काठमाडौँ – प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै संसद्मा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्वबारे पुनः बहस सुरु भएको छ। समावेशी र समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्तलाई संविधानले सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा भने विशेष गरी दलित समुदायको उपस्थिति अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ।

यस पटक प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ १६५ सिटमध्ये सीमान्तकृत समुदायका उम्मेदवारको उपस्थिति न्यून देखिएको छ। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार आदिवासी जनजाति २६ (१५.७६ प्रतिशत), मधेसी २८ (१६.९७ प्रतिशत), थारू पाँच (३.३ प्रतिशत), मुस्लिम चार (२.४२ प्रतिशत) र दलित एक जना (०.६१ प्रतिशत) मात्र निर्वाचित भएका छन्।

१३.४ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भने अझै कमजोर देखिएको छ। समानुपातिकतर्फ दलहरूले पाएको मतका आधारमा दलित क्लष्टरबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सात महिला र दुई पुरुष गरी नौ जना, नेपाली कांग्रेसबाट दुई महिला र एक पुरुष, नेकपा (एमाले) बाट एक दलित महिला तथा नेकपाबाट एक दलित महिला गरी जम्मा १४ जना आउने अनुमान छ। यो संख्या कुल प्रतिनिधित्वको करिब पाँच प्रतिशत मात्र हो।

इतिहासतर्फ फर्केर हेर्दा भने दलित प्रतिनिधित्व घट्दो क्रममा देखिन्छ। अन्तरिम व्यवस्थापिका–२०६३ मा १८ (५.४७ प्रतिशत)दलित सदस्य थिए। २०६४ को संविधान सभामा यो संख्या बढेर ५० (८.३२ प्रतिशत) पुगेको थियो। २०७० सालको संविधानसभामा ४० (६.६५ प्रतिशत), २०७४ सालको प्रतिनिधि सभामा २० (७.२७ प्रतिशत) र २०७९ सालमा १६ (५.८१ प्रतिशत) दलित सांसद थिए। अहिलेको परिणामले यो संख्या अझै घट्ने संकेत देखिएको छ।

२०७२ सालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘समानुपातिक समावेशी सहभागिताका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने’ प्रतिबद्धता उल्लेख भए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यस पटकको निर्वाचनमा दलित समुदायबाट उम्मेदवारी दिने अवसर पनि सीमित थियो। नेपाली कांग्रेसले बझाङबाट सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली स्नेहीलाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको थियो भने नेकपा (एमाले) ले डडेल्धुराबाट चक्र स्नेही र बर्दिया–२ बाट विमला विकलाई टिकट दिएको थियो। त्यस्तै नेकपाले स्याङ्जा–२ बाट पदम विश्वकर्मा र कञ्चनपुर–३ बाट मानबहादुर सुनारलाई उम्मेदवार बनाएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बाँके–३ बाट खगेन्द्र सुनारलाई टिकट दिएको थियो, जसमध्ये खगेन्द्र सुनार मात्र विजयी भएका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४० ले दलित समुदायलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर व्यवहारमा भने त्यो अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ।

दलित अधिकारकर्मी पदम सुन्दासका अनुसार दलित समुदायको प्रभावकारी प्रतिनिधित्वका लागि जनसंख्याको आधारमा संवैधानिक तथा कानुनी सुनिश्चितता आवश्यक छ। “महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण जस्तै दलित समुदायको जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,” उनले बताए।