काठमाडौं– सुदूरपश्चिम प्रदेशको लम्कीचुहा नगरपालिकामा रहेको एउटा सानो १५ शय्याको अस्पताल अहिले ठूलो राजनीतिक विवादको केन्द्र बनेको छ। यो विवाद केवल अस्पतालको स्तरवृद्धि गर्ने विषयमा सीमित छैन, बरु संघीय संरचनामा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको अधिकार, समन्वय र विश्वासको गम्भीर प्रश्नसँग जोडिएको छ। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र लम्कीचुहा नगरपालिकाकी मेयर सुशीला शाहीबीच डेढ महिनादेखि चलिरहेको तानातानले विकासको गतिलाई मात्र होइन, जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पनि असर पुर्‍याएको छ।

विकासको योजना कि राजनीतिक अहंकार ?
लम्की अस्पताललाई १५ शय्याबाट ५० शय्याको प्रादेशिक अस्पताल बनाउने योजना सुरुमा निकै सकारात्मक रूपमा हेरिएको थियो। यसले स्थानीय बासिन्दालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, विशेषज्ञ चिकित्सक ल्याउने र उपचारका लागि टाढा धाउनुपर्ने बाध्यता घटाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर यही योजना अहिले विवादको जड बनेको छ।

मुख्यमन्त्री शाहका अनुसार प्रदेश सरकारले अस्पतालको स्तरवृद्धिका लागि साढे चार करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइसकेको छ। तर स्थानीय तहसँग समन्वय नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ। उनी यसलाई प्रशासनिक प्रक्रियाभित्रको काम ठान्छन् र कानुनी रूपमा अघि बढाइएको दाबी गर्छन्।
तर मेयर शाहीको दृष्टिकोण फरक छ। उनको आरोप अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गर्दै एकतर्फी निर्णय लिएको छ। उनी भन्छिन्, यो केवल अस्पतालको विषय होइन, स्थानीय सरकारको अस्तित्व र अधिकारको विषय हो।

‘ह्वाट्सएप प्रशासन’को आरोप
विवादको सबैभन्दा चर्को बिन्दु भनेको संचार र प्रक्रिया हो। मेयर शाहीले प्रदेश सरकारले कुनै औपचारिक पत्राचार नगरी कर्मचारीलाई ह्वाट्सएपमार्फत सम्झौता गर्न बोलाएको आरोप लगाएकी छन्।

स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई थाहै नदिई कर्मचारीलाई मात्र बोलाएर हस्ताक्षर गराउने प्रयास गरिएको दाबीले मेयरलाई थप आक्रोशित बनाएको छ। उनी प्रश्न गर्छिन्, के स्थानीय सरकार केवल औपचारिक संरचना मात्र होरु के प्रदेश सरकारको नजरमा नगरपालिकाको कुनै भूमिका छैन ?

लम्की अस्पताल अहिले नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको छ, जहाँ ८१ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। वार्षिक ७ देखि १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरेर नगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अचानक प्रदेश मातहत ल्याउने निर्णयले धेरै प्रश्न उठाएको छ। कर्मचारीहरूको भविष्य के हुन्छ ? उनीहरूको सेवाशर्त परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैनरु नगरपालिकाले अहिलेसम्म गरेको लगानीको प्रतिफल कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? यी सबै प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ नआउँदा अन्योल झन् बढेको छ।

अझ विवादास्पद कुरा के भने प्रदेशले पठाएको भनिएको सम्झौतामा बजेट सुनिश्चित नभएसम्म खर्च नगरपालिकाले नै बेहोर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसले स्थानीय सरकारलाई आर्थिक रूपमा जोखिममा पार्ने देखिन्छ।

कानुनी आधार कि व्याख्याको खेल ?
मुख्यमन्त्री शाहले भने यस सम्पूर्ण प्रक्रियालाई कानुनी दायराभित्रको काम भएको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार, पहिले मेयर शाहीकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्ने सिफारिस गरेको थियो। सोही आधारमा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरणको अनुमति आएको उनको भनाइ छ।
यदि यस्तो हो भने, प्रश्न उठ्छ,किन अहिले मेयर विरोधमा उत्रिइन् ? के प्रारम्भिक सहमति र अहिलेको विवादबीच कुनै संचारको खाडल छ ? वा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावले विश्वास संकट निम्त्याएको हो ?

नेपालको संघीय शासन प्रणाली अझै परिपक्व हुने क्रममा छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार बाँडफाँडको स्पष्टता नहुँदा यस्ता विवादहरू देखा पर्नु अस्वाभाविक होइन। तर समस्या त्यतिबेला गम्भीर बन्छ जब यी विवादले जनताको सेवा प्रवाहलाई असर पार्छ। लम्की अस्पतालको विवादले देखाएको छ कि कागजमा लेखिएको अधिकारभन्दा व्यवहारमा देखिने समन्वय बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रदेश सरकारले विकासको नाममा स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गर्‍यो भने त्यो टिकाउ हुँदैन। त्यस्तै, स्थानीय सरकारले पनि राजनीतिक असहमतिको कारण विकासका योजनालाई रोक्नु उपयुक्त हुँदैन।

सबैभन्दा ठूलो पीडित: सर्वसाधारण
यो विवादको केन्द्रमा अस्पताल भए पनि असर भने प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय बासिन्दामा परेको छ। उनीहरू राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउने आशामा थिए। ५० शय्याको अस्पताल बनेपछि विशेषज्ञ डाक्टर आउने, आधुनिक उपकरण उपलब्ध हुने र उपचार सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर अहिले त्यो आशा निराशामा बदलिँदै गएको छ। राजनीतिक खिचातानीले गर्दा काम रोकिएको छ र बजेट फ्रिज हुने जोखिमले योजना नै अनिश्चित बनेको छ।