बुटवल– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८२–०८३) को तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म कुल विनियोजित बजेटको ३४.३१ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

साउनदेखि चैत मसान्तसम्मको यस अवधिमा पुँजीगततर्फ ३२.३६ प्रतिशत र चालुतर्फ ३७.२७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा चैत मसान्तसम्म १३ अर्ब ३४ करोड ९६ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको हो।

पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा चैत मसान्तसम्म ७ अर्ब ५९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै १५ अर्ब ४३ करोड ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ चालु बजेटमध्ये समीक्षा अवधिसम्म ५ अर्ब ७५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ।

कुन मन्त्रालयको बजेट कति खर्च ?
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो वार्षिक बजेटको कुल २३.१८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यसमध्ये चालुतर्फ २४.४९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १२.५१ प्रतिशत खर्च भएको छ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २४.३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ, जसमा चालुतर्फ २६.१७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११.३७ प्रतिशत छ।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको कुल खर्च २२.८२ प्रतिशत छ। चालुतर्फ ४१.९८ प्रतिशत खर्च भए पनि पुँजीगततर्फ १०.९२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको जनाइएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ३१.६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यसमा चालु ४९.०६ प्रतिशत र पुँजीगत २९.६३ प्रतिशत छ।

यस्तै, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट खर्च ३०।८४ प्रतिशत छ, जसमा चालु ३१।७४ प्रतिशत र पुँजीगत २०।१० प्रतिशत छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा कम ८.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यसमा चालुतर्फ ३१.७४ प्रतिशत खर्च भए पनि पुँजीगत खर्च २.४९ प्रतिशत मात्रै छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३५.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ, जसमा चालु ४३.५९ प्रतिशत र पुँजीगत २३.१८ प्रतिशत छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३७.१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यसमा चालु ३७.२८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३७ प्रतिशत खर्च भएको छ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले हालसम्म आफ्नो वार्षिक बजेटको १०.३८ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ। यसमा चालु २१.४५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३.३० प्रतिशत खर्च भएको छ।

सहकारी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ३१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा चालुतर्फ ४८.४३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३०.१७ प्रतिशत छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ, जसमा चालु २३.२६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १५.२० प्रतिशत छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने सबैभन्दा उच्च ५३.५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यसमा चालुतर्फ ४५.८० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७०.०९ प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख छ।