काठमाडौँ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक नरोकेको र शीघ्र प्रस्तुत गरिने बताएकाछन् ।
आज (बुधबार) राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२’ अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी शीर्षकमाथि उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पन्तले केही विषयमा सहमति जुटाउनुपर्ने देखिएकाले केही दिनका लागि विधेयक स्थगन गरिएको जानकारी दिए।
शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार यही असार १५ गतेभित्र विधेयक प्रस्तुत गरिने समयसीमा तोकिएको थियो। विद्यालय शिक्षा विधेयक विभिन्न समयमा भएका सम्झौता समेट्ने गरी अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ।
पछिल्लो पटक शिक्षक महासंघसँग भएको नौ बुँदे सहमतिअनुसार केही विषयहरू सम्बोधन भइसकेको र त्यसै आधारमा विधेयक अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए। ती मध्ये अधिकांश बुँदाहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएको बताए।
मन्त्री पन्तका अनुसार, यो विधेयक आउँदा शिक्षक मात्र होइन, देश र जनताले जित्ने भएकाले सबैभन्दा बढी ध्यान यसैमा केन्द्रित गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्र मुलुकको विकास र प्रगतिका लागि महत्त्वपूर्ण रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा बढी बजेट यही क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार, शिक्षा क्षेत्रमा रु २ खर्ब ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, रु। ७ अर्ब ४७ करोड सहरी विकास मन्त्रालयले विद्यालय पुनः निर्माणका लागि विनियोजन गरेको छ। यो क्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उनले स्पष्ट पारे।