बहुमतको स्पष्ट जनादेशसँगै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु, धारा ७६ (१) अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने - Chaitanya News
  • 2026-04-23
  • 18:00:43
  • बिहिबार,बैशाख १०, २०८३
  • बहुमतको स्पष्ट जनादेशसँगै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु, धारा ७६ (१) अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने

    बहुमतको स्पष्ट जनादेशसँगै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु, धारा ७६ (१) अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने

    काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएसँगै देशमा नयाँ सत्ता संरचना निर्माणको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेसँगै संविधानले निर्दिष्ट गरेको सरकार गठनको मार्ग सक्रिय हुने भएको हो।

    रामचन्द्र पौडेल समक्ष प्रतिवेदन पेश भइसकेपछि अब ध्यान केन्द्रित हुनेछ सरकार गठनतर्फ। यसपटकको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले एक्लै झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको छ, जसले सत्ता समीकरणलाई स्पष्ट बनाएको छ।

    संविधानको धारा ७६९१० अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यही प्रावधानअनुसार अब रास्वपाले संसदीय दलको नेता चयन गर्नेछ र सोही नेता प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। पार्टीले चुनावअघि नै बालेन्द्र साह लाई नेतृत्वका रूपमा अघि सारेकाले उनलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गर्ने तयारी देखिएको छ।

    यसअघि गठबन्धनको आवश्यकता पर्ने अवस्थाभन्दा फरक, यसपटक एकल बहुमतका कारण सरकार गठन प्रक्रिया सरल र छिटो हुने अनुमान गरिएको छ। संवैधानिक विज्ञहरूका अनुसार यो अवस्था नेपालको संविधानको धारा ७६ अन्तर्गतको आदर्श अभ्यास हो।

    अबको प्रक्रिया अनुसार, सबैभन्दा पहिले ज्येष्ठ सदस्यले शपथ लिनेछन् र त्यसपछि अन्य सांसदहरूलाई शपथ गराइनेछ। त्यसपछि संसदीय दलहरूको आन्तरिक बैठकबाट नेता चयन हुनेछ र राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

    त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् गठन गरी सरकार सञ्चालन सुरु गर्नेछन्। साथै, संविधानको धारा ९३ अनुसार एक महिनाभित्र संसद् अधिवेशन आह्वान गरिनुपर्ने भएकाले छिट्टै संसद्को पहिलो बैठक पनि बस्नेछ।

    यसरी हेर्दा, निर्वाचन परिणामले स्पष्ट बहुमत दिएको अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता घट्ने र नीति कार्यान्वयनमा गति आउने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ सरकार गठनसँगै अब सबैको नजर शासनको प्रभावकारिता र जनअपेक्षाको सम्बोधनतर्फ केन्द्रित हुने देखिन्छ।