काठमाडौँ– अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन’ २१ मन्त्रालयले लत्याएका छन्। अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले जारी गरेको मापदण्ड विपरीत १८ दिनमा मन्त्रालयहरूले दुई सय बढी करारमा कर्मचारी राखेका छन्।
विभिन्न मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले १८ दिनमा १० भन्दा बढी करारमा कर्मचारी राखेका छन्। सचिव उपाध्यायले जारी गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन’ को बुँदा नम्बर ५० मा लेखिएको छ– ‘सेवामा करारमा राख्न सकिने पदको स्थायी दरबन्दी रिक्त भएको अवस्थामा मन्त्रालय र केन्द्रीय निकाय अन्तर्गत फाजिलमा रहेका कर्मचारीबाट पदपूर्ति गर्ने र सो नभएमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखि पठाउनुहुनेछ। फाजिलमा रहेको तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसकेमा करारमा लिनुअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु हुनेछ। साथै, फाजिलमा कर्मचारी हुँदाहुँदै अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिना करारमा कर्मचारी राख्न पाइने छैन।
मन्त्रालयमै त्यो मार्गदर्शन कार्यान्वयन नभएको अर्थ मन्त्रालयका एक शाखा प्रमुखले बताए। ‘सचिवज्यूको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन मन्त्रालयमै त कार्यान्वयन भएको छैन। अन्त कहाँ हुन्छ,’ ती उपसचिवस्तरका शाखा प्रमुखले भने ‘यहाँ नै यो १८ दिनमा हाराहारी दर्जन करारमा कर्मचारी राखिएका छन्। मेरै शाखामा पनि एउटा कम्प्युटर अपरेटर राख्न तोकादेश आयो र राखियो। कहाँ सहमतिका लागि पत्र लिनु।’
यो १८ दिनमा सबैभन्दा बढी करारमा कर्मचारी राख्नेमा गृह र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अग्रस्थानमा रहेका पनि स्रोत बताउँछ। दुवै मन्त्रालयले २० हाराहारीमा करारमा कम्प्युटर अपरेटर राखेका छन्।
गृह मन्त्रालयमा कार्यरत एक कर्मचारी भन्छन्, ‘कम्प्युटर अपरेटरमा नियुक्ति लिएर आएका छन्, कम्प्युटर खोल्नसमेत जान्दैनन्।’
लोकसेवा आयोगले सिफारिस गर्दा पनि करारमा राख्दै परे वैकल्पिक योग्यताक्रममा रहेकालाई राख्न भन्दै आएको छ। त्यो सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले टेर्दैनन्। उनीहरूले निर्वाचनमा सहयोग गरेकालाई जागिर दिन्छन्, योग्यता के हो हेर्दैनन्। यसले समस्या उत्पन्न भइरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।