- 2026-06-04
- 23:15:55
- बिहिबार,जेठ २१, २०८३
काठमाडौं– नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारको नीति र बजेटबीचको असन्तुलन रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन विषयक छलफलमा महासंघका अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्रमा कार्टेलिङ र कम कबोल गरेर ठेक्का लिने प्रवृत्ति रहेको बताए।
उनले यो समस्याले परियोजना समयमा सम्पन्न नहुने अवस्था सिर्जना भएको बताए।
‘कम कबोलमा प्राप्त आयोजना समयमा नसकिने र त्यसले लागत बढाउने अवस्था बनिरहेको छ,’ उनले भने।
सिंहका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटले २५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन।
यद्यपि सरकारले चालु खर्चमा केही नियन्त्रण गरेको उल्लेख गर्दै उनले पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा थप व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए।
निर्माण व्यवसायीहरू नीति तथा कार्यक्रमबाट आशावादी भए पनि बजेटमा ती आशा प्रतिबिम्बित नभएको सिंहको भनाइ छ। ‘हामीले दिएका सुझावहरू बजेटमा समेटिएनन्,’ उनले गुनासो गरे।
सिंहले पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि नगर्दासम्म राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने बताए।
‘त्यसका लागि कम्तीमा ९० प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुनुपर्छ,’ भन्दै उनले अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले वर्तमान बजेटले ६ खर्बका आयोजना व्यवस्थापन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै ४ हजार ६ सय आयोजनालाई बजेटबाट हटाइएपछि त्यसको समुचित समायोजन गरिनुपर्ने माग राखे।
सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७४ मा गरिएको संशोधनप्रति कडा आलोचना गरे।
‘सजायका प्रावधान लागु गर्न नसकिने अवस्थामा छन्,’ भन्दै उनले निर्माण कम्पनीहरू नै बन्द हुने अवस्था आएको बताए। उनले सरकारले यो समस्याबारे पहिलेदेखि उठाउँदै आएको आवाजलाई वेवास्ता गरेको आरोप लगाए।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
