काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले आगामी तिहारको बिदा अवधिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाइका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सबै अदालतलाई परिपत्र गरेको छ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा १ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले सबै उच्च अदालत, इजलास, अस्थायी इजलास, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत र बाल अदालतलाई परिपत्र गरेको हो।
परिपत्रअनुसार आगामी कार्तिक ३ देखि ७ गतेसम्म अदालत बन्द रहने भए पनि उल्लेखित अवधिभर न्याय सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिइनेछ सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार मुना अधिकारीले जानकारी दिइन। उनका अनुसार यस विशेष व्यवस्था अन्तर्गत, एक जना मात्रै जिल्ला न्यायाधीश कार्यरत रहेको जिल्ला अदालतमा सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीशले नै तिहारको बिदामा समेत बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन सुनुवाइका लागि इजलास सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
दुई वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेको अदालतमा भने न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले निर्णय गरी दीपावली बिदामा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन सुनुवाइका लागि आवश्यक इजलास सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। इजलास सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम कर्मचारीको व्यवस्था रजिस्ट्रार वा श्रेस्तेदारले गर्नुपर्नेछ।
दीपावली बिदामा काम गर्ने न्यायाधीशलाई काम गरेको दिन जति सट्टा बिदा उपलब्ध गराइनेछ, भने अन्य तोकिएका कर्मचारीलाई नियमानुसार दैनिक एक दिनको तलब भत्ता बराबरको रकम भत्ता स्वरूप उपलब्ध गराइनेछ। भाइटिकाको दिनबाहेक बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म अदालत खुल्ला रहनेछ।
दिउँसो १ बजेसम्म दर्ता हुन आएका बन्दीका निवेदन सोही दिन इजलास समक्ष पेस गरिनेछ भने त्यसपछि दर्ता हुने निवेदन दर्ता भएको दिनको भोलिपल्ट इजलास समक्ष पेस गरिनेछ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन सुनुवाइ गर्न तोकिएका न्यायाधीश र कर्मचारी मुकाममा नै बस्नुपर्ने भएकोले यसको अनुगमन सम्बन्धित उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ। यस विशेष व्यवस्था अन्तर्गत अदालत खुल्ला राख्ने व्यवस्था सम्बन्धित जिल्लाका सर्वसाधारणको जानकारीका लागि स्थानीय स्तरमा समेत प्रचार प्रसार गर्न परिपत्रमा भनिएको छ।
यस अवधिमा अदालत खुल्ला राख्न तोकिएका न्यायाधीशको नाम र अन्य कर्मचारीको नामावलीसहितको जानकारी सम्बन्धित उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा पठाउनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ। तिहार बिदामा अदालतमा खटिएका कर्मचारीको ई–हाजिरीमा उपस्थित भएको बेहोरा प्रमाणित गरी त्यसै बमोजिम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने परिपत्रमा उल्लेख छ।