काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूमा देखिएको १३ अर्बभन्दा बढी बेरुजु केवल प्रशासनिक कमजोरीको सामान्य तथ्य होइन, यो नेपालको भूमि प्रशासन प्रणाली, कर संरचना, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र कानुनी अस्पष्टताको गहिरो संकटको संकेत हो। सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले प्रस्तुत गरेको विवरणले राज्य संयन्त्रभित्र वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएको वित्तीय, कानुनी र संरचनागत समस्या उजागर गरेको छ।

मन्त्रालयअन्तर्गत भूमिसम्बन्धी कार्यालयहरूको कुल बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै राज्यको भूमि प्रशासन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विशेष गरी धोबीखोला करिडोर अतिक्रमणसँग जोडिएको झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बेरुजुले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको अवस्था कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ।

बेरुजुको ठूलो हिस्सा राजस्व असुलीसँग सम्बन्धित:

सार्वजनिक रूपमा बेरुजु भन्नेबित्तिकै धेरैले सरकारी खर्चमा भएको अनियमितता वा हिनामिनाको रूपमा बुझ्ने गरेका छन्। तर भूमि मन्त्रालयको अहिलेको अवस्थाले अर्को वास्तविकता देखाएको छ। मन्त्रालयका सचिव भुजेलका अनुसार अधिकांश बेरुजु प्रत्यक्ष खर्चसँग नभई राजस्व असुली र कर निर्धारणसँग सम्बन्धित छन्।

नेपालमा घरजग्गा कारोबार तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ। काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरहरूमा रियलस्टेट कारोबार अरबौं रुपैयाँमा हुने गरेको छ। तर कारोबारको प्रकृति व्यावसायिक हो वा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि हो भन्ने स्पष्ट आधार नहुँदा कर निर्धारणमा जटिलता देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

विशेष गरी घरजग्गा किनबेचलाई व्यवसायको रूपमा वर्गीकरण गरिने वा व्यक्तिगत सम्पत्ति कारोबार मानिने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी मापदण्ड अभाव हुँदा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउँदै आएको छ। यसले राज्यको कर प्रशासन र भूमि व्यवस्थापनबीच समन्वय अभाव रहेको संकेत गर्छ।

मन्त्रालयले वार्षिक करिब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दै आएको दाबी गरे पनि ठूलो रकम बेरुजुमा परिणत हुनु भनेको राजस्व प्रणालीमै संरचनागत कमजोरी रहेको प्रमाणका रूपमा हेरिएको छ।

६ अर्बभन्दा बढी रकम असुलउपर गर्नुपर्ने अवस्था:

प्रस्तुत विवरणअनुसार कुल बेरुजुमध्ये ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने श्रेणीमा परेको छ। यसको अर्थ राज्यले उठाउनुपर्ने ठूलो रकम अझै असुल गर्न सकेको छैन। यो अवस्था केवल कागजी कमजोरी मात्र नभई राजस्व प्रशासनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने विषय हो।

यसैगरी ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको उल्लेख गरिएको छ। नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु भन्नाले प्रक्रियागत वा कागजी आधार मिलाउनुपर्ने अवस्था जनाउँछ। तर यति ठूलो रकम लामो समयसम्म नियमित हुन नसक्नुले कार्यालयहरूको अभिलेख व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रिया र कानुनी व्याख्यामा समस्या रहेको देखाउँछ।

१२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहनु पनि अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ। सरकारी निकायमा पेस्की फर्छ्यौट समयमै नहुनु पुरानै समस्या भए पनि भूमि प्रशासनजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो अवस्था रहनु थप गम्भीर मानिएको छ।

फर्छ्यौट दर अत्यन्त न्यून:

चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म जम्मा ३६ करोड १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु मात्रै फर्छ्यौट भएको तथ्यले समस्या समाधानको गति निकै सुस्त रहेको देखाएको छ। यो कुल बेरुजुको करिब २ दशमलव ७३ प्रतिशत मात्रै हो।

यसबाट राज्य संयन्त्रले बेरुजु समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको देखिन्छ। वर्षौंदेखि थुप्रिएका फाइल, अस्पष्ट कानुनी आधार, कमजोर अभिलेख प्रणाली र राजनीतिक तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण बेरुजु फर्छ्यौट प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न नसकेको विश्लेषण गरिएको छ।

यदि यही गति कायम रहने हो भने आगामी वर्षहरूमा बेरुजु झन् बढ्ने र राज्यको वित्तीय अनुशासन थप कमजोर हुने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन्।

भूमि प्रशासन कार्यालयहरू नै सबैभन्दा बढी विवादमा:

मन्त्रालयका अनुसार कुल बेरुजुको झन्डै ९९ प्रतिशत हिस्सा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र त्यस मातहतका कार्यालयहरूसँग सम्बन्धित छ। यसले भूमि प्रशासन कार्यालयहरू नै सबैभन्दा बढी समस्याग्रस्त रहेको स्पष्ट पार्छ।

विशेष गरी पूर्व मालपोत कार्यालयका रूपमा परिचित भूमि प्रशासन कार्यालयहरूमा बेरुजु अत्यधिक देखिएको छ। काठमाडौँका चाबहिल, डिल्लीबजार र कलंकी कार्यालयदेखि ललितपुर, भक्तपुर, महोत्तरी, चितवन, मोरङ, विराटनगर, पर्सा, सिरहा तथा बारासम्मका कार्यालयहरू उच्च बेरुजु भएका निकायमा परेका छन्।

यी कार्यालयहरू प्रत्यक्ष रूपमा घरजग्गा किनबेच, नामसारी, रजिस्ट्रेशन, कर असुली तथा जग्गा अभिलेख व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित भएकाले यहाँ हुने त्रुटिले राज्यको राजस्व प्रणालीमै असर पार्ने गरेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार भूमि प्रशासनमा अझै पनि डिजिटल प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा अभिलेखमा दोहोरोपन, मूल्यांकनमा फरकपन र निर्णय प्रक्रियामा अस्पष्टता देखिने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा न्यून मूल्यांकन गरेर राजस्व कम देखाउने प्रवृत्तिले पनि बेरुजु बढाएको बताइन्छ।

धोबीखोला अतिक्रमण स् सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि ठूलो चुनौती:

यसपटक सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा सबैभन्दा बढी चर्चा भएको विषयमध्ये एक थियो — धोबीखोला करिडोर क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण।

सचिव भुजेलका अनुसार चाबहिलस्थित भूमि प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत पर्ने क्षेत्रमा करिब ३६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ। लेखापरीक्षणका क्रममा यससँग सम्बन्धित झन्डै १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

यो तथ्यले राजधानीभित्रै सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको अवस्था कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। धोबीखोला करिडोर क्षेत्र वर्षौंदेखि अव्यवस्थित बसोबास, अनधिकृत संरचना र राजनीतिक संरक्षणको आरोपले चर्चामा रहँदै आएको छ।

लेखापरीक्षणका क्रममा न्यूनतम मूल्यांकन र कारोबार मूल्यका आधारमा रकम असुल गर्नुपर्ने विषय उठाइएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन जटिल रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। कारण, त्यहाँ बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरू, पुराना संरचना, सामाजिक संवेदनशीलता तथा कानुनी विवादका कारण सीधा कारबाही गर्न कठिन हुने गरेको छ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्या केवल धोबीखोलामा सीमित छैन। देशका विभिन्न सहर तथा बजार क्षेत्रमा खोलानाला, सडक छेउ, सरकारी जग्गा तथा सार्वजनिक उपयोगका क्षेत्रहरू अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएका छन्। तर प्रभावकारी अनुगमन र समयमै कारबाही नहुँदा यस्ता समस्या जटिल बन्दै गएका छन्।
कानुनी अस्पष्टताले बढायो समस्या

भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित धेरै विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या नहुँदा बेरुजु फर्छ्यौट प्रक्रिया प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विशेष गरी पुँजीगत लाभकर, मोही बाँडफाँट, रियलस्टेट कारोबार तथा आयकर निर्धारणसम्बन्धी विषयमा स्पष्ट कानुनी आधार अभाव रहेको सचिव भुजेलको भनाइ छ।

उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्तिले घरजग्गा किनबेचबाट आम्दानी गरेमा त्यसलाई व्यवसायिक आय मान्ने कि व्यक्तिगत सम्पत्ति कारोबार भन्ने प्रश्न अझै विवादित छ। यसले कर निर्धारणमा फरक व्याख्या निम्त्याउने गरेको छ।

रियलस्टेट कारोबारमा ३६ प्रतिशतसम्म आयकर असुल गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण रहेको मन्त्रालयको भनाइले पनि विद्यमान कर प्रणाली र वास्तविक बजार अभ्यासबीच दूरी रहेको संकेत गर्छ।

यस्ता विषयमा स्पष्ट नीतिगत निर्णय नहुँदा एउटा कार्यालयले गरेको निर्णय अर्को निकायले अस्वीकार गर्ने अवस्था आउने गरेको छ। त्यसैको परिणामस्वरूप बेरुजु बढ्दै गएको देखिन्छ।

संसदीय तहबाट नीतिगत निकास खोज्ने तयारी:

मन्त्रालयले अहिले देखिएका जटिल प्रकृतिका समस्या समाधान गर्न संसदीय तहबाट नीतिगत निकास आवश्यक रहेको धारणा राखेको छ। सचिव भुजेलले सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमै यस विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार अहिलेको भूमि प्रशासन प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन कानुनी सुधार अपरिहार्य भइसकेको छ।

भूमि अभिलेख पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने, कारोबार मूल्यांकन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने, कर निर्धारणका स्पष्ट मापदण्ड तय गर्ने तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि विशेष संयन्त्र गठन गर्ने जस्ता कदम तत्काल आवश्यक देखिएको छ।

त्यसैगरी भूमि प्रशासन कार्यालयहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारी सरुवा प्रणाली तथा निर्णय प्रक्रियामा देखिने अपारदर्शिता नियन्त्रण नगरेसम्म समस्या समाधान कठिन हुने विश्लेषण गरिएको छ।

राज्यको वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न:

१३ अर्बभन्दा बढी बेरुजु केवल एउटा मन्त्रालयको तथ्यांक मात्र होइन, यो राज्यको समग्र वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारितामाथि उठेको प्रश्न पनि हो।

जब राज्यले उठाउनुपर्ने राजस्व समयमै असुल गर्न सक्दैन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सक्दैन र कानुनी अस्पष्टताका कारण वर्षौंदेखि बेरुजु फर्छ्यौट हुन सक्दैन, त्यसले शासन प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउँछ।

भूमि प्रशासन प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको सम्पत्ति, लगानी र राज्यको राजस्वसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले यहाँ हुने कमजोरीको असर व्यापक हुन्छ।

विशेष गरी घरजग्गा कारोबारमा पारदर्शिता अभाव, न्यून मूल्यांकन, कर छल्ने प्रवृत्ति र अभिलेख व्यवस्थापनको कमजोरीले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको आशंका पटक–पटक उठ्दै आएको छ। अहिले सार्वजनिक भएको बेरुजुको विवरणले ती आशंकालाई थप बल दिएको छ।

सुधार अब टार्न नसकिने अवस्थामा:

भूमि मन्त्रालयअन्तर्गतको बढ्दो बेरुजु र धोबीखोला अतिक्रमण प्रकरणले नेपालको भूमि प्रशासन प्रणाली तत्काल सुधारको आवश्यकता रहेको स्पष्ट देखाएको छ।

यदि समयमै कानुनी स्पष्टता, प्रभावकारी राजस्व प्रणाली, डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका कडा उपाय लागू गर्न सकिएन भने आगामी वर्षहरूमा समस्या झन् जटिल बन्ने निश्चित देखिन्छ।

सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा उठेका प्रश्नहरूले अब राज्यलाई केवल तथ्यांक प्रस्तुत गरेर मात्र उम्किने ठाउँ नरहेको सन्देश दिएको छ। बेरुजु फर्छ्यौट, कर प्रणाली सुधार र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणलाई अब व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ।