काठमाडौँ– प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना सकिएसँगै देशभरका युवापुस्ताले अब बन्ने सरकारप्रति आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। चुनावी परिणामसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने तयारी भइरहँदा विशेषगरी ‘जेन–जेड’ पुस्ताका युवाहरूले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र प्रणालीगत सुधारलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्ने बताएका छन्।

पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो बेरोजगारी, विदेश पलायन र सरकारी सेवा प्रवाहमा देखिएका जटिलताले युवाहरूमा निराशा बढ्दै गएको थियो। तर हालैको निर्वाचन परिणामले युवाहरूमा फेरि एकपटक परिवर्तनको आशा जगाएको देखिन्छ। युवाहरूको भनाइमा अबको सरकार केवल राजनीतिक परिवर्तनमा सीमित नभई शासन प्रणाली, नीतिगत सुधार र आर्थिक अवसर सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ।

युवाहरूको अपेक्षा अनुसार नयाँ सरकारलाई सबैभन्दा पहिले सुशासन स्थापना गर्ने चुनौती छ। भ्रष्टाचार, बेथिति र राजनीतिक हस्तक्षेपले राज्यका धेरै संयन्त्र कमजोर भएको अनुभव युवाहरूले गरेका छन्। त्यसैले अब बन्ने सरकारले पारदर्शी शासन व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध गत भदौमा भएको ‘जेनजेड’ आन्दोलनमा सहभागी भएर घाइते भएका २५ वर्षीय मदन कार्कीले अब बन्ने सरकारले युवाहरूले उठाएका मागहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनी भन्छन्, “हामीले आन्दोलनमार्फत उठाएका मुद्दाहरू केवल नारामा सीमित हुनुहुँदैन। सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र जनतालाई न्याय दिलाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।”

उनका अनुसार आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारी समूहबीच भएको १० बुँदे सहमति पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन जरुरी छ। “नेपालीहरू आफ्नै देशमा सुरक्षित र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा दोषीलाई कारबाही गरेर न्यायको अनुभूति गराउन सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन,” उनले भने।

सोही आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकी २० वर्षीया लिजा अधिकारी अहिले पनि उपचाररत छिन्। अस्पतालको शैयाबाटै उनले युवाहरूले उठाएका मागहरू पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। उनका अनुसार आन्दोलनको मूल उद्देश्य भ्रष्टाचार अन्त्य, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्नु थियो।

“हामीले आवाज उठाएका विषयहरू देशकै हितका लागि हुन्,” उनी भन्छिन्, “अब बन्ने सरकारले युवाहरूको आवाजलाई सुन्ने र कार्यान्वयन गर्ने विश्वास छ। सुशासनसँगै देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ, जसले गर्दा युवाहरू विदेशिन बाध्य नहोस्।”

युवाहरूको अपेक्षा केवल राजनीतिक सुधारमा मात्र सीमित छैन। उनीहरू आर्थिक अवसर र रोजगारी सिर्जनामा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउँछन्। रामेछाप स्थायी घर भई काठमाडौँमा बस्दै आएकी २२ वर्षीया सुजता कार्कीका अनुसार पछिल्लो समय युवाहरूमा राजनीतिप्रतिको चासो बढ्दै गएको छ।

“पहिले राजनीतिप्रति खासै रुचि थिएन,” उनी भन्छिन्, “तर आन्दोलनपछि देशमा के भइरहेको छ भन्ने बुझ्ने प्रयास गर्न थालेकी छु। अब बन्ने सरकारले युवाहरूलाई लक्षित गरेर पार्टटाइम रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।”

उनका अनुसार ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका युवाहरू अझै पनि अवसरको पहुँचबाट टाढा छन्। त्यसैले पूर्वाधार विकास र शिक्षा–स्वास्थ्य सेवामा सन्तुलित विकास हुनुपर्ने आवश्यकता उनी औँल्याउँछिन्।

दोलखाका २३ वर्षीय विशाल बुढाथोकीले पनि सरकारबाट नीतिगत सुधारको अपेक्षा गरेका छन्। उनका अनुसार पुराना राजनीतिक दलहरूले वर्षौंदेखि गर्न नसकेका सुधारहरू अबको सरकारले लागू गर्नुपर्ने समय आएको छ।

“सहर र गाउँबीच विकासको ठूलो अन्तर छ,” उनले भने, “सहरमा विकास देखिन्छ तर गाउँमा त्यो स्तरको सुविधा छैन। अबको सरकारले गाउँमा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ।”

विदेशमा अध्ययन गर्ने योजना बनाएका बुढाथोकीले अध्ययनपछि स्वदेश फर्केर व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण हुनु आवश्यक रहेको बताए। “विदेशमा पढेपछि नेपाल फर्केर केही गर्न सकिन्छ भन्ने वातावरण बन्यो भने धेरै युवा फर्कन तयार हुन्छन्,” उनले भने।

काठमाडौँका २७ वर्षीय विनय ढुङ्गानाले नयाँ सरकारले डिजिटल प्रविधिमा आधारित शासन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार सरकारी सेवा प्रवाह अझै पनि जटिल र झन्झटिलो छ, जसले गर्दा सामान्य नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको छ।

“सरकारी काम गर्न कहिलेकाहीँ अनावश्यक भनसुन वा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ,” उनले भने, “अब डिजिटल गभर्नेन्समार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल र पारदर्शी बनाउनु जरुरी छ।”

उनका अनुसार अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह सहज भएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्नेछ। “यदि सरकारी सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल भयो भने धेरै समस्याहरू स्वतः घट्नेछन्,” उनले थपे।

दोलखाका २४ वर्षीय किरण बुढाथोकीले पनि प्रणाली सुधारलाई विकासको आधार मानेका छन्। उनका अनुसार केवल योजना घोषणा गरेर मात्र विकास सम्भव हुँदैन, त्यसका लागि दीर्घकालीन नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ।

“जनताले परिवर्तनको अपेक्षासहित मत दिएका छन्,” उनले भने, “अब बन्ने सरकारले घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नुपर्छ। पर्यटन, जलविद्युत् र कृषिमा नेपालसँग ठूलो सम्भावना छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ।”

उनका अनुसार प्रणाली बलियो भयो भने विकासका कार्यक्रमहरू स्वतः प्रभावकारी बन्नेछन्। “प्रणाली कमजोर हुँदा योजना राम्रो भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ,” उनले बताए।

खोटाङकी १९ वर्षीया सलिना राईका अनुसार रोजगारीको अभावका कारण धेरै युवाहरू विदेशिन बाध्य भएका छन्। उनको आफ्नै गाउँमा पनि धेरै युवा रोजगारीका लागि विदेश गएका छन्।

“मेरो परिवार र गाउँका धेरै युवाहरू विदेशिएका छन्,” उनले भनिन्, “नेपालमै भरपर्दो रोजगारीको अवसर भए धेरै युवाहरू विदेश जाने थिएनन्।”

उनका अनुसार अबको सरकारले युवाहरूलाई स्वदेशमै काम गर्ने अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ। “रोजगारी सिर्जना गर्न सकियो भने मात्रै देशको आर्थिक अवस्था सुधार हुन्छ,” उनले भनिन्।

समग्रमा हेर्दा नेपाली युवाहरू अहिले परिवर्तनको प्रतीक्षामा छन्। उनीहरू केवल सरकार परिवर्तन मात्र होइन, शासन प्रणालीमा पनि सुधार चाहन्छन्। सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल सेवा र सन्तुलित विकास जस्ता विषयहरू अबको सरकारका लागि प्रमुख चुनौती र अवसर दुवै बनेका छन्।

विशेषगरी ‘जेन–जेड’ पुस्ताले उठाएका आवाजहरूले नेपाली राजनीतिमा नयाँ विमर्श सुरु गरेको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म सक्रिय देखिएको यो पुस्ता अब नीतिगत निर्णय र शासन प्रणालीमा पनि परिवर्तन देख्न चाहन्छ।

युवाहरूको अपेक्षा अनुसार यदि नयाँ सरकारले सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सफल भयो भने त्यसले देशको समग्र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ। अन्यथा युवाहरूको निराशा अझ गहिरो हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

त्यसैले अब बन्ने सरकारका लागि युवाहरूको विश्वास कायम राख्नु ठूलो जिम्मेवारी बनेको छ। युवाहरूले दिएको समर्थन र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेमा मात्र नयाँ सरकारले दीर्घकालीन परिवर्तनको आधार तयार गर्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।