काठमाडौँ– अर्थ मन्त्रालयले देशको वित्तीय अवस्थामा रहेका जोखिमहरूको पहिचान गरी ‘वित्तीय जोखिम विवरण तथा रणनीति’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

आज (मंगलबार) अर्थ मन्त्रालयले पहिलो पटक भविष्यमा आउन सक्ने वित्तीय सङ्कटलाई टार्न र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन यस्तो जोखिम विश्लेषण सहित विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

प्रतिवेदनले राजस्व अनुमानमा हुने ठुलो गल्ती र निरन्तर घाटामा चलिरहेका सार्वजनिक संस्थानहरू देशको अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठुलो र तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने जोखिमका रूपमा औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनमा विभिन्न ८ क्षेत्रका जोखिमहरूको पहिचान, त्यसले पार्न सक्ने असरको मूल्याङ्कन र न्यूनीकरणका लागि अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे उल्लेख गरेको छ।

यस्ता छन् प्रमुख जोखिमहरू:

प्रतिवेदनअनुसार, सरकारले हरेक वर्ष गर्ने राजस्व सङ्कलनको महत्त्वाकाङ्क्षी अनुमान र वास्तविक सङ्कलनबिच ठुलो अन्तर देखिनु ‘उच्च असर’ पार्ने र ‘हुने सम्भावना प्रबल’ रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

यस्तो गलत अनुमानका कारण विकास आयोजनाहरूमा बजेट कटौती गर्नुपर्ने र आर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक असर पर्ने गरेको निष्कर्ष अर्थ मन्त्रालयले निकालेको हो।

त्यस्तै देशका ४४ सार्वजनिक संस्थानहरूको कमजोर आर्थिक अवस्था र बढ्दो दायित्व अर्को प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल आयल निगम जस्ता केही संस्थानहरूको खराब वित्तीय अवस्थाले सरकारी ढुकुटीमा ठुलो भार पार्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। यसलाई ‘मध्यम असर’ तर ‘हुन सक्ने’ जोखिमको श्रेणीमा प्रतिवेदनमा राखिएको छ।

अन्य जोखिमहरूमा आर्थिक वृद्धिदरमा देखिने अस्थिरता, बढ्दो मुद्रास्फीति, प्राकृतिक प्रकोप (विशेष गरी भूकम्प र बाढी पहिरो) र सङ्घीयतापछि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा देखिएको वित्तीय अनुशासनको कमीलाई पनि समावेश गरिएको छ।

जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारका रणनीति:

जोखिम पहिचानसँगै अर्थ मन्त्रालयले समाधानका लागि ठोस रणनीतिहरू पनि अघि सारेको छ। अबदेखि राजस्व र खर्चको अनुमानलाई वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउने, ऋण र घाटालाई नियन्त्रण गर्न कडा वित्तीय नियमहरू लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनःसंरचना गर्ने वा निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा लैजाने योजना बनाइएको छ।

त्यस्तै, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कोष र पूर्वतयारीमा जोड दिने, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको वित्तीय क्षमता बढाउन र अनुगमन गर्न बलियो प्रणाली बनाउने लगायतका कार्य योजना प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनले देशको वित्तीय प्रणालीका कमजोरीहरूलाई स्वीकार गर्दै भविष्यमा आउन सक्ने सङ्कट देखाएको छ।

प्रतिवेदनले देखाएको जोखिमबाट बच्न पूर्वतयारी गर्नेतर्फ सरकारको गम्भीरता देखाएको छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप पारदर्शी, अनुशासित र दिगो बनाउने लक्ष्य राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ।