- 2026-05-27
- 15:21:09
- बुधबार,जेठ १३, २०८३
काठमाडौँ– सरकारले लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा रहेको ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि तयार गरिएको संशोधन मस्यौदामाथि सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन सुरु गरिएको हो।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संशोधनले अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेका वधशाला तथा मासु व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी नियमन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
मस्यौदामा संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, संविधानले प्रत्याभूत गरेको गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपभोगको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राखिएको जनाइएको छ।
संशोधन प्रस्तावअनुसार वधशाला सञ्चालनअघि पशु सेवा विभाग वा प्रदेशअन्तर्गतका सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयबाट अनिवार्य इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। निर्यात प्रयोजनका वधशालाको अनुमति दिने अधिकार भने विभागमै रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थामा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने, मासु पसल तथा बिक्री केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाउने र जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने नीति पनि समेटिएको छ। साथै, ‘मासु’ को परिभाषा विस्तार गर्दै माछालाई समेत स्पष्ट रूपमा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कानुन उल्लंघन गर्नेमाथि हालको तुलनामा धेरै कडा जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ। न्यूनतम जरिबाना २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म पुर्याउने तथा केही गम्भीर कसुरमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयले नयाँ संशोधन कार्यान्वयनका लागि ठूलो अतिरिक्त आर्थिक दायित्व नपर्ने जनाएको छ। विद्यमान संघीय तथा प्रादेशिक तालिम केन्द्रमार्फत आवश्यक जनशक्ति र निरीक्षकहरूको क्षमता विकास भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
सरकारले प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
