काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जेड आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा तत्कालीन उच्च राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले उक्त आन्दोलनका क्रममा राज्यले अपनाएको कदम, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, सुरक्षा संयन्त्रको प्रयोग र राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय प्रक्रियालाई मानवअधिकार उल्लंघनसँग जोड्दै जिम्मेवारी निर्धारण गरेको हो।

आयोगले सार्वजनिक गरेको निष्कर्षअनुसार जेन जेड आन्दोलन केवल सडक प्रदर्शनको विषय मात्र नभई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र राज्यको जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष जोडिएको घटना बनेको उल्लेख गरेको छ। विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले नागरिकको मौलिक अधिकार प्रभावित भएको र त्यसले आन्दोलनलाई थप उग्र बनाउने वातावरण सिर्जना गरेको आयोगको ठहर छ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि घटनाको समग्र राजनीतिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी आएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगका अनुसार आन्दोलन तीव्र बन्दै जाँदा आवश्यक राजनीतिक समन्वय, संवाद र संवेदनशील निर्णय लिन सरकार असफल भएको देखिन्छ। आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षा निकाय परिचालन, भीड व्यवस्थापन तथा कानुनी संयन्त्र प्रयोगका विषयमा पर्याप्त सतर्कता नअपनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले परिस्थितिको गम्भीरता मूल्यांकन गर्दै संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वअनुसार प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ उदासीनता देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। विशेषगरी सेना परिचालनसँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा आवश्यक सक्रियता नदेखिएको तथा प्रशासनिक संयन्त्रलाई स्पष्ट निर्देशन दिन नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको भूमिकालाई पनि आयोगले गम्भीर रूपमा उठाएको छ। प्रतिवेदनमा गोली चलाउने प्रत्यक्ष आदेश आफूले नदिएको दाबी मात्र गरेर जिम्मेवारीबाट अलग हुन नमिल्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। गृह प्रशासन तथा सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्वकर्ता भएकाले आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनमा उनको नैतिक तथा प्रशासनिक दायित्व रहने आयोगको भनाइ छ।

आयोगले सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग, भीड नियन्त्रणका क्रममा अपनाइएको कठोर शैली र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय क्षतिको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय नेतृत्वले लिनुपर्ने औँल्याएको छ। आन्दोलनका क्रममा नागरिकको सुरक्षाभन्दा नियन्त्रणमुखी रणनीतिमा बढी जोड दिइएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङमाथि पनि आयोगले प्रश्न उठाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार र विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष असर पारेको थियो।

आयोगले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अधिकार नागरिकको मौलिक हकभित्र पर्ने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा संवाद र सहजीकरणको बाटो अपनाउनुपर्नेमा प्रतिबन्धात्मक नीति लिइएको उल्लेख गरेको छ। यसले आन्दोलनलाई थप तनावपूर्ण बनाएको आयोगको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा राज्यका विभिन्न निकायबीच समन्वय अभाव देखिएको पनि उल्लेख गरिएको छ। सुरक्षा चुनौती बढ्दै जाँदा राजनीतिक तहमा स्पष्ट रणनीति नबनाइनु, प्रशासनिक निकायहरूबीच एकीकृत कार्ययोजना नहुनु र परिस्थितिको सही मूल्यांकन गर्न नसक्नुले घटना थप जटिल बनेको आयोगको भनाइ छ।

मानवअधिकार आयोगले हालको कानुनी संरचना यस्ता घटनामा प्रभावकारी कारवाही गर्न पर्याप्त नरहेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। प्रतिवेदनमा मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न उच्च पदस्थ अधिकारीलाई स्पष्ट रूपमा दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।

आयोगले प्रस्तावित कानुनमा मानवअधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई अधिकतम ६ महिनासम्म कैद, ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, यस्ता मुद्दाको सुनुवाइका लागि विशेष अदालत गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ, जसले संवेदनशील प्रकृतिका घटनामा छिटो र निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने आयोगको विश्वास छ।

प्रतिवेदनमा राजनीतिक जवाफदेहितासम्बन्धी थप कडा प्रावधानको पनि प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यस्तै प्रशासनिक जिम्मेवारी तथा विशेष सरकारी भ्रमणमा समेत निश्चित अवधिसम्म प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोगको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले प्रतिवेदनलाई आ–आफ्नो ढंगले व्याख्या गर्न थालेका छन्। केहीले आयोगको प्रतिवेदनलाई लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व मजबुत बनाउने प्रयासका रूपमा लिएका छन् भने केहीले यसलाई राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित दस्तावेजका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।

मानवअधिकारकर्मीहरूले भने आयोगको प्रतिवेदनलाई राज्य संयन्त्रको जवाफदेहिता स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष मूल्यांकन र जिम्मेवारी निर्धारण लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक विषय हो।

जेन जेड आन्दोलनले नेपाली समाजमा नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतना, डिजिटल स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारका विषयलाई केन्द्रमा ल्याएको थियो। विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण र त्यसविरुद्धको प्रतिरोधले युवापुस्तामा राज्यको भूमिकामाथि व्यापक बहस सिर्जना गरेको थियो।

अब आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न प्रमुख रूपमा उठेको छ। सरकार आयोगको सुझावअनुसार कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा जान्छ वा राजनीतिक तहमा विषयलाई सीमित गरिन्छ भन्ने चासो बढेको छ। आयोगले भने आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व पनि कानुनभन्दा माथि नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।