काठमाडौँ– जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ गते तत्कालीन सरकारले ४ गल्ती गरेको औँल्याएको छ। आयोगले सरकारलाई बुझाएको तर सरकारले सार्वजनिक नगरेको प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते संसद् परिसर वरपर भएको घटनामा राज्यले ४ गल्ती गरेको औँल्याइएको छ।
जनआस्था साप्ताहिकबाट सौजन्य प्राप्त प्रतिवेदनमा अधिकांश प्रदर्शनकारीहरू निःशस्त्र हुनु, बन्दुक जस्तो गम्भीर हतियारको प्रयोग हुनु र गोली चल्नु, हतियारको प्रयोग हुनुअघि सबैले सुन्ने गरी प्रभावकारी रूपमा चेतावनी नदिइनु, गोली चलाउनुअघि अन्य नरम उपाय (पानीको फोहरा, ब्यारिकेड, अवाइ फायर, वार्ता आदी) ठिकसँग र पर्याप्त मात्रामा नअपनाउनु, राज्यद्वारा मानवअधिकारप्रतिको उत्तरदायित्व उल्लङ्घन ९प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना, प्रशासनिक नेतृत्व, कार्यकारी नेतृत्व० हुनुलाई राज्यका गल्ती औँल्याइएको छ।
साथै प्रतिवेदनमा संसद् भवनमा सुरक्षार्थ अटिएको नेपाल प्रहरीको स्पेसल टाक्स फोर्सले ‘रुल अफ इङ्गेजमेन्ट’ जस्ता हतियारधारीले पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया नअपनाएको देखिएको उल्लेख छ।