काठमाडौं — वन संरक्षणमा दशकौँदेखि योगदान गर्दै आएका स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजाति नै कार्बन बजारबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभको वास्तविक हिस्सेदार बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ठूलो आर्थिक लाभ सिर्जना हुने तर वन जोगाउने समुदाय त्यसबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन नहुने भन्दै संसदीय निगरानी र न्यायोचित लाभ बाँडफाँटको मुद्दा उठाइएको हो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. अर्जुनकुमार कार्कीले टर्किएको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) मा आयोजित कार्यक्रममा कार्बन बजारबाट प्राप्त हुने लाभ वन संरक्षणमा योगदान पुर्याउने स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिसम्म पुग्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘प्रतिबद्धतादेखि कानुनसम्म : कार्बन बजार, धारा ६ र जलवायु वित्तमा संसदीय पहल’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले कार्बन बजारलाई केवल आर्थिक कारोबारका रूपमा नभई जलवायु न्याय र समुदायको अधिकारसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
वन जोगाउने समुदाय लाभबाट वञ्चित हुनु हुँदैन:
नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणालीमा स्थानीय समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण छ। वन संरक्षण, व्यवस्थापन र उत्सर्जन न्यूनीकरणमा समुदायले पुर्याएको योगदानकै आधारमा कार्बन बजारबाट प्राप्त हुने लाभमा उनीहरूको उचित हिस्सा सुनिश्चित हुनुपर्ने सांसद कार्कीको भनाइ छ।
कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने रकमको बाँडफाँट कसरी हुन्छ, त्यसको लाभ कसले पाउँछ र वन संरक्षणमा योगदान गर्ने समुदायको अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।
उनले वनबाट प्राप्त हुने लाभ बाँडफाँटसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था र नयाँ कार्बन व्यापार प्रणालीबीच स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
विशेषगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र आदिवासी जनजातिले गरेको योगदानलाई बेवास्ता गरेर कार्बन बजारको लाभ वितरण गर्नु न्यायोचित नहुने उनको तर्क छ।
कार्बन बजारमा संसद्को निगरानी किन आवश्यक?
कार्बन बजारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न संसद्को प्रभावकारी भूमिका आवश्यक रहेको कार्कीले बताएका छन्।
कार्बन व्यापारसम्बन्धी निर्णय केवल सरकारी निकाय वा संस्थागत संरचनाको जिम्मेवारीमा सीमित हुनु नहुने उनको धारणा छ। राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभको उपयोग तथा वितरणबारे संसद्ले नियमित निगरानी गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए।
यसले कार्बन बजारबाट प्राप्त हुने लाभको दुरुपयोग रोक्न र वास्तविक योगदानकर्तासम्म लाभ पुर्याउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तीन तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक:
नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकाले कार्बन व्यापार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको कार्कीले औँल्याए।
नेपालले कार्बन बजार सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत आधार तयार पार्न महत्वपूर्ण प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यमान संरचना र नयाँ कार्बन व्यापार प्रणालीबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने बताए।
नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन र लाभ वितरणसम्म जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा वन संरक्षणमा योगदान गर्ने समुदायको अधिकार कमजोर हुन सक्ने भएकाले संस्थागत स्पष्टता आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ।
कार्बन वित्तलाई जलवायु न्यायसँग जोड्ने प्रस्ताव:
कार्कीले कार्बन बजारलाई आर्थिक आम्दानीको माध्यममा मात्र सीमित नराखी विकास र जलवायु न्यायसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनले प्रस्तावित ‘संसदीय कार्बन बजार पर्यवेक्षण संयन्त्र’ मार्फत नेपालले सामुदायिक वन व्यवस्थापन र नतिजामा आधारित कार्बन वित्तको अनुभव अन्य जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूसँग आदानप्रदान गर्न सक्ने धारणा राखे।
जलवायु परिवर्तनको असर बढी भोगिरहेका देशका लागि कार्बन वित्त महत्वपूर्ण अवसर हुन सक्ने भए पनि त्यसको लाभ वितरण न्यायोचित र पारदर्शी हुनुपर्ने उनको जोड छ।
अन्ततः कार्बन बजारको सफलता कति आर्थिक लाभ प्राप्त भयो भन्ने तथ्याङ्कले मात्र मापन हुनु हुँदैन। वन संरक्षणमा योगदान गर्ने समुदायले कति अधिकार पाए, उनीहरूको जीवनस्तरमा कस्तो परिवर्तन आयो र प्राप्त लाभ कति पारदर्शी रूपमा वितरण भयो भन्ने आधारमा पनि यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भन्ने सन्देश सांसद कार्कीले दिएका छन्।