संसद्को कार्यसूचीमा फेरि चढ्यो भूमि विधेयक - Chaitanya News
  • 2026-11-17
  • 15:08:52
  • मंगलबार,मंसिर ०२, २०८३
  • संसद्को कार्यसूचीमा फेरि चढ्यो भूमि विधेयक

    संसद्को कार्यसूचीमा फेरि चढ्यो भूमि विधेयक

    काठमाडौं– भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८२ फेरि संसद्को सम्भावित कार्यसूचीमा चढेको छ।

    बिहीबार प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले तयार पारेको पाक्षिक क्यालेन्डरअनुसार आगामी शुक्रबार भूमिसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्नेछ।

    शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् वा दफावार छलफल सदनमा गरियोस् र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने’ सम्भावित कार्यसूची रहेको छ।

    यसअघि गत २५ असारमा पनि यो विधेयक अगाडि बढाउने सम्भावित कार्यसूची थियो। तर, सत्तारुढ दल कांग्रेसले थप छलफल आवश्यक रहेको तर्क गरेपछि रोकिएको थियो। त्यसयता संसद्को कार्यसूचीमा आउन नसकेको भूमिसम्बन्धी विधेयक नयाँ क्यालेन्डरमा आएको हो।

    यो विधेयक २३ वैशाख २०८२ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो। यही विधेयकमा असन्तुष्टि जनाएर जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। नेकपा एमालेले भने फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ। तर कांग्रेसले मानिरहेको छैन।

    गत सोमबार भूमि सम्बन्धी विधेयकबारे कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीच छलफल नै भएको थियो। त्यसदिन सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा दुई दलका नेताहरू छलफल भएको हो।

    उक्त छलफलमा कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, महामन्त्री गगन थापा, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू सहभागी थिए। एमालेका तर्फबाट भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला उपस्थित थिए।

    छलफलमा एमालेले कांग्रेसका तर्फबाट परेका संशोधनलाई स्वीकार गरेर जाने तर, विधेयक फास्ट ट्र्याकमा सभामै दफावार छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव गरेको थियो । जसलाई कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अस्वीकार गरे। यो विधेयकमाथि दफावार छलफल संसदीय समितिमै हुनुपर्ने अडान राखेका थिए।

    भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीका अनुसार प्रचलित कानुनले घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले तोकेको हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी, घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्न पाउँदैनन् । यो खुलाउने गरी विधेयक ल्याइएको हो।

    साथै, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याइएको भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले विधेयकमै लेखेका छन् । छिटो विधेयक पारित गर्नुपर्ने तर्कमा अधिकारीले यही भाषा दोहोर्‍याउँदै आएका छन्।