काठमाडौँ– रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढीपछि जोखिममा परेका तथा विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बाढी प्रभावित परिवारलाई तत्काल अस्थायी बसोबास र दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न उपयुक्त जग्गा पहिचान तथा जोखिम मूल्याङ्कनका लागि सरकारले समिति गठन गरेको हो।

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा गठित समितिले बाढीका कारण घर तथा जग्गा गुमाएका परिवारसँगै पुरानै बस्तीमा बसिरहँदा जोखिममा पर्न सक्ने परिवारको अवस्थासमेत अध्ययन गर्नेछ। जोखिम पहिचान भइसकेपछि पनि प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका परिवारको वास्तविक विवरण संकलन गरी उनीहरूको पुनःस्थापनाको आवश्यकता पहिचान गरिनेछ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको समितिमा संघीय मामिला महाशाखा, पूर्वाधार मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, सम्बन्धित जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जिल्ला समन्वय अधिकारीका प्रतिनिधि रहनेछन्।

त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल, भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालयका प्रतिनिधिलाई पनि समितिको सदस्य तोकिएको छ। उपसचिव (प्रा.) दामोदर वाग्ले सदस्य–सचिव रहेका छन्।

समितिले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बाढी प्रभावित र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका परिवारको तथ्यांक संकलन गर्नेछ। त्यसपछि सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्लास्थित भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालयको सहयोगमा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक सरकारी वा अन्य उपयुक्त जमिनको पहिचान गरिनेछ।

पहिचान भएका सम्भावित स्थानमा स्थलगत निरीक्षण गरी प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्याङ्कनसमेत गरिनेछ। मूल्याङ्कनका क्रममा प्रस्तावित जग्गाको भौगोलिक अवस्था, बाढी तथा पहिरोको जोखिम, आवास निर्माणका लागि उपयुक्तता र आवश्यक पूर्वाधारको उपलब्धतालाई मुख्य आधार बनाइनेछ।

सरकारले पुनःस्थापनाका लागि जग्गा छनोट गर्दा तत्काल बसोबास गर्न मिल्ने अवस्था मात्रै नभई भविष्यमा पनि विपद्को जोखिम कम हुने स्थानलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। यसका लागि विषय विज्ञको सहयोगमा जोखिम मूल्याङ्कन गरी सुरक्षित स्थान छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिले जग्गा पहिचान र प्रभावित परिवारको विवरण संकलनसँगै पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाको समेत अध्ययन गर्नेछ। अस्थायी बसोबास व्यवस्थापनदेखि दीर्घकालीन पुनःस्थापनासम्मका विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी सुझाव र सिफारिससहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।

बाढीपछि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई समेत सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने सरकारको तयारीसँगै अब प्रभावित बस्तीको पुनःमूल्याङ्कन हुने भएको छ। जग्गा छनोट, जोखिम मूल्याङ्कन, प्रभावित परिवारको पहिचान र आवश्यक कानुनी प्रक्रियालाई एकीकृत गर्दै पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।