काठमाडौँ– संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको प्रावधानले प्रदेश निजामती कर्मचारीमाथि ठूलो विभेद हुने भन्दै संघीय निजामती सेवा विधेयक संशोधनका लागि बागमती प्रदेशका सचिव दीपेन्द्र सुवेदीसहित २० जना कर्मचारीहरुले माग गरेका छन्।
आज (आइतबार) सुवेदीसहित २० कर्मचारीहरूले सो प्रावधान सच्याउन माग गरेका हुन्।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ११४ ९२० र ११६ ९३० मा संघीय कर्मचारीलाई दश वर्षसम्म प्रदेश सचिव पदमा कामकाज गर्न खटाउने प्रावधान राखिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले प्रदेश निजामती सेवाको एघारौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास रोकिने भन्दै सो प्रदेशका सचिवसहितका २० कर्मचारीहरूले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन।
![]()
![]()