काठमाडौँ– नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) का पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले नेपालको पुँजी बजारलाई सुरक्षित, पारदर्शी र दिगो बनाउन नियमन प्रणालीमा प्रविधिको व्यापक प्रयोगसँगै नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाली काँग्रेसले आयोजना गरेको ‘नेपालको पुँजी बजार : आर्थिक लगानीको आधार’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै गिरीले बजारको आकार बढाउनुभन्दा पहिले त्यसलाई धान्न सक्ने कानुनी, संस्थागत र प्राविधिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले हालको नियमन प्रणालीले बजारमा सिर्जना भइरहेका जोखिमलाई तत्काल पहिचान गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए । विशेषगरी रियल टाइम मोनिटरिङको अभावका कारण नियामक निकायले बजारमा भएका ठूला वित्तीय गतिविधिबारे समयमै जानकारी पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

एक ब्रोकरबाट हालै करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना हुँदा समेत नियामक निकाय समयमै जानकार हुन नसकेको उदाहरण दिँदै गिरीले भौतिक निरीक्षणमा मात्र निर्भर रहने परम्परागत प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली विकास गर्न सके बजारमा देखिने जोखिमलाई सुरुवाती चरणमै पहिचान गरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

गिरीले विद्यमान धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) लगायत नयाँ प्रविधिगत अभ्यासलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकिएको बताए । बजारको बदलिँदो स्वरूपअनुसार नयाँ धितोपत्र ऐन ल्याएर बोर्डको नियामकीय भूमिका र बजार सञ्चालनसम्बन्धी जिम्मेवारीलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको पनि बताए । नेपालको अर्थतन्त्रको आकारलाई हेर्दा अर्को नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्नुभन्दा विद्यमान संस्थाहरूलाई नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री बनाउनु उपयुक्त हुने उनको तर्क छ ।

बजारलाई थप विस्तार गर्न नयाँ वित्तीय उपकरण ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै गिरीले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा विदेशी लगानीलाई पुँजी बजारसँग जोड्न ढिला भइसकेको बताए । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डबीच प्रभावकारी उच्चस्तरीय समन्वय आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

गिरीले धितोपत्र बोर्डको स्वायत्ततामाथि समेत प्रश्न उठाए । स्वायत्त नियामक भनिए पनि सामान्य प्रशासनिक कामका लागि समेत अर्थ मन्त्रालयमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले नियामकलाई आवश्यक संस्थागत स्वतन्त्रता दिनुपर्ने बताए ।

पुँजी बजारमा ब्रोकरको मात्रै भूमिका नभई मर्चेन्ट बैंकर, डिलर र इस्यु म्यानेजरको समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै उनले सबै पक्षको जिम्मेवारी र अधिकार कानुनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने धारणा राखे । मूल्य संवेदनशील सूचना प्रवाहमा देखिएको कमजोरी हटाउन लाभांश घोषणा, नेतृत्व परिवर्तन तथा प्रमुख प्रवर्द्धकको बहिर्गमनजस्ता सूचनालाई व्यवस्थित र तत्काल सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

धितोपत्र बजारको कानुनी विकासक्रम स्मरण गर्दै गिरीले वि.सं. २०४० को ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न वि.सं. २०५७ देखि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारिएको बताए । तर, वि.सं. २०६३ मा जारी भएको धितोपत्रसम्बन्धी ऐन दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत समयानुकूल संशोधन हुन नसकेको भन्दै उनले यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे ।

उनका अनुसार समयअनुकूल कानुनी व्यवस्था नहुँदा नियामक, लगानीकर्ता र सरकार सबैले बजारसँगै सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । प्रभावकारी नियमन र दण्ड–सजायको व्यवस्था कमजोर हुँदा बजारमा अनुशासन कायम गर्नसमेत चुनौती देखिएको उनले बताए ।

गिरीले पुँजी बजारको वास्तविक विकासका लागि सरकार र नियामकलाई बजारको आकार बढाउन दबाब दिनुभन्दा पहिले प्रविधि, कानुन, संस्थागत क्षमता र नयाँ वित्तीय उपकरणजस्ता आधारभूत पक्ष बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।