काठमाडौँ– सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने क्रममा विस्थापित हुने परिवारलाई पुनर्स्थापना खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। आज (मंगलबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रभावित प्रत्येक परिवारलाई एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। सरकारका अनुसार नदी किनार क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने क्रममा विस्थापित हुने…

काठमाडौँ– प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकार बहुलवादी लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै फरक राजनीतिक दृष्टिकोणलाई सम्मान गर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार आर्थिक वृद्धि, रोजगारी विस्तार, प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि, सामाजिक न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धिजस्ता विषयमा व्यापक सहमति भए पनि…

काठमाडौँ– दुई उपसचिवको सरुवा भएको छ । आज (मंगलबार) गृह मन्त्रालयले दुई उपसचिवको सरुवा गरेको हो। जसअनुसार उपसचिव निशानराज गौतमलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिममा पठाइएको छ। यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिममा कार्यरत प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश प्रसाद थानीलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको छ।

काठमाडौँ– गृह मन्त्रालयले प्रशासनिक संरचनामा फेरबदल गर्दै विभिन्न निकायमा कार्यरत सहसचिवलाई जिल्लाको नेतृत्वमा पठाएको छ।आजमंगलबार) गरिएको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले अध्यागमन, कारागार तथा विमानस्थल कार्यालयमा कार्यरत उच्च अधिकारीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को जिम्मेवारीसहित विभिन्न जिल्लामा खटाएको हो। सरुवापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, दाङ र रुपन्देहीमा नयाँ सिडिओ आउने भएका छन् । गृह मन्त्रालय स्रोतका…

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश पदका लागि प्रस्तावित डा. मनोज कुमार शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरिएको छ। समितिको मंगलबार बसेको बैठकले उनको नाम अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया सम्पन्न गरेपछि औपचारिक रूपमा निर्णय सार्वजनिक गरिएको बताइएको छ। सुनुवाइ पूरा भएपछि समितिले डा। शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस गर्ने प्रक्रिया…

काठमाडौँ– प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मामाथि जारी संसदीय सुनुवाइका क्रममा नेपाली काँग्रेसका सांसदले न्यायालय र कानुन व्यवसायीहरूको संगठन (बार) बीच देखिँदै आएको विवाद समाधानको उपायबारे प्रश्न उठाएका छन्। सुनुवाइका क्रममा सहभागी काँग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले न्यायालय र बारबीचको सम्बन्धमा उत्पन्न असमझदारी तथा द्वन्द्वलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण माग गरेका हुन्। उनले…