काठमाडौँ– लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रशासनविद् उमेशप्रसाद मैनालीको संस्मरणात्मक पुस्तक ‘सुनेको शासन, भोगेको प्रशासन’ सार्वजनिक भएको छ ।

हिजो (शनिबार) राजधानीमा आयोजित एक समारोहबीच प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पुस्तकको लोकार्पण गरेका हुन्।

बुक हिल्स प्रकाशनले बजारमा ल्याएको यो पुस्तकले नेपालको प्रशासनिक इतिहास, सुशासनको चुनौती र मैनालीको निजामती सेवाका अनुभवहरूलाई जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

लेखक मैनालीले राणाकालदेखि प्रजातन्त्र स्थापना, पञ्चायत, २०४६ को परिवर्तन र गणतन्त्रसम्मको प्रशासनिक विकास क्रमलाई पुस्तकमा समेटेका छन्। आफ्नो तीन दशक लामो निजामती सेवाका भोगाइ र ऐतिहासिक घटनाक्रमको अनुसन्धानलाई जोडेर उनले नेपालको प्रशासनिक संरचनाको उतारचढावलाई विश्लेषण गरेका छन्।

राणाकालीन प्रशासनदेखि गणतन्त्रकालसम्मका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमलाई समेटिएको पुस्तकमा शासक र प्रशासकहरूका कार्यशैलीहरू समेटिएका छन् जसमा कतिपय किस्साहरूले जो कोहीलाई पनि अचम्मित बनाउनुका साथै कौतुहलता र उत्सुकता जगाउँछ।

पुस्तकको प्रस्तावनामा मैनालीले अमेरिकी विद्वान एज्रा सुलेमानको भनाइ उद्धृत गर्दै लेखेका छन्, “सार्वजनिक सेवा यस्तो साधन हो, जसबाट लोकतन्त्रको वैधानिकता सुदृढ वा कमजोर हुन्छ। यसको अभाव, अकुशलता र राजनीतिकरणले समाजको सुशासनमा असाधारण प्रभाव पर्न सक्छ।” उनले बलियो लोकतन्त्रका लागि बलियो प्रशासन आवश्यक रहेको र नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका ‘क्रिटिकल जंक्चर’हरू (२००७, २०१७, २०४६, २०६३) मा प्रशासन सुधारको अवसर गुमेको बताएका छन्। “राजा र राजनीतिज्ञहरूले आफ्ना स्वार्थ अनुकूल प्रशासन चलाउन खोज्दा देशको विकास र प्रगति हुन सकेन,” उनले लेखेका छन्।

मैनालीले विश्वका विभिन्न प्रशासनिक मोडेलहरूको चर्चा गर्दै नेपालको प्रशासनलाई ‘हाइब्रिड मोडेल’ को रूपमा चित्रण गरेका छन्, जहाँ राजनीतिक र प्रशासनिक भूमिका मिश्रित हुन्छन्। उनले योग्यतामा आधारित प्रशासनले बेलायत, जापान, कोरिया र सिंगापुर जस्ता देशहरूमा प्रगति ल्याएको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि यस्तै प्रणालीको आवश्यकता औँल्याएका छन्।

‘सुनेको शासन, भोगेको प्रशासन’ ले नेपालको प्रशासनिक इतिहासलाई अनुसन्धान र व्यक्तिगत अनुभवको संयोजनबाट प्रस्तुत गरेको छ। मैनालीले पुस्तक लेख्दा आत्मश्लाघाबाट जोगिन सचेतता अपनाएको र प्रशासनका विकृति र राम्रा पक्षहरूलाई निष्पक्ष रूपमा प्रस्तुत गरेको दाबी गरेका छन्। पुस्तकको पहिलो भाग ‘सुनेको शासन’ अनुसन्धानात्मक छ, भने दोस्रो भाग ‘भोगेको प्रशासन’ मा उनले आफूले प्रत्यक्ष भोगेका घटनाहरूलाई समेटेका छन्। “यो आत्मकथा होइन, प्रशासनिक इतिहासको वृत्तान्त हो,” उनले स्पष्ट पारेका छन्।

‘सुनेको शासन, भोगेको प्रशासन’ नेपालको प्रशासनिक इतिहास र सुशासनका चुनौतीहरूलाई बुझ्न चाहनेहरूका लागि एक महत्त्वपूर्ण कृति बनेको छ। मैनालीको अनुभव र विश्लेषणले प्रशासन सुधारको आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्दै नेपालमा योग्यतामा आधारित, पारदर्शी र जनमुखी प्रशासनको खाँचोलाई उजागर गरेको छ।