काठमाडौँ– आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट आज दिउँसो ३ बजेट सार्वजनिक हुँदै छ

गत वैशाख १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनबाट पारित भएर बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतासमेत संसद्बाट पास भएसँगै सरकारले आज बजेट ल्याउन लागेको हो।

बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गर्नेछन्। यसका लागि दुवै सदनको संघीय संसद्को संयुक्त बैठक बोलाइएको छ। बैठक दिउँसो ३ बजे बस्नेछ।
जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको हो।

नेपालले वि.सं. २००८ सालदेखि औपचारिक रुपमा बजेट जारी थालेको इतिहास पाइन्छ। राणा शासनको अन्त्यपछि बनेको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्णशम्शेरले पहिलो वर्ष जम्मा ५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो चालु आवको बजेटभन्दा ३५ हजार ४२८ गुणा धेरै हो।

यस्तो छ बजेट वृद्धिको हाईलाइट:
बजेट सार्वजनिक गर्न सुरुवात भएको ८ वर्षपछि अर्थात् वि।सं। २०१६–१७ मा बीपी कोइराला नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले बजेट ल्याएको थियो। त्यतिबेला बजेटको आकार २४ करोड ९८ लाखको थियो। यस अनुसार करिब ९ वर्षमा बजेटको आकार ४.७८ करोडले बढेको देखिन्छ।

नेपालले वि.सं.२०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकास सुरु गरेको थियो। तर, जननिर्वाचित सरकार फेरिएपछि २ वर्षसम्म योजनाविहीन अवस्था रह्यो। दोस्रो, आवधिक योजना सुरु भएको वर्ष अर्थात् वि.सं. २०१९–२० मा पञ्चायती व्यवस्था अन्तर्गतको सरकारले जम्मा २९ करोड ७८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। तीन वर्षमा बजेटको आकार जम्मा १९.२१ प्रतिशतले मात्रै बढेको देखिन्छ। यसमध्ये एक वर्ष निर्वाचित सरकार थियो भने बाँकी २ वर्ष पञ्चायती सरकार क्रियाशील थियो।

पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यपछि बनेको पहिलो निर्वाचित सरकारले २०४८–४९ मा बजेट ल्याएको थियो। त्यो वर्ष २६ अर्ब ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत भएको देखिन्छ। पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएपछि अर्थात २९ वर्ष अघिको बजेटको तुलनामा यो झन्डै ८९.४५ गुणा हो।

वि।सं। २०६०–६१ देखि भने बजेटको आकारले खर्बभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल रहेको सो समयमा कुल १ खर्ब २ अर्बको बजेट प्रस्तुत भएको तथ्याङ्क छ। अर्थात् २०४७ सालको परिवर्तनपछि यो अवधिसम्म बजेटको आकार ३.८२ गुणाले बढेको देखिन्छ।

बजेटको आकार सबैभन्दा धेरै बढेको अर्को वर्ष हो संविधान जारी हुँदा। २०७२ असोज ३ गते नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको थियो। संविधान जारी हुनुभन्दा केही अगाडि ल्याइएको बजेटको आकार अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै ३२.५२ गुणाले बढेको देखिन्छ।
२०६०–६१ पछिको चालु आर्थिक वर्षसम्मको २१ वर्षमा बजेटको आकार करिब १८ गुणाले बढेको छ। यसमध्ये २ आर्थिक वर्षमा घटाएर बजेट प्रस्तुत भएको देखिन्छ भने बाँकी वर्षमा बजेट बढेको देखिएको छ।

२०६५ साल जेठ १५ गते नेपाल गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा भयो। त्यसको केही दिनपछि नयाँ आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत भएको बजेट आकार वृद्धिको हिसाबले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०६५–६६ को बजेटको आकार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३९.६४ प्रतिशतले बढेको थियो।

बजेटको आकार सबैभन्दा धेरै बढेको अर्को वर्ष हो संविधान जारी हुँदा। २०७२ असोज ३ गते नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको थियो। संविधान जारी हुनुभन्दा केही अगाडि ल्याइएको बजेटको आकार अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै ३२.५२ गुणाले बढेको देखिन्छ।

संविधान जारी भएपछिको २ वर्ष बजेटको बजेट आकार पनि उल्लेख्य रुपमा बढेको देखिन्छ। यो अवधिमा बजेट क्रमशः २८.०८ र २१.९३ प्रतिशतले बढेको थियो। तर, त्यसपछिका वर्षमा भने बजेटको आकार भने त्यति उत्साहजनक रुपमा बढेको देखिँदैन। यही अवधिको दुई आर्थिक वर्षमा बजेट नकारात्मक वृद्धिको अवस्थाबाट समेत गुज्रिएको थियो।

आव २०७५–७६ मा बजेटको आकार २.८१ प्रतिशतले बढ्यो। त्यसपछि २०७६–७७ मा १६.५० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। २०७७–७८ मा बजेटको आकार पहिलोपटक नकारात्मक हुन पुगेको देखिन्छ। कोभिड(१९ महामारीका कारण व्यवसाय बन्द हुँदास्रोतको अनुमान घटेकोले बजेट घटाइएको उल्लेख गरिएको थियो। सो वर्षको नकारात्मक वृद्धिका कारण आव २०७८–७९ मा बजेट वृद्धिदर दोहोरो अंक (११.७३ प्रतिशत)भए पनि त्यसपछिका बजेटको वृद्धि एकल अंकमा सीमित हुँदै आएको छ। यसमध्ये एक वर्ष बजेटको आकार नै घटेको देखिन्छ।

आव २०७९–८० मा बजेटको आकार ८.८० प्रतिशतले बढेको थियो। तर, आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धसँगै सुरु भएको आर्थिक मन्दीले २०८०–८१ मा राजश्व लक्ष्य घट्यो फलस्वरुप बजेटको आकार २.३४ प्रतिशतले घट्न पुगेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ६.३२ प्रतिशतले बजेट आकार बढाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुमा सरकारलाई १९ खर्बसम्मको बजेट ल्याउन सक्नेगरी सिलिङ निर्धारण गरेको थियो। यो हिसाबले अहिलेको वृद्धिदर २ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै हुने देखिन्छ। यद्यपि विगतकै अभ्यास अनुसार अन्तिम समयमा सिलिङ परिवर्तन गरेर बजेट बढाउने अभ्यास हुँदै आएको छ, अहिले पनि यसलाई बढाएर १९ खर्ब ६५ अर्ब पुर्‍याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

यही हाराहारीमा बजेट तय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो हुँदा बजेट वृद्धिदर एकल अंकमै रहन्छ । दोहोरो अंकले बजेट बढ्न कम्तीमा २० खर्ब ४६ अर्बको बजेट ल्याउनुपर्छ। रातो पाटिबाट सवार