तोमनाथ उप्रेती: सुशासन कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यको आधारभूत लक्ष्य हो। यसको वास्तविक सफलता  नागरिकको इमानदारी र राज्यको उत्तरदायित्वबीचको सन्तुलित सम्बन्धले निर्धारण गर्छ। जहाँ नागरिकले आफ्ना अधिकारसँगै कर्तव्यलाई पनि समान रूपमा सम्मान गर्छन् र राज्यले पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा निष्पक्षताका साथ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्छ, त्यहाँ सुशासन स्वतः सुदृढ बन्छ। त्यसैले इमानदार नागरिक र उत्तरदायी राज्य एकअर्काका…

काठमाडौँ– बीउबिजनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने उद्देश्यसहित बीउबिजन पहिलो संशोधन नियमावली– २०८३ स्वीकृत भएको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित बीउबिजन व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन उक्त संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। नियमावली संशोधनसँगै बीउको गुणस्तर, व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी प्रक्रियामा आवश्यक सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारको निर्णयपछि संशोधित व्यवस्था…

काठमाडौँ– सरकारले नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ। आज (मंगलवार) सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए। श्रेष्ठलाई महाप्रबन्धकको काम समेत गर्ने गरी अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको हो।

काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश भएका तीन वटा विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम विनियोजन विधेयक, २०८३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ र आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रमाणीकरण गरेका हुन्। तीनवटै विधेयक २०८३ साल असार…

काठमाडौँ– सरकारले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, प्राज्ञिक सुधार र वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै विश्वविद्यालयहरूलाई सुधारको स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई सात दिनभित्र सुधारको कार्ययोजना पेश गर्न भनेका छन् भने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पनि विश्वविद्यालय सुधारलाई परिणाममुखी बनाउन निर्देशन दिएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा…

काठमाडौँ– सरकारले संघीय शासन प्रणालीसँग असान्दर्भिक बनेका कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थालाई हटाउँदै आर्थिक प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन ६ वटा कानुन खारेज र ३ वटा प्रमुख आर्थिक ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत…