काठमाडौं– सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाउने भएको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ का सुझाव कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भएको छ। सो कार्ययोजनामा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गर्ने उल्लेख छ।

अहिले नेपालमा ६८ वर्ष पूरा भएका सबै ज्येष्ठ नागरिकले मासिक ४ हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता पाउँदै आएका छन्। यसलाई बजेटबाटै ७० वर्ष कायम गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो।

भत्ता पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने समेत कार्ययोजनामा उल्लेख छ। यस्तो काम १ वर्षभित्रै गरिसक्ने समेत कार्ययोजनामा लेखिएको छ।

यसबाट भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम भएको हुने र राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आवद्ध भएको हुने सम्भावित नतिजामा उल्लेख छ।

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाउने भनेको छ । यसका लागि भने समय सीमा तोकिएको छैन। आगामी बजेटबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग, दोहोरोपन रोक्न समेत प्रयास गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ।

अहिले साविकको कर्णाली अञ्चलमा पर्ने जिल्लाका नागरिक र देशभरिका दलित नागरिकले ६० वर्ष उमेर पुगेसँगै वृद्धभत्ता पाउँछन्।

उनीहरूलाई मासिक २६ सय ६० रुपैयाँ दिने गरिन्छ। विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिलाले समेत सोही दरमा मासिक भत्ता पाइरहेका छन्।

पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका महिलाले समेत सो दरमा मासिक भत्ता पाइरहेका छन्। यसबाहेक अपाङ्गता भएका, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती र तोकिएका क्षेत्रका बालिबालिकालाई समेत मासिक भत्ता दिने गरिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा सामाजिक सुरक्षामा चालु खर्चको ७।३ प्रतिशत हिस्सा खर्च भएकोमा २०८०–८१ मा बढेर १९।६७ प्रतिशत पुगेको छ। यसबाट स्रोतमा अधिक चाप पुगेको सरकारको निष्कर्ष छ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा सरकारको कुल अनिवार्य दायित्व खर्च ११ खर्ब ५२ अर्ब ४० करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । जसमा सामाजिक सुरक्षा र सहायता रकम मात्र २ खर्ब २६ अर्ब ६८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा सरकारले १९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यसमध्ये सामाजिक सुरक्षामा २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जुन कुल बजेटको ११–५० प्रतिशत हिस्सा हो।

सरकारले आव २०७९–८० बाट वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षमा झारेको हो। त्यसअघि उमेर सीमा ७० वर्ष थियो। तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्नेलाई सम्मान गर्ने समेत बताएका थिए। तर, दोहोरो सुरक्षा लिने लाभग्राही कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक समेत राज्यसँग छैन।