काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो विभाजनलाई सतही रूपमा हेर्दा यो नेतृत्वबीचको शक्ति संघर्ष, विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता वा समयसीमासम्बन्धी विवादको परिणामजस्तो देखिन सक्छ। तर घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्दा यो विभाजन कुनै एक निर्णय, कुनै एक बैठक वा कुनै एक नेताको आवेगबाट उत्पन्न भएको होइन। यो त वर्षौंदेखि पार्टीभित्र थुप्रिँदै आएको संस्थागत अविश्वास, संवादहीनता, निर्णय टार्ने प्रवृत्ति र प्रक्रियागत असफलताको विस्फोट हो, जसले अन्ततः नेपाली कांग्रेसलाई तेस्रोपटक विभाजनको बिन्दुसम्म पुर्‍यायो।

यो विभाजन केवल गुटहरूबीचको टकराव मात्रै होइन् यो कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र, विधानको कार्यान्वयन र नेतृत्व संस्कृतिमाथिको गम्भीर प्रश्न पनि हो। कांग्रेस जस्तो ऐतिहासिक पार्टी, जसले दशकौंसम्म लोकतन्त्रको पक्षमा संघर्ष गर्‍यो, त्यही पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर बन्दै जानु आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ।

कांग्रेसभित्रको अस्थिरताको जरो धेरै पछाडि गाडिएको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सांघातिक आक्रमणमा परेपछि कांग्रेस औपचारिक नेतृत्वभन्दा बढी अनौपचारिक निर्णय प्रणालीमा निर्भर हुन थाल्यो। देउवाले सक्रिय राजनीतिबाट क्रमशः विश्राम लिने संकेत त दिए, तर त्यो संकेत स्पष्ट उत्तराधिकारी योजना, समयरेखा वा संस्थागत मार्गचित्रमा रूपान्तरण हुन सकेन।यसै अस्पष्टताले पार्टीभित्र एउटा मौलिक प्रश्न जन्मायो ।

“नेतृत्व कहिले, कसरी र कसले ?

यो प्रश्नको उत्तर नपाउँदा पार्टी संरचनाभित्र असन्तोष, अनिश्चितता र आशंकाको वातावरण सिर्जना भयो। विशेष महाधिवेशनको माग त्यही असन्तोषको औपचारिक अभिव्यक्ति थियो। विधानअनुसार वैधानिक भए पनि नेतृत्व तहमा यो मागलाई समयमै, गम्भीर र संवेदनशील ढंगले सम्बोधन गरिएन।

१४औं महाधिवेशनका ५४ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता हुनु कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रको एउटा ऐतिहासिक क्षण हुन सक्थ्यो। यो अवसर नेतृत्वका लागि संवाद, सहमति र संस्थागत सुधारको ढोका खोल्ने क्षण थियो। तर व्यवहारमा त्यो मागलाई संवादको निम्तोभन्दा पनि टार्ने रणनीतिका रूपमा लिइयो। विधानले तोकेको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन नहुनुले कांग्रेस नेतृत्वको विधानप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठायो।

यही बिन्दुबाट विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूह र संस्थापन पक्षबीच रहेको विश्वासको सेतु क्रमशः भत्किन थाल्यो। बहुमत भएर पनि आफूलाई सुन्न नचाहिएको अनुभूति विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूमा गहिरिँदै गयो।

नियमित महाधिवेशन: सहमति कि समय किन्ने उपाय ?

लगभग ४९ दिन लामो बैठकपछि नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्वसम्मत रूपमा पारित हुँदा बाहिरबाट हेर्दा कांग्रेसभित्र सहमतिको संकेत देखियो। तर त्यो सहमति व्यवहारमा दीर्घकालीन समाधान होइन, अस्थायी शान्ति र समय किन्ने उपाय मात्र साबित भयो। क्रियाशील सदस्यता नवीकरणमा देखिएको असफलता, वडा अधिवेशन पटक–पटक रोकिँदा नेतृत्व तहले जिम्मेवारी लिन नसक्नु र अन्ततः महामन्त्रीहरूले एकतर्फी रूपमा महाधिवेशन स्थगन घोषणा गर्नुले पार्टीभित्रको समन्वय पूर्ण रूपमा कमजोर भइसकेको स्पष्ट संकेत दियो। यो अवस्था नेतृत्व संकटभन्दा पनि प्रणालीगत असफलताको प्रमाण थियो, जहाँ निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट थिएन र जिम्मेवारीको सीमा धुमिल थियो।

दुई सत्ता केन्द्र, एउटै पार्टी:

समयसँगै कांग्रेस व्यवहारमा एउटै पार्टीभित्र दुई सत्ता केन्द्रबाट सञ्चालन हुन थाल्यो।एकातिर कार्यवाहक सभापति र कार्यसम्पादन समिति, अर्कोतिर निर्वाचित महामन्त्रीहरू। कार्यसम्पादन समितिका बहुमतीय निर्णयहरू र त्यसविरुद्ध लिखित रूपमा प्रस्तुत गरिएका ‘नोट अफ डिसेन्ट’हरू सामान्य असहमति मात्र थिएनन्। ती दस्तावेजहर कांग्रेसभित्रको संस्थागत टकरावको औपचारिक घोषणा जस्तै थिए। निर्णय कसले लिने, कसको अधिकार कति भन्ने प्रश्न अस्पष्ट रहँदा पार्टी सञ्चालन व्यक्तिगत व्याख्यामा निर्भर बन्न पुग्यो। यही अवस्थाले द्वन्द्वलाई विचारको होइन, अधिकार र स्वामित्वको संघर्षमा रूपान्तरण गर्‍यो।

भृकुटीमण्डप: भीडले दिएको राजनीतिक सन्देश:

संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई ‘भेला’मा सीमित हुने अनुमान गरिरहँदा भृकुटीमण्डपमा देखिएको जनसहभागिताले त्यो अनुमान पूर्ण रूपमा उल्टाइदियो। हजारौं कार्यकर्ताको उपस्थितिले त्यो कार्यक्रम केवल संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन मात्र नभई राजनीतिक चेतावनी पनि बन्यो।

त्यो भीड कुनै एक नेताको पक्षमा मात्र थिएन। त्यो भीडले कांग्रेस नेतृत्वलाई स्पष्ट सन्देश दिइरहेको थियो ।

“निर्णय ढिलाइ, अस्पष्टता र टार्ने राजनीतिले अब काम गर्दैन।”भृकुटीमण्डप कांग्रेसको इतिहासमा केवल एउटा कार्यक्रम होइन, नेतृत्वप्रतिको भरोसा खस्कँदै गएको प्रतीकात्मक क्षण बन्यो।

सहमतिको अन्तिम प्रयास र अविश्वासको पर्खाल:

दुई पक्षबीच भएका वार्ताहरू बारम्बार असफल हुनुका कारण प्रस्तावहरूको अभाव थिएन। विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व साझा बनाउने, कार्यसम्पादन समिति पुनर्गठन गर्ने, एक्लै निर्वाचन लड्ने जस्ता विभिन्न प्रस्तावहरू टेबुलमा आए।तर सहमति नहुनुको मूल कारण एउटै थियो, एक–अर्काप्रति गहिरो अविश्वास।

जब विश्वास कमजोर हुन्छ, तब राम्रो प्रस्ताव पनि शंकाको दृष्टिले हेरिन्छ। कांग्रेसभित्र समस्या नीति, कार्यक्रम वा एजेन्डाको होइनस नियत र भरोसाको संकट थियो।

महामन्त्रीहरूलाई पाँच वर्षका लागि निष्कासन गर्ने निर्णय र विशेष महाधिवेशनबाट पुरानो केन्द्रीय समिति भंग हुनु कुनै एक दिनको आवेग थिएन। यो लामो समयदेखि थन्किएको द्वन्द्वको विस्फोट थियो।कांग्रेस तेस्रोपटक विभाजित हुँदा हार्ने,जित्ने नेताको हिसाबभन्दा पनि गम्भीर प्रश्न पार्टीको संस्थागत भविष्यतर्फ तेर्सिएको छ। विभाजनपछि कसले कति सिट जित्छ भन्नेभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।