काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल एक निजी बैंकको प्रोमोटर सेयरधनी भएको पाइएको छ।
आज( बुधबार) सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणमार्फत उनी सानिमा बैंकको ‘प्रोमोटर सेयरधनी’ रहेको खुलासा भएको हो।
पौडेलले बुधबार सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण अनुसार उनीसँग करिब १८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको चल अचल सम्पत्ति रहेको छ। जसमध्ये सानिमा बैंकमा उनको २ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको देखिएको हो।
स्मरणीय छ, हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर किन्न पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसरी सेयर किन्दा नियामकीय कार्यमा स्वार्थ बाझिने भन्दै यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएको हो। यसका लागि कर्मचारी सेवा विनियमावलीमै यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।
विनियमावलीको दफा १३० को उपदफा (३) मा भनिएको छ, ‘बैंकका कर्मचारीले आफ्नो सेवा अवधिभर आफ्नो नाममा वा श्रीमान÷श्रीमती र अठार वर्ष नपुगेका छोरा छोरीको नाममा बैंकबाट इजाजतप्राप्त कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्न हुँदैन।
सोही दफाको उपदफा (४) मा ‘बैंकका कर्मचारीले आफ्नो सेवा अवधिभर आफ्नो नाममा वा श्रीमान÷श्रीमती र अठार वर्ष नपुगेका छोरा छोरीको नाममा बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर दोस्रो बजारबाट खरिद गर्न हुँदैन।
त्यस्तै, उपदफा (५)मा ‘बैंकका कर्मचारीले आफ्नो वा आफ्नो एका घरपरिवारको नाउँमा बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयरमा गरेको लगानी विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र जनशक्ति व्यवस्थापन बिभागमा अनुसूची—२१ बमोजिमको ढाँचामा पेस गर्नु पर्दछ’, भनिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक विनियमावलीले कर्मचारी अन्तर्गत कार्यकारी निर्देशक वा सोभन्दा तल्लो स्तरका कर्मचारीहरूलाई मात्रै समेट्छ। गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक समिति सदस्यलाई कर्मचारी मान्ने गरिएको छैन।
तर, नियामक निकायकै प्रमुखले आफैँले नियमन गर्ने संस्थाको सेयर किन्दा यसले स्वार्थ बाझिने खतरा भने रहने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘राष्ट्र बैंकको कुनै पनि विनियमावली बनाउने सञ्चालक समितिले हो, यसको नेतृत्व गभर्नरले नै गर्नुहुन्छ। यो अवस्थामा उहाँलाई विनियावलीलाई कडाइका साथ लागु गराउने कार्यका नैतिक संकट पर्छ,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारी भन्छन्, ‘अर्को चाहिँ उहाँसँग सेयर हुँदा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति वा व्यवस्थापनले सानिमा बैंकबारे निर्णय गर्दा उहाँ बाहिर बस्नुपर्छ। गभर्नर नै निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नहुने विषय राम्रो होइन। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो यो सेयर बेच्नुपर्छ।’