- 2026-05-14
- 19:39:13
- बिहिबार,बैशाख ३१, २०८३
काठमाडौं — नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन शाह पदभार सम्हाल्दै गर्दा सरकारको आकार घटाउने बहस पुनः सतहमा आएको छ। मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी केवल संरचनात्मक सुधार मात्र हो, वा यसले शासन प्रणालीमा गहिरो प्रभाव पार्नेछ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।
हाल प्रचलित कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार नेपाल सरकारमा २१ मन्त्रालय छन् (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२)। तर नयाँ सरकारको प्राथमिकता भने यसलाई १५–१८ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने देखिएको छ। यो कदमलाई सरकारी खर्च घटाउने र निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
तर मन्त्रालय गाभ्ने प्रस्तावले केही संवेदनशील प्रश्न पनि जन्माएको छ। उदाहरणका लागि, खानेपानी, शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधारलाई एउटै छातामुनि ल्याउँदा सेवा प्रवाह कति प्रभावकारी हुन्छ ? त्यस्तै, युवा तथा खेलकुदलाई महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग गाभ्दा नीति निर्माणमा प्राथमिकता हराउने जोखिम त छैन ?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हटाउने सम्भावनाले झनै ठूलो बहस जन्माएको छ। कर्मचारी प्रशासनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने प्रस्तावले व्यवस्थापन सरल बनाउन सक्छ, तर यसले शक्ति अत्यधिक रूपमा केन्द्रित हुने चिन्ता पनि उब्जाएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, मन्त्रालय घटाउने निर्णय सफल हुनका लागि केवल संख्या कम गर्नु पर्याप्त हुँदैन। जिम्मेवारी स्पष्ट बाँडफाँट, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ। विगतमा पनि यस्ता प्रयासहरू भएका भए पनि राजनीतिक आलोचना र कार्यान्वयन चुनौतीका कारण रोकिएका उदाहरण छन्।
मन्त्रालय कटौतीको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई कार्यविभाजन नियमावली संशोधन भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ। अब हेर्न बाँकी छ—यो कदमले प्रशासनलाई चुस्त बनाउनेछ, वा नयाँ जटिलता थप्नेछ।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
