काठमाडौं- मुलुक परिवर्तनको पहिलो आधारशीला अर्थतन्त्र हो। जुन देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ त्यो देशका जनताको जीवनस्थर चाडै माथि उकासिन्छ। तर, नेपालमा आर्थिक क्षेत्र राजनीतिक चपेटाको सिकार हुन पुगेको छ। उद्योगी व्यवसायीहरू अस्थिर राजनीतिका कारण निरासावादी छन्। मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण नै नरहेको उनीहरूको गुनासो छ।

यहीबीच आज नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग आफूहरूका समस्या सुनाए। सो क्रममा उनीहरूले सुरक्षा चुनौती सबैभन्दा विकराल रहेको बताएका थिए। उनीहरूका गुनासा सुनिसकेपछि गृहमन्त्रीले उद्योग व्यवसायको सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले विगतका सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई जस्तो आँखाले हेरे पनि वर्तमान सरकारले रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने बताए। उनले उद्योग व्यवसायको सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काममा नचुक्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए।

गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको काम गर्न छुट्टै युनिट खडा गर्ने र उद्योगी व्यवसायी साना कामका लागि मन्त्रालय वा कार्यालयमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने दाबी गरे। उनले उद्योगी व्यवसायीले सरकारी कार्यालय, कार्यालयका हाकिम र राजनीतिज्ञहरूलाई भेटेर समय खेर फाल्नुनपर्ने बताए। सरकारको नीतिगत विषयमा समस्या आए सल्लाह, सुझाव दिन उनको आग्रह थियो।

गृहमन्त्री लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीले पैसा कमाउनुलाई अपराध गर्नुजस्तो व्याख्या गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने पनि आश्वासन दिए। उनले उद्योगी व्यवसायीले सही ढङ्गले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरी व्यापार व्यवसायबाट पैसा कमाउँदा नै देशको उन्नति हुने बताए। उनले कानुनभन्दा बाहिर रहेर काम गर्नेहरूको सङ्ख्या ठूलो रहेको भन्दै फोहर सफा गर्न समय लाग्ने बताए। आफूले कसैलाई जोगाउन र कसैलाई फसाउनुपर्ने नभएकोले कानुनी परिधिभित्र रहेर काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री लामिछानेले कालोबजारी, चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने विषय मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने बताए। उनले कालोबजारी तथा कानुन विपरीतका काममा कुनै पनि राजनीतिक दबाब आए कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। उनले गृह मन्त्रालयले राज्यको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्थाको विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए।

नेपालको व्यापार घाटा र चालु खाता घाटामा छ। अघिल्लो वर्ष नेपाल निकै समस्यामा थियो। विदेशी मुन्द्राको सञ्जिति अभावले कतै मुलुकमा आर्थिक संकट त निम्तिँदैन भन्ने चिन्ता थियो। त्यसस्तो अवस्थामा नेपालमा लगानी कर्ताले लगानी गर्ने वातावरण नरहने पनि अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति सुध्रँदो अवस्थामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

आजमात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीसँग देशको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या र तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीका विषयमा चासो राखेको उनको निजी सविचालयले जनाएको छ। उनले ब्याजदर घटाउन तथा तरलताको समस्या मौद्रिक नीतिमा सुधारका साथै अन्य आवश्यक पहलकदमी गर्न सुझाव दिए।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीका कारण जनतामा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायको खोजी गर्न, अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह रोक्न तथा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे जनतालाई सुसूचित र सचेत तुल्याउन आवश्यक रहेको बताए।

निजी क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्न लागेको भन्दै तत्काल सुधारका उपाय अवलम्बन गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरी ब्याजदरमा स्थिरता प्रदान गर्न, पूँजीगत खर्च बढाउन अनुरोध गर्दै आएका छन्।

यहीबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय अनुसान र स्थायित्व कायम गर्ने भनिएको चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ संशोधन गर्न राजी भएको छ।

बुधबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटपछि गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले मार्गदर्शन संशोधन गरेका हुन्। जसअनुसार केन्द्रीय बैंकले मार्गदर्शनमा भएको चालु सम्पत्ति र वार्षिक कारोबारको आधारमा मात्रै चालु पूँजी कर्जा पाइने व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने भएको हो।

चालुपूँजी मार्गदर्शनले दिएको सीमा भन्दा बढी ऋण चलाउने व्यवसायीलाई सीमा भित्र ल्याउन दुई वर्षको समय दिनेगरी मार्गदर्शन संशोधन भएको हो।
चालुपूँजी कर्जा संशोधनबारे जानकारी दिन राष्ट्र बैंकले बुधबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो गृहकार्यपछि ७ भदौ २०७९ चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनको २०७९ जारी गरेको थियो। १० पुस २०७८ मै ३५ दिनभित्र राय सुझाव पेश गर्न भन्दै मस्यौदा सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय बैंकले ७ महिनापछि मात्रै मार्गदर्शन जारी गर्‍यो भने १ कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा लगेको थियो।

विभिन्न व्यापारिक फर्म, उद्योग र अन्य व्यावसायिक संस्थाहरुलाई उनीहरूको चालु सम्पत्ति तथा दायित्वहरुको नियमित मूल्यांकन गरेर व्यावसाय संञ्चालन गर्न छोटो अवधिको लागि लिने कर्जा चालुपूँजी कर्जा हो।