काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेपाल प्रहरी निर्वाचन सुरक्षालाई लिएर उच्च सतर्कतामा गएको छ। विशेषगरी हेभिवेट उम्मेदवारबीच प्रतिष्पर्धा हुने निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई ‘हाइ रिस्क जोन’ का रूपमा वर्गीकरण गर्दै त्यहाँ विशेष कमाण्ड, थप जनशक्ति र कडा निगरानीको व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी अबिनारायण काफ्लेका अनुसार सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले पहिले नै जोखिम मूल्यांकन (Risk Assessment) सुरु गरिसकेको छ। उम्मेदवारको प्रोफाइल, दलगत प्रतिस्पर्धा, अघिल्ला निर्वाचनका अनुभव र स्थानीय राजनीतिक तनावका आधारमा संवेदनशील क्षेत्र पहिचान गरिएको हो।‘जहाँ प्रभावशाली उम्मेदवारहरू आमने–सामने हुन्छन्, त्यहाँ राजनीतिक तनाव बढ्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले ती क्षेत्रमा सिनियर अफिसरको कमाण्डसहित विशेष सुरक्षा रणनीति अपनाइँदैछ,’ काफ्ले भन्छन्।
झापा, सर्लाही र चितवन ‘फोकस जोन’:
प्रहरीको प्राथमिकतामा सबैभन्दा माथि झापा परेको छ। झापा–५ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) बीचको भिडन्तलाई उच्च संवेदनशील मानिएको छ। यही जिल्लाबाट निवर्तमान सभामुख देवराज घिमिरे र निवर्तमान उपसभामुख इन्दिरा रानामगर पनि प्रतिस्पर्धामा छन्, जसले राजनीतिक तापक्रम थप बढाएको छ।
हाल झापामा एसपी बसुन्धरा खड्काको कमाण्ड छ भने थप एसएसपी स्तरको कमाण्ड पठाउने तयारी भइरहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ। नियमितभन्दा करिब १०० बढी प्रहरी जनशक्ति झापामा परिचालन भइसकेको छ।
सर्लाही र चितवन पनि प्रहरीको ‘हाइ अलर्ट’ सूचीमा छन्। सर्लाही–४ मा कांग्रेस सभापति गगन थापा, रास्वपाका अमरेश कुमार सिंह र माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ जस्ता प्रभावशाली नेताहरू मैदानमा छन्। चितवन–२ मा रवि लामिछाने र चितवन–३ मा रेणु दाहाल र सोविता गौतमबीचको प्रतिस्पर्धालाई पनि चुनौतीपूर्ण मानिएको छ।
दोलखा, रुपन्देही र मोरङमा समेत थप प्रहरी र सिनियर अफिसरको कमाण्ड पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
७५ हजारभन्दा बढी प्रहरी, सूचना संकलनदेखि डग स्निफिङसम्म:
निर्वाचन अवधिभर देशभर ७५ हजारभन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरिनेछ। उपत्यकामा कार्यरत १२ हजारभन्दा बढी प्रहरीलाई समेत जिल्लाहरूमा खटाइने तयारी छ।
प्रहरीका अनुसार सम्भावित झडप, धम्की, अवाञ्छित गतिविधि र हिंसात्मक घटनाको पूर्वानुमानका लागि व्यापक सूचना संकलन भइरहेको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सादा पोसाकका प्रहरी, डग स्निफिङ, सरप्राइज चेकिङ र संयुक्त गस्तीलाई तीव्र बनाइएको छ।
‘एक थोपा पनि रगत नबगोस्’ भन्ने सरकारको सन्देश:
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनमा कुनै पनि प्रकारको हिंसा नहोस् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिँदै सुरक्षा निकायलाई निरन्तर निर्देशन दिइरहेकी छन्। गृहमन्त्रालयले वडातहसम्म राजनीतिक दल, स्थानीय अगुवा र प्रबुद्ध व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराएर भयरहित वातावरण बनाउने अवधारणा अघि सारेको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार स्थानीय तहकै सहभागिताबाट निर्वाचनप्रति अपनत्व बढाउने र सम्भावित द्वन्द्वलाई संवादमार्फत समाधान गर्ने लक्ष्य लिइएको हो।निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सुरक्षा संयन्त्रको सक्रियता, सरकारको स्पष्ट सन्देश र स्थानीय सहभागिताको रणनीतिले यसपटकको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।