काठमाडौँ– प्रतिनिधि सभाले बजेट संशोधन नभएको बताएको छ । सभाले विनियोजन विधेयक (बजेट) संशोधन नभएको सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ।
हिजो (बिहीबार) प्रतिनिधि सभाले सन्देशसहित पठाएको विनियोजन विधेयक राष्ट्रिय सभामा टेबल भएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाले विधेयक संशोधन नभएको भनी पठाएको सन्देशसहितको पत्रबारे बिहीबार राष्ट्रिय सभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले बैठकमा जानकारी गराएका थिए।
राष्ट्रिय सभाका सचिव अर्यालले पत्रको जानकारी दिएसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक पेस गरेका थिए। विधेयक पेसपछि बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले विनियोजन विधेयक माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावसमेत पेस गरेर राष्ट्रिय सभामा विधेयकका विषयमा सैद्धान्तिक छलफल समेत भएको छ।
जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता ९पीपीए० टेक एण्ड पेका आधारमा गर्ने बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २२७ सरकारले संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। असार १० गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेट पारित गर्नु अघि अर्थमन्त्री पौडेलले विनियोजन विधेयक पारित गर्ने क्रममा बुँदा २२७ लाख व्याख्या गर्दै त्यही अनुसार संशोधन गरिने बताएका थिए।
उनले बैठकमा उक्त बुँदाका विषयमा भनेका थिए, ‘वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कनको आधारमा ऊर्जा खपत र निर्यात हुने यकिन भएका, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूको पीपीए गर्न सकिने’ उल्लेख गरेका थिए।
उक्त व्याख्यासँगै विनियोजन विधेयक २०८२ प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको थियो। बजेट पास गर्ने अघिल्लो दिन असार ९ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बजेटबाट पीपीए सम्बन्धी व्यवस्था टेक एण्ड पे नहटाए सरकार ढल्न सक्नेसम्मको चेतावनी प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेललाई दिएका थिए। त्योसँगै प्रधानमन्त्री आली र देउवाबिच भेट गरी तत्कालका लागि टेक एण्ड पेको व्यवस्था संशोधन गर्ने सहमति भएर बजेट पास भएको थियो। शुक्रवार पनि नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाले चितवन पुगेर सरकारले बजेटबाट ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था कांग्रेसको आग्रहमा सहज रूपमा हटाएको बताएका छन्।
उता ऊर्जा उत्पादकहरूले बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा व्यवस्था गरिएको टेक एण्ड पे संशोधन गरिनु ऐतिहासिक उपलब्ध भन्दै उत्सव नै मनाई सकेको छ।
टेक एण्ड पे व्यवस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेका सबै आन्दोलन समेत फिर्ता लिँदै आन्दोलन स्थगित गरेका थिए। ऊर्जा उत्पादकहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएकै दिन प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभालाई संशोधन विना पास भएको जानकारी दिँदा संशोधन नहुने शङ्का पैदा भएको छ।