- 2026-06-10
- 13:11:56
- बुधबार,जेठ २७, २०८३
काठमाडौँ– ६ महिनाअघि नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, सचिव, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई दिएको ३१ बुँदे सुझाव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज (मंगलबार) सार्वजनिक गरेको छ।
२०८१ कात्तिक २८ र २९ गते आयोजित अन्तरक्रियामा आयोगका पदाधिकारी र उच्च प्रशासकहरूबीच सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यको प्रभावकारिताका विषयमा भएको छलफलका क्रममा यी सुझावहरू दिइएका थिए। तर, आयोगले ती सुझावहरू ६ महिनापछि मात्र आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो।
पुस २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएका यी सुझावहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छन्।
पछिल्ला केही दिनयता अख्तियार ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ। प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जनाविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बुधवार फैसला सुनाउने मिति तय भई रहँदा अघिल्लो दिन मात्रै सुझावहरू सार्वजनिक भएका छन्।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
