निर्मला कडायत:

काठमाडौं–  देशभर ‘वैकल्पिक राजनीति’को बहस तीव्र छ। काठमाडौं केन्द्रित राजनीतिक वृत्त, सामाजिक सञ्जाल र युवा पुस्ताको संवादमा नयाँ दल, नयाँ नेता र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको चर्चा दिनहुँ चलिरहेको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक चेतना, पूराना दलप्रति बढ्दो वितृष्णा र परिवर्तनको आकांक्षाले नयाँ शक्तिको उदयलाई अपरिहार्य बनाइदिएको दाबी गरिँदैछ।

तर, यही बहस सुदूरपश्चिमका पहाडी गाउँमा पुग्दा भने स्वर फेरिन्छ। यहाँ ‘नयाँ राजनीति’ बहसको खासै अर्थ छैन। पूराना राजनीतिक दलका पूरानै नेताहरूको त्यहाँ वर्चश्व देखिन्छ।

गाउँको राजनीति : विचारभन्दा चिह्न बलियो:

बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिकाका ८५ वर्षका पदम दौलेलको दिमागमा चुनाव भन्ने वित्तिकै पूरानै राजनीतिक दलका चुनाव चिन्ह घुम्छन्। उनी भन्छन्, ‘चुनाव भनेको अझै पनि परिचित चुनाव चिह्नको स्मृति हो। हामीले भोट हाल्न सिकेको कांग्रेसको रुख, एमालेको सूर्य र माओवादीको हँसिया–हथौडामै हो। नयाँ पार्टी पनि छन् रे भन्ने सुनेको छु। तर, उनीहरूबारे बुझाउन कोही गाउँ आएनन्,’ उनले भने।

सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा मतदाताको राजनीतिक मनोविज्ञान दशकौं पूरानो छ। यहाँ राजनीतिक विचार, घोषणापत्र वा नीति बहसभन्दा पहिला चिनारी काम लाग्छ। त्यो चिनारी भनेको चुनाव चिह्न हो। यही मनोविज्ञान बुझ्न नसक्दा नयाँ भनिएका दलहरू सहर–बजारमै सीमित भएका हुन्।

पूराना भनिएका दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र एकतापछि बनेको नेकपाका संगठन संरचना वडा तहदेखि टोल–टोलसम्म फैलिएका छन्। जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको जालो गाउँ–गाउँमा छन्। तर, नयाँ दलहरूको उपस्थिति भने सदरमुकामका चिया पसल, फेसबुक स्टाटस र युट्युब बहसमै अड्किएको देखिन्छ।

रास्वपा : उत्साह र यथार्थको दूरी:

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले देशभर आशा जगायो। परम्परागत राजनीतिक संरचनाबाट दिक्क भएका मतदाताले वैकल्पिक शक्तिका रूपमा रास्वपालाई हेरे। तर सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा त्यो उत्साह संगठनमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन।

प्रदेशका २३ वटा स्थानीय तहमा अझै रास्वपाको संगठन विस्तार हुन सकेको छैन। गाउँमा पार्टी कार्यालय छैन, नियमित गतिविधि छैन, कार्यकर्ता परिचालन छैन। सहर–बजारमा चर्चा भए पनि दुर्गम गाउँमा पार्टीको झण्डा बोक्ने मान्छे भेटिन मुस्किल छ।

बझाङ छविसपाथिभेरा गाउँपालिकाका बासिन्दा जगल रोकाया प्रश्न गर्छन्, ‘फेसबुकमा नाम देखेर भोट हाल्ने हो? हाम्रो गाउँमा स्कुल छैन, अस्पताल छैन, बाटो छैन। यी नयाँ दलले के समाधान गर्छन् भन्ने कसले बुझाइदिन्छ?’

डिजिटल राजनीति र भौगोलिक यथार्थ:

सुदूरपश्चिमका धेरै पहाडी बस्तीमा अझै पनि भरपर्दो इन्टरनेट र फोन नेटवर्कको समस्या छ। कतिपय ठाउँमा सामाजिक सञ्जाल त परको कुरा, सामान्य फोन सम्पर्कसमेत कठिन छ। यस्तो अवस्थामा डिजिटल प्लेटफर्ममा केन्द्रित राजनीति गाउँसम्म नपुग्नु स्वाभाविक देखिन्छ।

बझाङ छविस पाथिभेरा का जनका रोकाया भन्छन्, ‘नयाँ दलहरू फेसबुक, टिकटक र युट्युबमा जति सक्रिय छन्, गाउँमा त्यति नै निष्क्रिय छन्। गाउँमा राजनीतिक विश्वास जित्न स्टाटसले पुग्दैन, मान्छे चाहिन्छ।’

उनका अनुसार सुदूरपश्चिमका मतदाता भाषणभन्दा व्यवहार हेर्छन्। नेताले आँगन टेकेको छ कि छैन, समस्या सुनेको छ कि छैन—त्यही आधारमा विश्वास बन्छ।

नाउपा : तराईंबाट पहाडसम्म नपुगेको राजनीति:

टीकापुर घटनाको पृष्ठभूमि र थारु समुदायको मुद्दाबाट उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले २०७९ को निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमको राजनीतिमा नयाँ समीकरण बनायो। प्रदेशको संसदीय अंकगणितमा निर्णायक भूमिका खेल्ने हैसियत बनायो।

तर त्यो प्रभाव पहाडी जिल्लासम्म फैलिन सकेन। जब पार्टीले पहाड उक्लिनुपर्ने समय आयो, त्यही बेला आन्तरिक विवादले संगठनलाई थला पार्‍यो। संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीचको विवादले पार्टी फुटको सँघारमा पुग्यो।

परिणामतः दार्चुला, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डोटी, अछाम र डडेलधुरामा पार्टीको उपस्थिति लगभग शून्य रह्यो। धेरैको बुझाइमा पहाडी समुदायका मुद्दा समेट्न नसक्दा नाउपा तराईमै सीमित भयो।

जेनजी लहर : गाउँमा नपुगेको बहस:

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा जेनजी पुस्ताको राजनीतिक चेतनाको निकै चर्चा छ। कुलमान घिसिङको संरक्षकत्वमा सुरु भएको उज्यालो नेपाल पार्टी, स्वतन्त्र उम्मेदवार र विभिन्न अभियानहरूलाई ‘नयाँ आशा’ का रूपमा प्रचार गरिएको छ।

तर सुदूरपश्चिमका दुर्गम गाउँमा यी नामहरू अझै अपरिचित छन्। यहाँका मतदाताले नयाँ नेताको चर्चा सुनेका त छन्, तर उनीहरू कसरी फरक छन्, जितेपछि के बदलिन्छ, यो प्रश्नको जवाफ पाएका छैनन्।

‘काठमाडौंमा नयाँ नेता आयो भन्छन्,’ रोकाया भन्छन्, ‘तर हाम्रो गाउँमा कोही आइपुग्दैन। कसरी विश्वास गर्ने?’

वितृष्णा छ, विकल्प छैन:

सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा पुराना दलप्रति असन्तुष्टि भने गहिरो छ। विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका सवालमा जनअपेक्षा पूरा नभएको गुनासो व्यापक छ। तर त्यो असन्तुष्टि विकल्पमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन।

बझाङ बुङगल नगरपालिकाका स्थानीय बासुदेव बोहरा भन्छन् अहिलेपनि नयाँ दलहरुलाई राम्रोसँग नचिनेका कारण मतदाता बाध्यतामा पुरानै दल रोज्न पुग्छन्।

‘वितृष्णा छ, तर विकल्प देखिँदैन। त्यसैले चुनावमा फेरि त्यही पुरानै चिह्नमा भोट हालिन्छ।

अन्त्यमा राजनीति जित्ने ठाउँ गाउँ हो:

सुदूरपश्चिमका पहाडी गाउँलेहरू परिवर्तनका विरोधी होइनन्। उनीहरू नयाँ राजनीतिका शत्रु पनि होइनन्। उनीहरू केवल अपरिचित राजनीतिको सन्देहमा छन्।

जबसम्म नयाँ दलहरू सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताबाट बाहिर निस्केर गाउँको चौतारी, मेलापात र घरदैलोमा पुग्दैनन्, वैकल्पिक राजनीति सहरको बहस र चुनावी नारामै सीमित रहनेछ। राजनीति जित्ने हो भने पहिले गाउँ पुग्नैपर्छ।