Higher education is third level education after you leave school. It takes places at universities and Further Education colleges and normally includes undergraduate and postgraduate study

 उच्च शिक्षा

माध्यामिक वा विध्यालय तहको शिक्षा पुरा गरेर त्यसभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षा वा सिकाई प्रदान गर्ने शैक्षिक प्रणालिलाई उच्च शिक्षा भनिन्छ | उच्च शिक्षालाई कुनै पनि देशको सबै क्षेत्र र पक्षको सन्तुलित विकासको मुख्य आधारशिलाको रुपमा लिने गरिन्छ | महाविध्यालय , विश्वविध्यालय र अन्य प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाहरु उच्च शिक्षा अन्तर्गत पर्दछन् | यो राज्यको औपचारिक शिक्षाको विशिष्ट र उच्चतम तह हो | प्रत्येक देशले उच्च शिक्षाको विकास र विस्तारको लागि आवश्यक नीतिगत , कानुनि , संस्थागत र अन्य व्यवस्थाहरु गरेको पाईन्छ |  नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा राज्यको तीन तहको संरचना र वदलिंदो विश्वपरिवेश अनुरुप उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने प्रयासहरु भईरहेको देख्न सकिन्छ |

मुख्य समस्याहरु:

• उच्च शिक्षाको एकीकृत निति र कानुनको अभाव
• मौजुदा कानुनको न्युन परिपालना र प्रभावकारिता
• पर्याप्त स्रोत-साधनको अभाव
• दक्ष जनशक्तिको कमि
• न्युन शैक्षिक पुर्वाधारको विकास
• समयसापेक्ष पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रिको कमि
• न्युन शैक्षिक गुणस्तरको अवस्था
• वारम्बार शैक्षिक हड्ताल , वन्द र विरोधको स्थिति
• सम्वध्द निकाय र पदाधिकारिहरु विच पर्याप्त समन्वय र सहकार्यको कमि
• आधुनिक प्रविधि र उपकरणको न्युन प्रयोग
• सीप विकास र रोजगारिको न्युन अवसर
• काम गर्दै अध्ययन गर्ने वातावरणको अभाव
• खुला शिक्षा र दूर-शिक्षा प्रभावकारि हुन नसक्नु
• उच्च शिक्षा राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नु
• परम्परागत परीक्षा र नतिजा प्रणालि
• प्रतिभा पलायनको समस्या
• महंगो प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा
• राजनितिक प्रभाव र हस्तक्षेप
• अनुसन्धान र विकासमा पर्याप्त ध्यान नदिईनु
• विश्ववजारसंग प्रतिस्पर्धा गर्न असक्षम
• अन्य आन्तरिक तथा स्थानिय समस्याहरु |
• मुख्य चुनौतीहरु
• उच्च शिक्षाको एकीकृत नीति र कानुन लागु गर्नु
• संघीय संरचना अनुरुपको उच्च शिक्षाको प्रारुप तयार गर्नु
• आवश्यक न्युनतम् शैक्षिक पुर्वाधारको निर्माण र विकास गर्नु
• उच्च शिक्षाको विकास र विस्तारको लागि पर्याप्त स्रोत-साधन र वजेटको व्यवस्था गर्नु
• समयसापेक्ष पाठ्क्रम र पाठ्यसामग्रिको व्यवस्था गर्नु
• शैक्षिक कार्यक्रमहरुलाई नियमित र प्रभावकारि बनाउनु
• शैक्षिक गुणस्तरको अभिवृध्दि गर्नु
• संस्थागत र कार्यगत समन्वयलाई मजबुत र प्रभावकारि बनाउनु
• सहायता र अनुदान प्रणालिलाई एकीकृत र पारदर्शि बनाउनु
• उच्च शिक्षामा नविन प्रविधि र अभ्यासहरुको अवलम्बन गर्ने
• प्रोत्साहन र छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाउनु
• बढ्दो शैक्षिक गुनासो र समस्याहरुको उचित् रुपमा समयमै व्यवस्थापन गर्नु
• विध्यार्थि संगठन र ट्रेड युनियनको भुमिकालाई सहयोगि र रचनात्मक बनाउनु
• देशको सबै तह र क्षेत्रमा उच्च शिक्षाको समान पहुंच र अवसरहरु उपलब्ध गराउनु
• परीक्षा र नतिजा प्रणालिलाई व्यहारिक र अन्तराष्ट्रियस्तरको बनाउने
• स्रोत-साधनको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्दै उच्चतम् उपयोगमा सार्थक प्रयास गर्नु
• उच्च शैक्षिक निकायहरुलाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तमा सक्रिय रुपमा संलग्न गराउनु
• सीपमुलक , रोजगारमुलक र व्यवसायिक शिक्षाको विकास र विस्तारमा जोड दिनु
• उच्च शिक्षामा सरोकारवालाहरुको सार्थक सहभागिताको सुनिश्चित् गर्नु
• अन्तराष्ट्रियस्तका सफल र प्रतिष्ठित् शैक्षिक निकायहरुसंगको समन्वय र सहकार्यमा अभिवृध्दि गर्नु
• दक्ष र सक्षम जनशक्तिको विकास र उपलब्धताको वृध्दि गर्दै जानु

 समाधानका उपायहरु:

नीतिगत र कानुनि उपाय:

• उच्च शिक्षाको एकीकृत नीति र कानुनको व्वस्था गर्ने
• नीति र कानुनहरुलाई समयसापेक्ष र व्यवहारिक बनाउने
• स्पष्ट र दीर्घकालिन नीतिको अवलम्बन गर्ने
• उच्च शिक्षाको गुणात्मक र परिमाणात्मक लक्ष्यहरुको निर्धारण गर्ने
• विचाराधिन शिक्षा ऐनलाई शिघ्र पारित गरि लागु गर्ने
• उपर्युक्त रणनितिहरुको अवलम्बन गर्ने
• व्यवहारिक कार्ययोजना बनाई लागु गर्ने
• उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय र तहगत स्वरुपको निर्धारण गर्ने
• राजनितिक नियुक्तिलाई क्रमशः कम गर्दै जाने
• निरन्तर नीति विश्लेषण , मुल्यांकन र नीतिगत सुधारको कार्य गरिरहने
• अन्य नीतिगत र कानुनि प्रवन्धहरुको संयोजन र तालमेल मिलाउने |

 संस्थागत उपाय:

• शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संस्थागत क्षमताको विकास गर्ने
• शिक्षा विभागलाई विशेष जिम्मेवारि दिने
• विश्वविध्यालय अनुदान आयोगलाई समयसापेक्ष रुपमा सक्षम , सवल र स्वायत्त बनाउने
• सम्बध्द निकायहरु विचको संचार , समन्वय र सहकार्यलाई बढाउंदै लैजाने
• शैक्षिक संस्थाहरुको भौतिक पुर्वाधारको निर्माण र विकासलाई प्राथमिकता दिने
• विश्वविध्यालयहरुको पुनर्संरचना र सुदृढीकरणमा जोड दिने
• शिक्षा क्षेत्रमा राजनितिक हस्तक्षेप र दवाव कम गर्दै जाने
• प्रदेश र स्थानिय निकायहरुको स्पष्ट जिम्मेवारि र भुमिकाको निर्धारण गर्ने
• मेडिकल शिक्षा र कलेजहरुको समस्या र विकृतिहरुको निराकरणमा जोड दिने
• प्राविधिक र व्यवसायिक शैक्षिक निकायहरुको क्षमता , पहुंच र गुणस्तरमा सुधार गर्ने
• कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले सकारात्मक र सक्रिय भई सहयोग गर्ने
• उच्च शिक्षामा निजि र अन्य क्षेत्रहरुलाई आवश्यकता र औचित्यको आधारमा सहभागि गराउंदै जाने |

कार्यगत उपाय:

• शैक्षिक परियोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्न जोड दिने
• व्यवहारिक शैक्षिक कार्यक्रम र क्यालेण्डर लागु गर्ने
• सबै सरोकारवालाहरुको आचरण र कर्तव्य निर्धारण गर्ने
• शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार एवं वृध्दि गर्ने
• नीरिक्षण , अनुगमन र मुल्यांकनलाई नियमित र प्रभावकारि बनाउने
• स्रोत- साधनको अपव्यय र दुरुपयोगको निगरानि र नियन्त्रण गर्ने
• लेखा र लेखापरीक्षणलाई नियमित र वास्तविक वनाउने
• प्रोत्साहन र छात्रवृत्तिलाई लक्षितवर्ग केन्द्रित बनाउने
• शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालिलाई आधुनिक र प्रभावकारि बनाउने
• वहुआयामिक शिक्षा प्रणालिको अवलम्बन गर्दै जाने
• उच्च शिक्षाको modernization with digitalization गर्दै जाने
• उच्च शिक्षालाई व्यवसायिक , रोजगारमुलक र जीवनपर्यन्त बनाउन सामुहिक प्रयास गर्ने
• उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा रहेको elite capture कम गर्दै जाने
• विध्यार्थि केन्द्रित सिकाईमा जोड दिने
• आवश्यकता र ऊपयोगिताको आधारमा शैक्षिक कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्ने
• परीक्षा प्रणालिमा सुधार गर्दै जाने
• उच्च शिक्षामा अनुसन्धान र विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने
• राज्यका सबै तहमा उच्चतम् समन्वय , सहकार्य र सहयोग कायम गर्ने
• राजनितिक र अन्य क्षेत्रहरुले सकारात्मक र प्रतिवध्द भई आवश्यक र पर्याप्त सहयोग गर्ने |

 निष्कर्ष:

Higher education enhances a nation’s competitiveness in the global arena by producing knowledgeable and skilled manpower

 नेपालको वर्तमान उच्च शिक्षा प्रणालिमा वहुपक्षिय समस्या र चुनौतिहरुको कारणले राज्यले उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा राखेको लक्ष्य र उद्देश्य हालसम्म पनि सन्तोषजनक रुपमा प्राप्त हुन सकिरहेको छैन | राजनितिनक अस्थिरता , स्रोत-साधनको कमि , न्युन गुणस्तर , संस्थागत असक्षमता , प्रविधिमा आएको परिवर्तन र रोजगारिको न्युन अवसरको कारणले उच्च शिक्षाको क्षेत्र व्यापक र फराकलो भएतापनि यसको उपलब्धि र प्रभावकारिता अत्यन्तै कम रहेको देख्न सकिन्छ |

यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर देश विकास र मानवीय पुंजिको विकासमा परिरहेको र परिणामस्वरुप थप समस्या र चुनौतीहरु बढिरहेको छ | यसलाई समयमै उचित् रुपमा सम्बोधन गरेर सम्वृध्द नेपालको निर्माण गर्न सरोकारवाला सबै पक्षहरुको सार्थक सहभागिता र सहमतिमा आवश्यक र अनिवार्य नीतिगत , कानुनि , संस्थागत , कार्यप्रणालिगत र अन्य प्रयास जारि राख्नुपर्ने देखिन्छ |