- 2026-11-14
- 00:46:50
- शुक्रबार,कार्तिक २८, २०८३
काठमाडौं– नेपाल कानुन आयोगले विभिन्न ८ वटा प्रचलित ऐन संशोधन गर्ने गरी उच्च शिक्षण संस्था ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ। आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा उच्च शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने विषय छन्।
यो मस्यौदा ऐनमा रुपान्तरित भएपछि विभिन्न ८ वटा प्रचलित ऐनमा रहेका प्रावधानहरू एकीकृत र संशोधन हुने छन्।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन २०५० खारेज हुनेछ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन २०४३ को दफा ९ ‘क’ पनि खारेज हुनेछ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ को दफा १५, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन २०६३ को दफा २६ को उपदफा (२), सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन २०६७ को दफा २१ पनि खारेज हुनेछ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन २०६७ को दफा २१, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन २०६७ को दफा २१, राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन २०७४ को दफा २१ पनि खारेज हुनेछ।
खारेज भएका ऐन र दफाबमोजिम गठित सेवा आयोग र पदपूर्ति समितिबाट भए गरेका काम कारबाही नयाँ ऐन बमोजिम भए गरेको मानिने प्रस्तावित व्यवस्था छ।
खारेज भएका ऐन र दफा अन्तर्गत नियुक्त वा मनोनयन भएका पदाधिकारी र कर्मचारी पनि ऐन बमोजिम नियुक्त वा मनोनयन भएको मानी सोही ऐन र दफा बमोजिमको पदावधिसम्म बहाल रहने भनिएको छ।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
