काठमाडौँ — लामो समयदेखि राजदूतविहीन रहेका प्रमुख कूटनीतिक नियोगमा सरकारले एकैपटक १३ जना प्रस्तावित राजदूत अघि सारेको छ। भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, इजरायल, स्पेन, जर्मनी, ओमान, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका र साउदी अरेबियाका लागि सरकारले फरक–फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई राजदूतका रूपमा सिफारिस गरेको हो।

सरकारले सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरू विभिन्न क्षेत्रको विज्ञता, अध्ययन–अनुसन्धान, नेतृत्व र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव बोकेका रहेको जनाएको छ। यसपटकको सूचीमा परम्परागत करिअर कूटनीतिज्ञभन्दा बाहिरका प्राज्ञिक, सुरक्षा तथा रणनीतिक मामिलाका विज्ञ, पूर्वप्रधानसेनापति, विकास विज्ञ, सूचना प्रविधि तथा बैंकिङ क्षेत्रका व्यक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेका विशेषज्ञ र सार्वजनिक प्रशासन तथा नीति अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तिहरू छन्।

यसले सरकारको राजदूत छनोटमा विषयगत विज्ञता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई केन्द्रमा राखिएको दाबीलाई देखाउँछ। तर प्रस्तावित नामहरूको अन्तिम परीक्षण भने संसदीय सुनुवाइ र सम्बन्धित मुलुकको सहमतिको प्रक्रियाबाट हुनेछ। संसदीय सुनुवाइपछि सम्बन्धित देशमा अग्रिमो पठाइने र अग्रिमो प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने संवैधानिक प्रक्रिया छ।

भारतमा दक्षिण एसिया मामिलाका प्राज्ञ:

भारतका लागि प्रस्तावित डा. निश्चलनाथ पाण्डेको मुख्य पहिचान दक्षिण एसिया तथा नेपालको परराष्ट्र नीतिका अध्येताका रूपमा छ। उनी सेन्टर फर साउथ एशियन स्टडिजका निर्देशक हुन्।

पाण्डेले यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत परराष्ट्र मामला अध्ययन प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गरिसकेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसम्बन्धी सल्लाहकारका रूपमा समेत काम गरेका उनी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका विज्ञ र उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीति कार्यदलका सदस्यसमेत रहिसकेका छन्।

राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका पाण्डेको अध्ययन र अनुसन्धानको क्षेत्र दक्षिण एसिया, नेपालको परराष्ट्र नीति तथा क्षेत्रीय सहकार्य हो। भारतसँग नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक सम्बन्धको जटिलताबीच भारतका लागि प्रस्तावित राजदूतको प्रमुख पृष्ठभूमि नै दक्षिण एसिया अध्ययन रहेको छ।

चीनका लागि सिनोलोजिस्ट र अर्थशास्त्री:

चीनका लागि प्रस्तावित डा. कल्याणराज शर्मा चीन मामिलाका जानकार तथा अर्थशास्त्रीका रूपमा परिचित छन्। उनले चीनको फुदान विश्वविद्यालयबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, व्यापार तथा पर्यटन वित्तपोषणमा केन्द्रित रहेर अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन्।

नेपाल–चीन सम्बन्ध, व्यापार, आर्थिक कूटनीति तथा बेल्ट एण्ड रोड सहकार्यका विषयमा काम गरेका शर्माको अर्को पाटो चीनसँग सम्बन्धित संस्थागत तथा शैक्षिक संलग्नता हो। उनी नेपाल–चीन फ्रेन्डसिप फोरम र काउन्सिल अफ सिनोलोजिस्ट्स–नेपालसँग जोडिएका छन्।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा चीनमा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी विषयमा अध्यापनसमेत गरेका उनी पर्यटन तथा ऊर्जा क्षेत्रका निजी संस्थासँग पनि आबद्ध छन्। चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई व्यापार, लगानी र पर्यटनको दृष्टिले हेर्ने उनको अनुभव प्रस्तावित जिम्मेवारीसँग जोडिएको देखिन्छ।

अमेरिकाका लागि सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ:

संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि प्रस्तावित चिरनजंग थापाको मुख्य विशेषज्ञता राष्ट्रिय सुरक्षा, संकट व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा छ।

कोलम्बिया विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा स्नातकोत्तर गरेका थापाले एसियाका विभिन्न मुलुकमा सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गरेका छन्। अक्सफाममा एसियाका लागि क्षेत्रीय सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा उनले विभिन्न मुलुकमा संकट व्यवस्थापन र सुरक्षा जोखिमका विषयमा काम गरेका थिए।

यसअघि सेफरवर्ल्ड तथा द एसिया फाउन्डेसनमा पनि सुरक्षा र नागरिक–सैन्य सम्बन्धसम्बन्धी जिम्मेवारी सम्हालेका थापा नेपालको रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीसँगको परामर्शमा जोडिएका थिए।

यस पृष्ठभूमिका कारण उनको प्रस्तावित जिम्मेवारीमा नेपाल–अमेरिका सम्बन्धसँगै सुरक्षा, रणनीतिक सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय संकट व्यवस्थापनका विषय पनि महत्त्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ।
ओमानमा दिगो विकास र नवप्रवर्तन

ओमानका लागि प्रस्तावित डा. पद्माक्षी राणा विकास, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र दिगो विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेकी व्यक्ति हुन्।

उनी इम्प्याक्ट हब काठमाडौँकी कार्यकारी निर्देशक तथा सहसंस्थापक हुन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, विश्व बैंक, युरोपेली संघ तथा बेलायत सरकारसँग सम्बन्धित विकास साझेदारीका कार्यक्रममा काम गरेको उनको अनुभव छ।

क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट वातावरण, समाज तथा विकास र खाद्य उत्पादनमा कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी उच्च अध्ययन गरेकी राणाले हिमाली क्षेत्रको दिगो व्यवसाय, विपद्पछिको पर्यटन पुनरुत्थानलगायत विषयमा अनुसन्धान गरेकी छन्।

मलेसियामा शिक्षा र खेल प्रशासनको पृष्ठभूमि:

मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको पृष्ठभूमि शिक्षा, कानून, सार्वजनिक प्रशासन तथा खेलकुद प्रशासनसँग जोडिएको छ।

उनले अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र तथा कानूनमा अध्ययन गरेका छन्। प्राध्यापकका रूपमा काम गरेका खरेल नेपाल योग खेलकुद संघका महासचिव छन्। यसअघि नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्ड संघको महासचिव तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्अन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको उपसमितिमा नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा रहेका थिए।

उनको पृष्ठभूमिमा प्रत्यक्ष कूटनीतिक सेवाभन्दा शिक्षा, संस्थागत नेतृत्व र खेल प्रशासनको अनुभव बढी देखिन्छ।

दक्षिण कोरियामा जल तथा जलवायु विज्ञ:

दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित प्रा. डा. सङ्गम श्रेष्ठ जलस्रोत, जलवायु परिवर्तन, पानी सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकासका क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका प्राज्ञ हुन्।

थाइल्यान्डस्थित एशियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा प्राध्यापक तथा पूर्व डिनका रूपमा काम गरेका श्रेष्ठले एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, युरोपेली संघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गरेका छन्।

जलस्रोत र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा उनको ठूलो शैक्षिक संलग्नता छ। विभिन्न मुलुकका सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको कामको अनुभवलाई उनले सम्भावित कूटनीतिक जिम्मेवारीमा उपयोग गर्ने आधारका रूपमा लिन सकिन्छ।

श्रीलंकामा संक्रमणकालीन न्यायको अनुभव:

श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित डा. मंचला झाको पृष्ठभूमि सुशासन, सार्वजनिक नीति तथा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित छ।

उनी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी आयुक्तका रूपमा २०१५ देखि २०१९ सम्म कार्यरत थिइन्। आयोगको कामका क्रममा श्रीलंकासहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अनुभव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापनसमेत गरेकी झाको शैक्षिक पृष्ठभूमि राजनीतिशास्त्र तथा हिन्दी साहित्यसँग जोडिएको छ। महिला, शान्ति तथा सुरक्षा र सुशासनसम्बन्धी कार्यक्रममा पनि उनको संलग्नता रहेको छ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको अनुभव श्रीलंकासँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा जोडिन सक्ने उनको प्रमुख विषय हो।

साउदीमा विकास तथा सामाजिक समावेशीकरणको अनुभव:

साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार विकास तथा सामाजिक समावेशीकरणका क्षेत्रमा काम गरेका समाजशास्त्री हुन्।

उनले विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकसँग सम्बन्धित ठूला पूर्वाधार र खानेपानी परियोजनामा सामाजिक सुरक्षा, लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण तथा समुदायमा आधारित जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा काम गरेका छन्।

सामाजिक नीति, गुनासो सुनुवाइ तथा विकास आयोजनामा स्थानीय समुदायको सहभागितासम्बन्धी उनको अनुभव छ। नीति लेखन र सार्वजनिक बहसमा समेत सक्रिय सुनारले विभिन्न राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा लेख प्रकाशित गरेका छन्।

१३ नामले देखाएको फरक पृष्ठभूमि:

१३ प्रस्तावित राजदूतको सूचीलाई हेर्दा एउटै क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका व्यक्तिहरू मात्र छैनन्। दक्षिण एसिया अध्ययनदेखि चीन मामिला, सुरक्षा र रणनीति, सैन्य नेतृत्व, सूचना प्रविधि, बैंकिङ, अन्तर्राष्ट्रिय विकास, आप्रवासन, जलवायु परिवर्तन, जलस्रोत, संक्रमणकालीन न्याय र सामाजिक समावेशीकरणसम्मका फरक–फरक क्षेत्रका अनुभव सूचीमा देखिन्छन्।

यस अर्थमा सरकारको दाबीअनुसार यो सूचीलाई **‘विषयगत विज्ञता भएका व्यक्तिलाई कूटनीतिक जिम्मेवारीमा लैजाने प्रयास’**का रूपमा बुझ्न सकिन्छ। तर उनीहरूको वास्तविक कूटनीतिक कार्यसम्पादन भने सम्बन्धित मुलुकमा नियुक्त भएपछि मात्र मूल्यांकन हुने विषय हो।

विशेषतः भारत, चीन, अमेरिका र बेलायतजस्ता नेपालको रणनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्धका प्रमुख साझेदार मुलुकमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि पनि फरक छ। भारतमा दक्षिण एसिया अध्येता, चीनमा चीन मामिला तथा अर्थशास्त्र विज्ञ, अमेरिकामा सुरक्षा विज्ञ र बेलायतमा पूर्वप्रधानसेनापति प्रस्तावित छन्।

त्यस्तै जापानमा लामो समय नेपाल–जापान सम्बन्धमा काम गरेका व्यक्ति, इजरायलमा प्रविधि तथा बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ, स्पेनमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास क्षेत्रकी विज्ञ, जर्मनीमा आप्रवासन तथा श्रम कूटनीतिसँग जोडिएकी नीति विज्ञ र दक्षिण कोरियामा जलवायु तथा जलस्रोत विज्ञलाई अघि सारिएको छ।

यसले आगामी कूटनीतिक प्राथमिकतामा राजनीतिक सम्बन्धसँगै आर्थिक कूटनीति, प्रविधि, श्रम आप्रवासन, विकास साझेदारी, जलवायु परिवर्तन र सुरक्षा सहकार्यजस्ता विषयलाई समेत स्थान दिइएको देखाउँछ।

तर यो सूची अहिले नै अन्तिम नियुक्ति सूची भने होइन। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ, सम्बन्धित मुलुकबाट अग्रिमो र त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्तिको चरण बाँकी छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा यी १३ जना प्रस्तावित राजदूत हुन्।

सरकारले यसअघि राजदूत पदका लागि खुला आवेदनसमेत आह्वान गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले योग्य तथा इच्छुक नेपाली नागरिकबाट आवेदन/सिफारिस मागेको थियो र प्राप्त आवेदनबाट योग्यता तथा उपयुक्तताका आधारमा सर्टलिस्ट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको थियो।

त्यसपछि आएको १३ जनाको सूचीले नेपालको कूटनीतिक प्रतिनिधित्वमा अब कुन प्रकारको विशेषज्ञतालाई प्राथमिकता दिइँदैछ भन्ने प्रश्नलाई भने थप बहसमा ल्याएको छ। अन्ततः प्रस्तावित व्यक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइ पार गरेर सम्बन्धित मुलुकको सहमति प्राप्त गरेपछि मात्रै यो सूची वास्तविक कूटनीतिक टोलीमा परिणत हुनेछ।