काठमाडौं– आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदै जाँदा वित्तीय प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलताको चाप व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केन्द्रीय बैंकको नीतिगत विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। बजारमा पैसाको अधिकता हुँदा त्यसलाई उचित औजारमार्फत खिचेर अल्पकालीन ब्याजदरलाई तोकिएको करिडोरभित्र राख्नु केन्द्रीय बैंकको प्रमुख जिम्मेवारी हो। तर पछिल्लो समय उक्त जिम्मेवारी निर्वाहमा नेपाल राष्ट्र बैंक कमजोर देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ।

तरलता अधिक, लगानी न्यून:
अहिलेको मुख्य समस्या तरलताको अभाव नभई अधिकता हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप उल्लेख्य रूपमा बढेको छ तर त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह विस्तार हुन सकेको छैन। आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुँदा उद्योग–व्यवसायले नयाँ लगानी गर्न सकेका छैनन्। सरकारको पूँजीगत खर्च न्यून हुँदा बजारमा पैसाको परिक्रमा घटेको छ। परिणामस्वरूप बैंकिङ प्रणालीभित्र ठूलो परिमाणमा रकम थुप्रिएको छ।

केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कअनुसार वित्तीय प्रणालीमा कुल निक्षेप ७७ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा लगानी ५८ खर्ब ४ अर्बमा सीमित छ। औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ७४।१९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ, जबकि नियामकीय सीमा ९० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ। यसले बैंकहरूसँग पर्याप्त लगानीयोग्य स्रोत रहेको देखाउँछ। तर माग अभावका कारण त्यो स्रोत निष्क्रियजस्तै अवस्थामा छ।

ब्याजदर करिडोरको चुनौती:
ब्याजदर करिडोर प्रणालीको मूल उद्देश्य नै अल्पकालीन ब्याजदरमा अनावश्यक उतारचढाव हुन नदिनु हो। करिडोरमा तीन तहका दर हुन्छन्—तल्लो सीमा (निक्षेप संकलन दर), नीतिगत दर र माथिल्लो सीमा (बैंकदर)। हाल तल्लो सीमा २.७५ प्रतिशत, नीतिगत दर ४.२७ प्रतिशत र बैंकदर ५.७५ प्रतिशत कायम छ।

सैद्धान्तिक रूपमा अन्तर बैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशतभन्दा तल झर्नु हुँदैन। यदि झर्‍यो भने केन्द्रीय बैंकले बजारबाट तरलता खिचेर दरलाई पुनः करिडोरभित्र ल्याउनु पर्छ। तर हाल अन्तर बैंक दर पटक–पटक तल्लो सीमाभन्दा तल झरेको देखिन्छ। गत साताको बिहीबार १.९० प्रतिशतसम्म झरेको दर सोमबार २.४५८३ प्रतिशतमा कायम भएको थियो। यसले करिडोर प्रणाली प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको संकेत गर्छ।

प्रयोग गरिएका औजार किन निष्प्रभावी ?
केन्द्रीय बैंकले अधिक तरलता खिच्न विभिन्न उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ—एनआरबी बन्ड, निक्षेप संकलन उपकरण, स्थायी निक्षेप सुविधा आदि। पछिल्लो समय त नियमित निक्षेप संकलन उपकरणको अवधि बढाएर करिब ६ महिनासम्म पुर्‍याइएको छ। दीर्घकालीन उपकरण प्रयोग गरेर तरलता स्थायी रूपमा बाँध्ने प्रयास भए पनि परिणाम अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन।

अधिक तरलता हुँदा केन्द्रीय बैंकले विभिन्न औजारमार्फत खिचेको रकम ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। तर यति ठूलो परिमाणमा रकम प्रशोचन गर्दा पनि अन्तर बैंक दर करिडोरको सीमाभन्दा तल झर्नु व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको प्रमाण मानिन्छ।

विशेषगरी स्थायी निक्षेप सुविधा परिपक्व भएपछि बजारमा एक्कासी तरलता बढ्ने गरेको छ। गत साताको बिहीबार २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता शनिबार ५१ अर्बमा झरेको थियो भने आइतबार पुनः एक खर्ब पुगेको तर सोमबार एक खर्ब ५ अर्बमा पुगेको तथ्याङ्क छ। यस्तो तीव्र उतारचढावले पनि तरलता व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन रणनीतिको अभाव देखाउँछ।

बैंकहरूको व्यवहार र ब्याजदरको दबाब:
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अहिले निक्षेपको ब्याजदर २.७५ प्रतिशत हाराहारीमा राख्न बाध्य छन्। यदि सोभन्दा तल झारिए स्थायी निक्षेप सुविधाबाट वञ्चित हुने व्यवस्था छ। यसकारण बैंकहरूले तल्लो सीमामा टिकेर काम गरिरहेका छन्। तर अन्तर बैंक बजारमा भने दर सो सीमाभन्दा तल झर्नुले समग्र प्रणालीमा दर अझै घट्ने संकेत दिएको छ।

अन्तर बैंक दर घट्दा बैंकहरूबीच सस्तोमा सापटी लिन सकिने अवस्था बन्छ। तर त्यसले वास्तविक क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार बढाएको छैन। कारण, लगानीको माग नै कमजोर छ। निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ। उत्पादन, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा नयाँ परियोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्।

आर्थिक सुस्तताको गहिरो असर:
पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा का अनुसार अहिलेको अधिक तरलताको मूल कारण आन्तरिक अर्थतन्त्र सुस्त हुनु हो। उनका भनाइमा, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार आए पनि त्यो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। सरकारले खर्च बढाउन नसक्दा बजारमा माग सिर्जना भएको छैन।

उनले भनेजस्तै, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर हुँदा कर्जा विस्तार स्वतः सीमित हुन्छ। बैंकसँग स्रोत भए पनि लगानीयोग्य परियोजना अभावमा त्यो स्रोत निष्क्रिय रहन्छ। यसरी अर्थतन्त्र ठप्पजस्तै अवस्थामा पुगेपछि मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता पनि घट्दै जान्छ।

दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकता:
अहिलेको अवस्थाले देखाएको छ कि अल्पकालीन उपकरण मात्र प्रयोग गरेर समस्या समाधान हुँदैन। यदि बजारमा संरचनात्मक रूपमा अधिक तरलता छ भने दीर्घकालीन बन्ड वा ऋणपत्र ठूलो परिमाणमा जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। २०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एकवर्षे ऋणपत्र जारी गरेर मात्र नपुग्ने, कम्तीमा ५०० अर्ब रुपैयाँसम्मको दीर्घकालीन उपकरण आवश्यक पर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।

तर मौद्रिक उपाय मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको तरलता वास्तविक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न राजकोषीय नीतिको सक्रियता आवश्यक हुन्छ। सरकारको पूँजीगत खर्च बढ्नुपर्छ, पूर्वाधार आयोजनाहरू अघि बढ्नुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण दिनुपर्छ।

करिडोर प्रणालीको विश्वसनीयता संकटमा:
ब्याजदर करिडोर प्रणाली लागू गर्नुको उद्देश्य बजारलाई स्पष्ट संकेत दिनु थियो, दर कति माथि र कति तल जान सक्छ भन्ने सीमा निर्धारण गरेर अनिश्चितता घटाउने। तर जब वास्तविक बजारदर नै तोकिएको सीमाभन्दा तल जान्छ र केन्द्रीय बैंकले तत्काल हस्तक्षेप गर्न सक्दैन, तब करिडोर प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ।

यसले बैंकिङ क्षेत्र मात्र नभई समग्र वित्तीय बजारलाई सन्देश दिन्छ कि नियामक हस्तक्षेप प्रभावकारी छैन। दीर्घकालीन रूपमा यसले मौद्रिक नीतिको ट्रान्समिसन मेकानिजम कमजोर बनाउँछ।

अधिक तरलताको अर्थ:
सामान्यतया अधिक तरलता सकारात्मक संकेत जस्तो लाग्न सक्छ—बैंकसँग पर्याप्त स्रोत छ भन्ने अर्थमा। तर जब त्यो स्रोत उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग हुँदैन, तब त्यो अर्थतन्त्रका लागि अवसर गुमाउनु सरह हुन्छ। निष्क्रिय स्रोतले न त रोजगारी सिर्जना गर्छ, न उत्पादन बढाउँछ, न कर संकलनमा योगदान पुर्‍याउँछ।

अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूले सुरक्षित लगानी खोज्दै सरकारी ऋणपत्र वा अल्पकालीन साधनमा पैसा राखिरहेका छन्। यसले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह सीमित बनाएको छ। फलतः आर्थिक पुनरुत्थानको गति सुस्त नै छ।

नीतिगत समन्वयको खाँचो:
मौद्रिक र राजकोषीय नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा समस्या झन् जटिल बन्छ। केन्द्रीय बैंकले तरलता खिच्दै जाने र सरकार खर्च गर्न नसक्ने अवस्था दीर्घकालीन समाधान होइन। यदि पूँजीगत खर्च बढाएर बजारमा माग सिर्जना गरियो भने बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलता स्वतः उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने सम्भावना बढ्छ।

निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न नीतिगत स्थायित्व, कर प्रणालीमा सुधार र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक छ। अन्यथा बैंकिङ प्रणालीभित्र थुप्रिएको रकमले केवल ब्याजदर घटाउने दबाब मात्र सिर्जना गर्नेछ।

वित्तीय प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता केवल मौद्रिक व्यवस्थापनको समस्या मात्र होइन, यो समग्र आर्थिक संरचनाको प्रतिबिम्ब हो। अल्पकालीन ब्याजदर करिडोरभित्र राख्न नसक्नुले नियामकको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। तर यसको जरो अर्थतन्त्रको सुस्ततामा छ।
अब आवश्यक छ, दीर्घकालीन तरलता प्रशोचन उपकरणको प्रभावकारी प्रयोग, राजकोषीय सक्रियता, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने नीति र समन्वित आर्थिक रणनीति। अन्यथा अधिक तरलता र घट्दो अन्तर बैंक दरको चक्रले अर्थतन्त्रलाई अझै लामो समयसम्म सुस्तताको दलदलमा फसाइराख्ने जोखिम रहनेछ।