काठमाडौ– नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराईले संविधान संशोधनका एजेण्डामाथि पनि छलफल गर्न मतदाताहरुसँग आग्रह गरेका छन्।
आज (बुधबार) भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने पाँच एजेण्डा प्रस्तुत गर्दै छलफलका निम्ति आग्रह गरेका छन्। सबैजसो दलहरुले घोषणापत्रमा संविधान संशोधन गरिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेकाले संशोधनका एजेण्डा आफूले अगाडि बढाएको उनले बताएका छन्।
भट्टराईले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने पाँच एजेण्डा प्रस्तुत गरेका छन्। उनको पहिलो प्रस्ताव छ, स्थानीय तहको संख्या घटाउने र वडाको आकार बढाउने । यसो गर्दा प्रशासनिक खर्च घट्ने र स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता पनि बढ्ने भट्टराईको मत छ।
उनले स्थानीय तहको संख्या ७५३ बाट घटाएर पाच सय मुनि झार्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरेका छन्।
दोस्रो प्रस्ताव छ– प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री । स्थानीय सरकार जस्तै प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुने र पाँच जना भन्दा बढी मन्त्री राख्न नपाइने व्यवस्था संविधानमै गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली हटाउने र प्रत्यक्षबाटै आधा सिट निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था गर्न सकिने भट्टराईको मत छ।
तेस्रो प्रस्तावमा उनले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणाली सच्याउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। समावेशीतालाई सुनिश्चित हुनेगरी यो दुवै सभाको निर्वाचन प्रणाली सच्याउन सकिने उनले बताएका छन्।
अर्को प्रस्तावमा भट्टराईले संवैधानिक परिषद्को संरचना र सिफारिसको व्यवस्था सच्याउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। दलगत भागबण्डाका आधारमा हुने सिफारिस सच्याउन संविधानमै संशोधनको आवश्यकता उनले देखेका छन् । सँगै, संवैधानिक आयोगहरुको संख्या घटाउन सकिने पनि भट्टराईले विकल्प दिएका छन्।
दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे व्यवस्था पनि संविधानमै गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। विशेषगरी मुख्य कार्यकारी पदमा दुईपटक भन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था संविधानमै गर्नुपर्ने प्रस्ताव भट्टराईले गरेका छन्।
पाँचौ प्रस्ताव भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरुबारे छ। अख्तियार, सम्पत्ति सुद्धिकरण, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो जस्ता निकायको पुनसंरचना गरी स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउनुपर्ने भट्टराईले औल्याएका छन्।