काठमाडौं– मधेशका मुद्दालाई प्रभावकारी ढंगले उठाउन मधेश केन्द्रित ७ दलले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा घोषणा गरेका तीन महिना बढी भएको छ। मोर्चाका नेताहरूले दिएको जानकारी अनुसार, आलोपालो बैठक बस्नेबाहेक उल्लेखनीय कार्य यो अवधिमा मोर्चाले गर्न सकेको छैन।

जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र तमलोपा सम्मिलित भएर संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गरिएको थियो। यो अवधिमा मोर्चाको कार्यविधिले पूर्णता समेत पाएको छैन। कार्यविधिलाई पूर्णता दिएर मोर्चाको आगामी बैठकमा निर्णयार्थ गर्ने पछिल्लो निर्णय भएको छ। मोर्चाको कार्यविधिलाई पूर्णता प्रदान गर्न सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

प्रत्येक दलबाट १–१ जना हुने गरी सचिवालय गठन गर्ने निर्णय लोसपाले बोलाएको बैठकबाट निर्णय गरिएको थियो।

‘सचिवालयले कार्यविधि बनाउँदैछ। कुन तरिकाले अघि बढ्ने, राष्ट्रिय मुद्दालाई कुन रुपमा उठाउने लगायतका कुराहरूमा होमवर्क भइरहेको छ,’ लोसपा महासचिव एवं प्रवक्ता मनिष मिश्रले भने। उक्त सचिवालयमा लोसपाबाट ज्ञानेन्द्र झा, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीबाट केशव झा, जसपा नेपालबाट रामकुमार शर्मा, जनमतबाट अव्दुल खान, जनता प्रगतिशीलबाट शिवजी यादव र नागरिक उन्मुक्तिबाट लालवीर चौधरी रहेको कार्यदल बनाइएको छ।

मोर्चामा रहेका दलहरूबीच आलोपालो बैठक बोलाउने र बैठक आह्वान गर्ने दलले उक्त दिनको अध्यक्षता गर्ने विधि बनाइएको छ। पछिल्लोपटक राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले बैठक बोलाएको थियो। त्यसअघि जसपा नेपाल, लोसपा र जनमतले मोर्चाको बैठक आह्वान गरेका थिए। मधेस केन्द्रित दलले आदिवासी जनजाति दल र संगठनसँग सहकार्य गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

आदिवासी जनजातिहरूको सवालमा काम गरिरहेका राजनीति दल र संगठनहरूसँग सहकार्य गर्ने’ निर्णय मोर्चा बैठकले गरेको छ। संवाद गर्नका लागि मोर्चाको सचिवालयले संवाद गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता केशव झाले मोर्चाको ध्यान संविधान संशोधनको सवालमा रहेको जानकारी गराए । झाले भने, ‘संविधान संशोधनको सवालमा छलफल चलाउने चलाउने कुरा भएको छ। सामूहिक धारणा बनाएर जान्छौं।

जनता प्रगतिशीलबाट शिवजी यादवले वर्तमान सरकार गठनका लागि संविधान संशोधनको मुद्दा बनेपनि अहिले ओझेल परेको बताए। सरकारले संविधान संशोधनको मुद्दा अघि बढाएपछि मोर्चाको तर्फबाट साझा धारणा तय गरिने यादवले बताए।

सरकारले संसदमा पेस गरेको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति पनि संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले चासो राखेको छ। सरकारले पेस गरेको विधेयकले भूमिहीन र सुकुमवासीको समस्या समाधान नगर्ने मोर्चामा रहेका दलको साझा निष्कर्ष छ। भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेख राख्ने क्षेत्राधिकार प्रदेशको भएको तर त्यसमा हस्तक्षेप हुनेगरी विधेयक ल्याउनु संविधानको प्रतिकूल र असंवैधानिक रहेको मोर्चाको ठम्याइ छ। भूमि विधेयकप्रति आपत्ति राख्दै मोर्चाले भनेको छ, ‘भूमिहीन र सुकुमवासी समस्याको समाधान यो विधेयकबाट हुन सक्दैन।

सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्न प्रचलित ऐन नै पर्याप्त रहेको छ। उक्त विधेयक रियल स्टेट, भू–माफिया, भूमि दलाल, भ्रष्टाचारी, वन तस्कर आदिलाई अत्यधिक लाभ पुग्नेगरी ल्याइएको छ। भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित भएको अवस्थामा वनजंगल विनाश भई पर्यावरण संकट उत्पन्न हुने र जैविक विविधता नष्ट भई तराईरमधेश मरुभूमिकरण हुने, तराईरमधेशमा आन्तरिक बसाईंसराईंका कारण अत्यधिक जनसंख्या वृद्धिले भयावह स्थिति उत्पन्न मोर्चाले ठहर गरेको छ। उक्त विधेयक फिर्ता मोर्चाले सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।

मधेश केन्द्रित दलहरूले राष्ट्रिय मुद्दामा एउटै धारणा बनाउने उद्देश्यले गत चैत २१ मा मोर्चाको घोषणा गरिएको थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, सुदृढीकरणका लागि मोर्चा गठन गरिएको ती दलले जनाएका छन्।

सामर्थ्य र पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको नामांकन र संरचना गर्नरगराउन दबाब दिनका लागि मोर्चा गठन गरिएको थियो। मोर्चामा अर्को मधेसवादी दल जसपा भने सहभागी भएको छैन।