तोमनाथ उप्रेती:

नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार स्थापनासँगै न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्ठा र जनताको विश्वास अत्यावश्यक विषय बनेका छन्। संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाले विधिको शासन कायम गर्न, नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्न र शासन प्रणालीलाई उत्तरदायी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। तर व्यवहारमा न्यायिक निष्ठा र सार्वजनिक भरोसाबीचको दूरी अझै पनि चुनौतीको रूपमा देखिन्छ।

न्यायिक निष्ठा निष्पक्षता, इमानदारी, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा आधारित न्याय सम्पादन प्रक्रिया हो। यसले न्यायाधीश, वकिल र न्याय प्रशासनमा संलग्न सबै पक्षहरूलाई नैतिक तथा व्यावसायिक आचरणमा बाँध्ने मूल तत्वका रूपमा काम गर्छ। न्यायिक निष्ठाका आधारभूत मूल्यहरूमा निष्पक्षता प्रमुख मानिन्छ, जहाँ सबै पक्षलाई समान दृष्टिकोणले हेरिन्छ र पूर्वाग्रह रहित निर्णय लिइन्छ।यो केवल कानुनी निर्णयमा होइन, न्यायाधीशहरूको आचरण, नैतिकता, र व्यवहारमा पनि प्रकट हुनुपर्छ। नेपालमा न्यायपालिकामाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्ने कारणहरूमध्ये भ्रष्टाचारको आशंका, राजनीतिक प्रभाव, ढिलासुस्तीपूर्ण फैसला र पहुँचका आधारमा निर्णय हुनु प्रमुख छन्। यस्ता कमजोरीहरूले जनताको न्यायप्रणालीप्रति भरोसा घटाउँदै लगेका छन्।

सशक्त न्याय प्रणालीको निर्माणका लागि न्यायिक निष्ठा सुदृढ गर्नु अपरिहार्य छ। न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, पदोन्नति र सरुवा प्रक्रियामा पारदर्शिता र merit आधारित प्रणाली लागू हुनुपर्छ। साथै, न्यायालयमा प्रविधिको प्रयोग, अदालती प्रक्रियामा सरलीकरण, समयमै फैसला गर्ने प्रवृत्तिको विकास र जनसरोकारका मुद्दामा संवेदनशीलता देखाउनु जरुरी छ।

जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न न्यायिक कार्यहरू सार्वजनिक अवलोकन योग्य हुनुपर्छ, जसले न्यायको केवल सम्पन्नता होइन, देखिने प्रक्रियालाई पनि सुनिश्चित गर्छ – जसलाई “Justice must not only be done, but must also be seen to be done” भनिन्छ।त्यसैगरी, नेपालमा न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन कानूनी शिक्षा प्रणालीको सुधार अपरिहार्य छ। व्यावहारिक र नैतिक पक्षलाई जोड दिइने पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ, जसले भविष्यका कानूनी व्यवसायीलाई उत्तरदायी बनाओस्। अधिवक्ताहरूको आचरणमा पारदर्शिता र अनुशासन कायम राख्न नियमनकारी निकाय सक्रिय हुनुपर्छ। कानूनी व्यवसायलाई सेवा र न्यायको माध्यमका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण विकास गर्न आवश्यक छ। न्याय प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारी र न्यायाधीशहरूलाई पनि निरन्तर नैतिक प्रशिक्षण दिइनुपर्छ, ताकि उनीहरू निष्पक्ष, जवाफदेही र संवेदनशील रहन सकून्। यस्ता सुधारले मात्र न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास बढाउँछ र सुशासनको आधार सुदृढ गर्छ। नागरिकहरूले न्यायप्रणालीमा सहज पहुँच पाउनुपर्छ, विशेष गरी विपन्न, पिछडिएका र ग्रामीण समुदायहरूका लागि कानुनी सहायता सरल र सुलभ बनाइनुपर्छ।

यसरी, नेपालमा सशक्त न्याय प्रणालीको निर्माण केवल कानुनी संरचनाको सवाल नभई, नैतिकता, पारदर्शिता, जिम्मेवारी र जनउत्तरदायित्वको सामूहिक अभ्यासबाट मात्र सम्भव छ। न्यायिक निष्ठाको पुनर्स्थापनामार्फत मात्र नागरिक विश्वास बलियो बनाउने र लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउने मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ।

इमानदारी अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो, जसले न्यायिक निर्णयलाई विश्वसनीय बनाउँछ। पारदर्शिता मार्फत न्याय प्रक्रिया खुला र स्पष्ट हुन्छ, जसले नागरिकमा विश्वास जगाउँछ। न्याय सम्पादनमा उत्तरदायित्व पनि अत्यावश्यक छ, जसले न्यायिक अधिकारीहरूलाई आफ्नो कार्यको जवाफदेही बनाउँछ।स्वतन्त्रता पनि न्यायिक निष्ठाको एक मूल स्तम्भ हो, जसले न्यायालयलाई कार्यपालिका वा अन्य दबाबमुक्त राख्छ। त्यसैगरी, गोपनीयता, व्यावसायिकता, संवेदनशीलता र मानवीयता पनि न्यायिक व्यवहारका अनिवार्य मूल्यहरू हुन्।यी मूल्य मान्यताहरूको पालना भएमा मात्र न्यायप्रणालीमा जनताको विश्वास बलियो बन्न सक्छ। निष्पक्ष र निष्ठावान न्यायिक प्रणालीले समाजमा न्याय, शान्ति र सुशासनको स्थायित्व कायम राख्न सक्दछ।

न्यायपालिका व्यक्ति–व्यक्ति तथा राज्यबीचका विवादको समाधान गर्ने अदालतीय संस्था हो जसले जनतालाई स्वतन्त्र, सार्वभौम र न्यायपूर्ण अधिकार सुनिश्चित गर्छ। राज्यका तीन अङ्गमध्ये एक महत्वपूर्ण अङ्गको रूपमा यसले न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकार राख्छ।न्यायपालिकाले पीडितलाई न्याय दिन्छ र अन्याय गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड दिन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिका अनिवार्य शर्त हो । यसले डर वा पक्षपात बिना नै सबैको अधिकारको रक्षा गर्न सक्छ।

जहाँ लिखित संविधान र लोकतन्त्र हुन्छ, त्यहाँ संविधानवाद हुन्छ । संविधानवाद भएको स्थानमा सीमित सरकार हुन्छ। सीमित सरकारका लागि शक्तिको पृथकीकरण र सन्तुलन आवश्यक हुन्छ, र यस सन्तुलनलाई कायम राख्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका आवश्यक हुन्छ।

न्यायपालिका सरकारको तेस्रो अङ्क हो, जसले नागरिकका हक, अधिकारको रक्षा, संविधानको व्याख्या तथा विवादहरूको समाधान गर्दछ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विचार प्रवर्द्धन गर्ने पहिलो दार्शनिक मोन्टेस्क्युले पनि सरकारका तीन अङ्कहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको शक्ति पृथकीकरण भन्ने सिद्धान्तमा विश्वास गरेका थिए । सरकारका यी तीनमध्ये एकले अर्काको काम–कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने उनको सिद्धान्त विश्वभरि लोकतान्त्रिक मुलुकमा लागू भएको पाइन्छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा राज्यको सर्वोच्च शक्ति तीनवटा प्रमुख अङ्कहरूबीच बाँडफाँड गरिएको हुन्छ ।कुनै पनि राजनीतिक दबाबबाट न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन आवश्यक रहेको छ । निष्पक्ष न्यायका लागि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण हुन्छ ।

न्यायपालिकाको काम–कारबाहीमा व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता संविधानको आधारभूत विशेषता हो । लोकतन्त्रको प्रमुख सर्त भनेको स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका नै हो । संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिएको हाम्रो संविधानले पनि न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउन हर प्रयास गरेको देखिन्छ । संविधानको प्रस्तावनामै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका भनेर उल्लेख गरिएको छ । न्यायपालिका सरकारको तीन अंग मध्ये देशको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा त्यसैको आधारमा जनताका हकहित र अधिकारको सुरक्षाका साथै न्याय दिने दिलाउने संवैधानिक अंग हो ।

नेपालको संविधान  अनुसार नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालत र अन्य न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट न्याय सम्पादन हुने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय स्तरका विवाद समाधानका लागि ७५३ वटा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था समेत गरिएको छ । संविधानमा नै न्यायपालिकाको व्यवस्था गरि विभिन्न तहका अदालत तथा न्यायिक निकायबाट न्यायको सम्पादन हुने गरेको छ । नेपालको संविधानको प्रास्तावनामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्यायपालिका हुनुपर्छ भनिएको छ र त्यस्तै भाग ११ मा न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ जसमा धारा १२८ मा तीन तहको अदालत हुने व्यवस्था गरिएको छ र त्यी अदालतहरु स्वतन्त्र भएर स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय दिनु पर्दछ ।धारा १२८ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘मुद्दा–मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।यस्तो लेखिए पनि अहिलेको अवस्थामा अदालतले दिएको आदेश मान्दिनँ भनेर जवाफ दिइरहेका पनि भेटिए, यसले ठाडो रूपमा न्यायपालिकाको गरिमामाथि प्रश्न उठ्छ । संविधानको धारा १२९ मा नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति तथा योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधानन्यायाधीश अतिरिक्त २० जना न्यायाधीश रहने प्रावधान छ । उक्त धाराको दफा २ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ, न्यायिक कार्यमा ढिलाइ, फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानमा कमजोरी, न्यायसम्पादनमा समस्याजस्ता विभिन्न समस्या देखापरेका छन् । जसले गर्दा सबल र उचित रूपमा जनताले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दबाब, प्रभावले गर्दा न्यायपालिकामा बिचौलियाको प्रवेश देखिएको अवस्था विधमान छ । जहाँ न्यायलय कमजोर हुन्छ, त्यहाँ राष्ट्रियता र राज्यव्यवस्था नै कमजोर हुन्छ । पछिल्लो समयको अस्थिर राजनीतिले न्यायपालिका प्रभावित छ भनेर बहस भैरहेको अवस्था छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै नयाँ संविधानको प्रारम्भमा न्यायलयमा पनि परिवर्तन खोजिनु स्वाभाविक हो । योग्यताको ब्यवस्थापन, क्षमताको कदर, र इमान्दारिताको सम्मान गरिएको हेर्ने निकाय पनि न्यायापालिका हो । न्यायपालिका राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता र इमान्दारिता जरुरी छ किनकि हाम्रो समाज राजनीतिक र आर्थिकरुपमा बढी नै प्रभावित देखिन्छ । यस परिपे्रक्षमा न्यायालयप्रति नागरिकको आस्था र विश्वाश कायम राख्न सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

निश्पक्ष र सही न्यायले मात्र सत्य  देखाउँछ अनि त्यसैमा समाजले विश्वास  र आस्था राख्छ ।न्याय खोज्ने, त्यो पक्षलाई सहयोग गर्ने, र न्याय दिनेका आ–आफ्ना अनुबन्धन र अनुशासन हुन्छन् । अहिले न्यायलाई प्रभाव पार्ने ती पक्षहरु बढी नै सक्रिय छन् । निजी स्वार्थका लागि दुश्प्रभावमा पारेर काम लिन खोज्नु समाजको रोग हो । न्यायिक अनुशासन कायम गर्न न्यायकर्मीहरु यसबाट बाहिरिन जरुरी छ । न्याय लिने र दिलाउनेले यो बुझ्न आवश्यक छ । ब्यवसायिक निष्टा र नैतिकता पनि बलियो देखाउनुपर्छ ।जुन समाजमा योग्यता र क्षमताको कदर हुन्छ त्यो समाज सभ्य मानिन्छ । नागरिकको योग्यता र क्षमताको ब्यवस्थापन राज्यले गर्नु पर्दछ । इमान्दारितालाई सम्मान गर्नुपर्छ, गैरइमान्दारितालाई कार्वाही गर्नैपर्छ । राज्यका विभिन्न अंग र न्यायालयमा गरिने नियुक्तिमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई महत्व दिनुपर्छ ।उच्चतम योग्यता भएका ब्यक्ति दलीय स्वार्थभन्दा माथि रहेर देशको सेवा गर्छन् भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ । निहीत स्वार्थ र हतारमा गरिने नियुक्ति जहिले पनि विवादमा पर्छन् ।

जनताको मौलिक हकको सुरक्षाविना सम्वृद्धि सम्भव हुँदैन तसर्थ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख बचाउनु वर्तमानको आवश्यकता हो । न्यायको धारणा विधिशास्त्रको सिद्धान्त भन्दा पनि पुरानो विषयबस्तु हो । कुनै पनि मुद्धा, मामिलामा वकिलहरुले पेश गरेका सबै प्रमाण बुझी वादी वा प्रतिवादी कुनै एक अन्याय गर्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीशले न्यायालयमा बसि दण्ड, सजायको भागीदार बनाउने र अन्यायमा परेको व्यक्तिलाई न्याय दिनुपर्छ । समानता, एकरुपता र समन्वयलाई न्याय भनिन्छ ।

न्यायकर्ताले न्याय प्रदान गर्दा कुनै खास पूर्वाग्रह राखेर अर्थात् कसैको पक्षमा लागेर निर्णय गर्नुहुन्न । निर्णयकर्ता निष्पक्ष वा तटस्थ नभएमा र कुनै एक पक्षसँग स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध रहेमा शुद्ध न्याय प्राप्त हुन सक्दैन । कुनैपनि न्यायकर्ता व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, विषयवस्तुगत पूर्वाग्रह, आर्थिक पूर्वाग्रह, विभागीय पूर्वाग्रह, मानसिक पूर्वाग्रहमा लाग्नु हुदैन ।कानुनी राज्यमा राज्यका सबै संयन्त्रहरु न्यायमा आधारित हुनुपर्छ । सबै जातजाती, भाषा, धर्म, लिंग, क्षेत्र, वर्ग संस्कार बोकेका मानिसहरुलाई समन्याय प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता हो । फौजदारी कानून विपरीतको कार्य अथवा फौजदारी कसूरको रुपमा परिभाषित कार्यको उल्लघन गर्ने व्यक्तिलाई सोही कानूनले तोकेको दण्ड सजाय दिइन्छ । यसरी कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड दिनु फौजदारी न्याय प्रशासनको उद्देश्य हो तर यसरी दण्ड दिदा कानूनले निर्धारण गरेको प्रकृया पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ । कुनै पनि कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पहिला अपराध र पक्राउको कारण सहितको सूचना पाउने हक हुन्छ । त्यस्तै निष्पक्ष सुनुवाईको हक, कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने हक, यातना विरुद्धको हक, मुद्धा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित हुन पाउने हक, चुप रहन पाउने हक, दोहोरो खतरा विरुद्धको अधिकार, यातनामा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायताको अधिकार तथा अतित प्रभावित कानून विरुद्धको अधिकार आदि अधिकारहरु रहेका छन ।

न्यायपालिका सरकारका अन्य अंगहरूभन्दा स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा न्यायिक स्वतन्त्रता हो । न्यायिक स्वतन्त्रता संवैधानिकता जत्तिकै पुरानो छ । न्यायपालिकाको प्रमुख भूमिका विधिको शासनको रक्षा र कानूनको सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्नु हो । यसले व्यक्तिको अधिकारको रक्षा गर्दछ । कानून बमोजिम विवादहरू समाधान गर्दछ । संविधानको रक्षक भनेरपनि न्यायपालिकालाई चिनिन्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सम्मान र पालना गर्नु सबै सरकारी तथा अन्य निकायको कर्तव्य हो । न्यायपालिकाले कुनै पनि प्रतिबन्ध, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, दबाब, धम्कीमा परी निर्णय गर्नु हुँदैन ।

प्रधानन्यायधिस ,न्यायाधीश नियुक्ति चुनौतीपूर्ण भए तापनि सुयोग्य नेतृत्वले चुनौतीको सामना र षड्यन्त्रलाई चिर्दै परिणाममुखी, जनमुखी र भविष्यमुखी भएर अगाडि बढन सक्नु पर्दछ । केही वर्षयता न्यायपालिका, न्यायाधीश र उनीहरूको कार्यसम्पादनलाई लिएर जे÷जस्ता अविश्वासजन्य चर्चा र विवाद उठिरहेका छन्, त्यसलाई न्यायको मर्यादाका लागि स्वाभाविक मान्न सकिन्न। प्रत्येक स्वतन्त्र नागरिकले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई आफ्नो न्यायको स्रोत र संरक्षकका रूपमा आस्था र विश्वास बढाउने वातावरण पाउनुपर्छ। न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक चश्माले हेर्ने वा उनीहरूबाट राजनीतिक तृष्णा मेटाउन खोज्ने नेताको राजनीतिमा कुनै काम छैन। सिद्धान्तहीन र सत्ताका लागि तल्लीन नेताले न्यायको मर्यादा राख्न सक्दैन। मुलुकमा असल राजनीतिक प्रणाली बसाल्ने जिम्मेवारी बोकेका राजनीतिक नेताहरू आजकल न्यायाधीशसमेत आफ्नै पार्टीको कार्डहोल्डर, कम्तीमा आफ्नो तावेदारलाई नियुक्त गर्ने दुष्प्रयासको परम्परा र होडबाजी चलाइरहेका देखिन्छन्। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गरिमालाई यस्तो प्रवृत्तिले नराम्रोसँग बिगारेको अवस्था विधमान छ।

नेपालको लोकतन्त्र र विधिको शासनको पहिलो आधार भनेकै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक न्यायपालिका हो। न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम नभए लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ र जनताको न्यायप्रणालीप्रति भरोसा घट्छ। यदि सत्ता र राजनीति न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्छ भने न्यायालय जनताका लागि न्यायको केन्द्र होइन, बाधा बन्न पुग्छ। न्यायको अन्त्य हुने राज्यमा अपराध र अन्याय बढ्छ।

स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तले न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष र स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछ। यसमा मुद्दामा पूर्वाग्रह नहुनु र सुनुवाइ बिना सजाय नदिनु पर्ने हुन्छ। यो सिद्धान्तले मानवअधिकार संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। स्वच्छ सुनुवाइको पालनाले दोषी उम्कन सक्दैनन् र निर्दोषलाई सजाय भोग्न पर्दैन। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र शक्ति सन्तुलनको अवस्थाले मात्र न्याय व्यवस्था प्रभावकारी हुन्छ।

नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अझै पूर्ण रूपमा लागू भएको छैन। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच सन्तुलन हुनुपर्छ। संविधान कार्यान्वयनमा समस्या आउँदा न्यायपालिकाले अन्तिम संरक्षणको जिम्मेवारी लिन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विकासका लागि अग्रजहरूको योगदान अमूल्य छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दस्तावेजहरूले न्यायिक स्वतन्त्रताको महत्व बताएको छ। न्यायपालिकाले समानता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र निष्ठा कायम राखेर जनताको विश्वास जित्नुपर्छ। तर नेपालमा अहिले न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अन्य समस्याहरू छन्। यी समस्याहरू हटाएर न्याय प्रणालीलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र जनमैत्री बनाउन आवश्यक छ।

न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम हुनुपर्छ, जसले दण्डहीनता हटाउँदै जनताको मौलिक अधिकारको रक्षा गरोस्। जनताको विश्वास न्यायपालिकाको आधार हो, त्यसैले न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउन नहुन्छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि कुनै प्रश्न उठ्न नदिनुपर्छ ताकि सुशासन र मानवअधिकार संरक्षण सुनिश्चित होस्।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्)