काठमाडौँ– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तीन दिने भ्रमणका लागि चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको निमन्त्रणामा उनी बुधबार साँझ बेइजिङ पुगेका हुन्।
राष्ट्रपति ट्रम्प र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबिच आज बेइजिङमा शिखर वार्ता हुँदै छ। विश्वका दुई ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकका शीर्ष नेताबिच हुन लागेको शिखर वार्तालाई विश्व समुदायले उच्च महत्वका हेरिरहेको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले चीन भ्रमणमा निस्कँदै गर्दा बेइजिङसँग व्यापार, प्रविधि र भूराजनीतिक तनावलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्ने संकेत दिएका छन्। चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग हुने बहुप्रतीक्षित शिखर वार्ताअघि ट्रम्पले अमेरिकी कम्पनीका लागि चीनलाई अझ ‘खुला’ बनाउन आग्रह गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका छन्।
वासिङ्टनबाट प्रस्थान गरेपछि ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत चीनका लागि अमेरिकी व्यवसाय र प्रविधि कम्पनीको पहुँच विस्तार गर्न चाहेको बताए। उनले सी चिनफिङलाई ‘असाधारण दृष्टिका नेता’ भन्दै चीनलाई अमेरिकी उद्यमका लागि थप खुला बनाउन आग्रह गरेका हुन्।
“म राष्ट्रपति सीलाई चीनलाई अझ खुला बनाउन आग्रह गर्दछु, ताकि अमेरिकी प्रतिभा र प्रविधिले चीनलाई अझ उच्चस्तरमा पुर्याउन सकोस्,” ट्रम्पले लेखेका थिए । यस भ्रमणलाई ट्रम्प प्रशासनले केवल कूटनीतिक भेटका रूपमा नभई आर्थिक र रणनीतिक सम्बन्ध पुनः सन्तुलन गर्ने अवसरका रूपमा अगाडि सारेको देखिएको छ। यही कारण व्यापार र प्रविधि क्षेत्रका चर्चित अमेरिकी व्यवसायी पनि ट्रम्पको भ्रमण टोलीमा सहभागी भएका छन्।
बेइजिङले वासिङ्टनसँगको सम्बन्ध सुधार सँगसँगै पश्चिम एसियामा बढ्दो तनाव अन्त्य गर्न चाहेको । अमेरिका र इरानबिचको युद्ध अन्त्य गरी परिस्थिति सहज बनाउनुपर्ने पक्षमा चीन रहेको छ। सोही प्रयोजनका लागि चीनको विदेश मन्त्रालयले पाकिस्तानलाई इरान र अमेरिकाबिचको संवाद प्रक्रियामा मध्यस्थता प्रयास बढाउन आग्रह गरेको छ। यसले चीन क्षेत्रीय स्थिरताका लागि कूटनीतिक भूमिका विस्तार गर्न इच्छुक रहेको संकेत दिएको छ।
ट्रम्पको सन् २०१७ पछिको यो पहिलो चीन भ्रमण हो। कार्यक्रम अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पको सम्मानमा बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ दी पिपुल्समा राजकीय भोज, चियाको आतिथ्यता तथा उच्चस्तरीय समारोह आयोजना गरिने छ।
दुई शीर्ष नेताबिचको शिखर वार्तामा दुर्लभ खनिज निर्यातमा चीनको नियन्त्रण, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा, व्यापार असन्तुलन र प्रविधि सुरक्षासम्बन्धी प्रश्न प्रमुख एजेन्डा बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।