर्न,

– वार्षिक स्रोत विनियोजनलाई आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित बनाई वाञ्छित नतिजा हासिल गर्न,

– स्रोतसाधनको दिशाहीन विनियोजन नियन्त्रण गर्न,

– आवधिक योजनामा समावेश गरिएका रणनीतिक एवं रूपान्तरणकारी आयोजना तथा कार्यक्रममा स्रोत अभाव हुन नदिन,

– सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न,

– सन्तुलित र दिगो विकासलाई निरन्तरता दिन ।

नेपालमा सङ्घीय योजना र बजेट प्रणालीबिच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न गरिएका नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत प्रबन्ध :

– नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक, राज्यका नीति, निर्देशक सिद्धान्त र दायित्वले राज्यको दृष्टिकोण र कार्यदिशा तय गर्दछन् । यी विषयलाई आवधिक योजना र वार्षिक बजेट तर्जुमाको आधारका रूपमा लिइन्छ । त्यस्तै गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीमार्फत आवधिक योजना र वार्षिक बजेट प्रणालीबीच समन्वय स्थापित गर्न विभिन्न प्रबन्ध गरिएको छ । संवैधानिक निकायका सुझाव, सङ्घीय संसद्को निर्देशन तथा अदालतको आदेश तथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्समक्ष गरेका प्रतिबद्धताले समेत सार्वजनिक वित्तको कुशल विनियोजन र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबिच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न गरिएका महत्वपूर्ण प्रबन्ध यसप्रकार छन् :

क)  नीतिगत एवं कानुनी प्रबन्ध :

– संविधानमार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना प्रणाली र बजेट प्रणाली स्थापित गर्ने र समन्वय गर्ने अधिकार प्रदान,

– बजेट तर्जुमा गर्दा समष्टिगत वित्त खाका, बजेट खाका र नतिजा खाका समावेश गरी मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नुपर्ने,

– राष्ट्रिय स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिले प्रत्येक वर्षमा आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई आधारमा मानेर तीन वर्षको खर्चको आवश्यकता आकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था,

– बजेट सिलिङ निर्धारण र मार्गदर्शन प्रदान गर्ने व्यवस्था,

– आयोजना बैङ्कको तयारी र वार्षिक बजेटसँग आबद्धता,

– आयोजना वर्गीकरणका मापदण्ड निर्धारण,

– राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा बजेट छलफलको व्यवस्था,

– बजेट पेस गर्नुअगाडि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस हुने व्यवस्था,

– बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनका प्रावधान,

– अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनका उल्लेखित सन्दर्भ ।

ख)  संस्थागत प्रबन्ध

– सङ्घीय संसद्,

– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय,

– महालेखा परीक्षक,

– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग,

– अर्थ मन्त्रालय,

– विषयगत मन्त्रालयहरू,

– नेपाल राष्ट्र बैङ्क,

– राष्ट्रिय योजना आयोग,

– विषयगत मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायमा

रहेका बजेट समिति र योजना तथा अनुगमन महाशाखाहरू,

– अन्त्यमा, आवधिक योजना र वार्षिक बजेट परस्पर सम्बन्धित विषय हुन् । योजनाले बजेटलाई दिशानिर्देश गर्छ भने बजेटले योजना कार्यान्वयनको आधार तयार गर्दछ । नेपालमा आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबिच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत ढाँचा तय गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयनसँगै आवधिक योजनाको कार्यान्वयन हुने भएकाले योजना र बजेटको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषण प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउँदै वार्षिक स्रोत विनियोजनलाई योजनाका लक्ष्य र प्राथमिकतासँग आबद्ध गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।