काठमाडौँ– गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन जेड आन्दोलनले नेपालको समग्र शासन व्यवस्था, आर्थिक अवस्था र सामाजिक प्रणालीहरूमा दीर्घकालीन प्रभाव देखिएको सरकारी प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ।
सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार, राजस्व संकलनमा संकूचन आएको, आयात प्रभावित भएको र वैदेशिक लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर परेको छ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक चालू आर्थिक वर्षको बजेट अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा २ दिनको त्यो आन्दोलनबाट सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको गरी कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार यो क्षति नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १.३८ प्रतिशत र चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ४.३० प्रतिशत हो।
आन्दोलनमा ७३ पुरुष र ४ महिला गरी कुल ७७ जनाको मृत्यु भएको, २४२९ जना घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कुल भौतिक क्षतिमध्ये ५३ प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्रको रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। निजी क्षेत्रको ३० र सामुदायिक साथै अन्य क्षेत्रको क्षति अंश ७ प्रतिशत छ।
४ अर्ब ४९ करोड ७३ लाखको सार्वजनिक क्षतिमा सबैभन्दा बढी संघीय निकायको ६६ प्रतिशत र स्थानीय सरकारको २१.८ प्रतिशत सम्पत्ति छ। आन्दोलनकारीले सार्वजनिक भवन, सवारी साधन र बहुमूल्य नगद जिन्सी लुटेका र तोडफोड गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ। यसमा निजी प्रतिष्ठानतर्फ २ अर्ब ७४ करोड र सर्वसाधारणको घर(परिवारतर्फ ६८ करोड ४० लाखको नोक्सानी भएको छ।
दलका कार्यालय र सामुदायिक संघ(संस्थाको ५९ करोड ७१ लाख बराबरको सम्पत्ति क्षति भएको छ।
आन्दोलनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ को नोक्सानी भएको साथै आन्दोलनका कारण २३५३ जनाले पूर्णरूपमा रोजगारी गुमाएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगको मूल्यांकन अनुसार क्षतिग्रस्त भवन, सवारी साधन र अन्य भौतिक वस्तुको पुनर्निर्माणका लागि कुल ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।