काठमाडौँ– आर्थिक सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले २२ वटा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। सरकारले स्वीकृत गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा राष्ट्र बैंकले गर्ने भनेर उक्त कार्य तोकिएको हो।

राष्ट्र बैंकले गर्ने भनेका कामहरूमा मौद्रिक नीति, ब्याजदर, मुद्रास्फीति, विनिमय दर, सार्वजनिक ऋण, बैङ्किङ, पुँजी बजार, व्यावसायिक तथा लगानी वातावरणसँग सम्बन्धित छन्। यसमध्ये भारतीय मुद्रासँगको विनिमयदर पुनरावलोकन गर्ने विषय समेत समावेश छ। त्यस्तै, कम्तीमा ६० प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने नीति लिने लगायत विषय छन्।

१. मौद्रिक व्यवस्थापनको लागि ब्याजदर कोरिडरलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अन्तरबैँक ब्याजदर नीतिगत दरको नजिक राख्ने।

२. तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै ब्याजदरको उतारचढाव कम गर्ने।

३. मौद्रिक नीतिको उद्देश्यसँग तादात्म्यता कायम हुने गरी विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र नियामकीय व्यवस्था गर्ने।

४. विदेशी विनिमय सञ्चितिले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने अवधि ५ देखि ७ महिनासम्म कायम गर्ने।

५. उत्पादनमूलक र निर्यातमुखी क्षेत्रमा प्रवाह हुने ब्याजदरलाई स्थिर ब्याजदरमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने।

६. उत्पादनमूलक उद्योग र निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्न त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जा र स्थिर आय भएका व्यक्तिले लिने पहिलो घर कर्जा निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदरमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने।

७. बैङ्किङ प्रणालीको सञ्चालन लागत कम गर्न क्षमता अभिवृद्धि गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कर्जा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम गर्दै लैजाने।

८. एक वर्षभित्र निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च अङ्क वा न्यून दोहोरो अङ्कमा रहने गरी ब्याजदर नीति अवलम्बन गर्ने।

९. अर्थतन्त्रमा ब्याजदर उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न ऋणपत्र बजारको विकास गर्ने।

१०. एक वर्षभित्र भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमय दरको विकल्पमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने।

११. वास्तविक विनिमय अधिमूल्य वा अवमूल्यन हुन नदिन मुद्रास्फीति कम दरमा राख्ने र प्रचलित विनिमय दरको तहलाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्ने।

१२. राजश्व र खर्चबिचको अन्तर पूरा गर्न छोटा अवधिको मात्रै ट्रेजरी बिल जारी गर्ने।

१३. उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजना विशेषको लागि पूर्वाधार बण्ड जारी गरेर लगानी गर्ने।

१४. दुई वर्षभित्र कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विकास र आवश्यक कानुनी प्रबन्धसहित व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ निकाल्ने काम सुरु गर्ने।

१५. ६ महिनाभित्र उत्पादनमूलक उद्योग, साना तथा लघु उद्यम व्यवसाय र निर्यातकर्ता ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने।

१६. विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि अध्ययन गर्ने। यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्ने।

१७. ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी लागु गर्ने।

१८. अत्यधिक आपूर्ति गर्ने उद्योगमा लगानी निरुत्साहित गर्न रेड फ्ल्यागिङ गर्ने र बैंक वित्तीय संस्थालाई यी क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित गर्ने।

१९. एक वर्षभित्र कम्तीमा ६० प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने नीति लिने र सूचना प्रविधिमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा विकास, वन स्रोतमा आधारित उद्योगको क्षेत्रमा बैङ्किङ क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने।

२०. ६ महिनाभित्र उत्पादनशील कर्जामा लगाउने ब्याजदर उपभोग कर्जामा लगाइने ब्याजदर भदा कम्तीमा एक प्रतिशत विन्दुले गर्ने नीति लिने।

२१. किसानलाई तिडट कार्डै जारी गर्न र त्यसबाट कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था मिलाउने।

२२. गोदाम रसिदको आधारमा वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउने।