काठमाडौँ– सरकारले विभिन्न मुलुकका लागि रिक्त रहेको नेपालको राजदूत पदमा नयाँ आवेदन आह्वान गर्दै यसपटक योग्यतासँगै उम्मेदवारको नैतिक आचरण, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र ‘क्लिन इमेज’लाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने संकेत दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै योग्य नेपाली नागरिकबाट आवेदन तथा सिफारिस मागेपछि कूटनीतिक वृत्तमा चासो बढेको हो।

मन्त्रालयले आगामी जेठ २२ गते अपराह्न ५ बजेसम्म आवेदन दिन सकिने जनाएको छ। इच्छुक व्यक्तिले आफैँ आवेदन दिन सक्नेछन् भने अन्य व्यक्ति वा संस्थाले पनि योग्य उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसपटकको आवेदन आह्वानले सरकार अब केवल राजनीतिक भागबन्डाभन्दा पनि व्यावसायिक दक्षता, अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान र स्वच्छ छविलाई जोड दिन खोजेको सन्देश दिएको विश्लेषण भइरहेको छ। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार उम्मेदवारले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम योग्यता र मापदण्ड निकै कडा बनाइएको छ।

निर्देशिकाअनुसार राजदूत बन्न इच्छुक व्यक्ति कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्छ। शैक्षिक योग्यताको हकमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर केवल शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्र पर्याप्त नहुने स्पष्ट सन्देश पनि मन्त्रालयले दिएको छ। उम्मेदवारले कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) वा अन्य प्रकारको अध्यागमन सुविधा लिएको हुनुहुँदैन। अङ्ग्रेजी भाषामा राम्रो दख्खल आवश्यक मानिएको छ भने सम्बन्धित मुलुकको भाषा जान्ने व्यक्तिलाई थप योग्यताको रूपमा हेरिनेछ।

राजदूत पदका लागि आवेदन दिने व्यक्तिको नैतिक पृष्ठभूमिलाई पनि मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गर्ने जनाएको छ। सरकारी सेवाबाट बर्खास्त भएको, भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको वा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य घोषित भएको व्यक्ति राजदूत बन्न अयोग्य ठहरिनेछ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको कालोसूचीमा परेको, प्रस्तावित मुलुकमा व्यक्तिगत वा व्यावसायिक स्वार्थ बाझिने तथा विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई पनि नियुक्तिमा प्राथमिकता नदिइने संकेत गरिएको छ।

सरकारले विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीति शास्त्र, कानुन, अर्थशास्त्र र जनप्रशासन विषयमा स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका उम्मेदवारलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ। यसले आगामी दिनमा कूटनीतिक क्षेत्रमा विषयगत दक्षता भएका व्यक्तिको भूमिका बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ।

कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बहुपक्षीय वार्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी विशेष तालिम लिएका व्यक्तिको दाबेदारी थप बलियो हुने देखिएको छ। परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी अनुसन्धानमा संलग्नता, सरकारी वा सार्वजनिक सेवाको उच्च तहमा नेतृत्वदायी अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा काम गरेको अनुभवलाई पनि सकारात्मक रूपमा हेरिने मन्त्रालयको तयारी छ।

यसैगरी, उम्मेदवारले कूटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी भियना महासन्धि, कन्सुलर सम्बन्धसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व कूटनीतिक अभ्यासबारे पर्याप्त जानकारी राख्नुपर्नेछ। यसले राजदूत नियुक्तिलाई केवल राजनीतिक नियुक्तिको रूपमा होइन, व्यावसायिक र दक्ष जनशक्तिको चयन प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउन खोजिएको बुझाइ बलियो बनाएको छ।

निर्देशिकाले विदेशी राष्ट्रको वैतनिक पदमा काम गरेको व्यक्तिले उक्त जिम्मेवारी छाडेको कम्तीमा १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने सर्त पनि राखेको छ। त्यस्तै, विदेशी सहायता वा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा हाल कार्यरत व्यक्ति पनि राजदूत पदका लागि अयोग्य मानिनेछन्।

राजदूत पदलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने संवेदनशील जिम्मेवारीका रूपमा हेरिने भएकाले यसपटकको छनोट प्रक्रिया थप परीक्षण र मूल्यांकन केन्द्रित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। विगतमा राजनीतिक नियुक्तिका कारण विवादमा तानिएका घटनापछि सरकारले अब दक्ष, अनुभवी र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति, वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन, पर्यटन प्रचार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तारमा राजदूतको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले सरकारले योग्य व्यक्तिको खोजी थालेको देखिन्छ।

मन्त्रालयको यो आह्वानसँगै अब विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, पूर्वप्रशासक, कूटनीतिज्ञ, प्राध्यापक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्ने अनुमान गरिएको छ। आगामी नियुक्तिमा सरकारले कति हदसम्म योग्यता, अनुभव र स्वच्छ छविलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने विषय भने चासोका रूपमा हेरिएको छ।