1. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका आवश्यकता किन छ? यसका निवारणका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरु लेख्नुहोस् । (४+६=१०)
उत्तरः
परिचयः
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरलाई process वा मुल अपराधको सह उत्पादन भनिएको हो । अर्थात् सम्पत्ति तथा साधन आर्जन गर्ने कार्य मुल अपराध अर्थात सम्बद्ध कसुरबाट हुन्छ भने कसुरबाट प्राप्त भएको सम्पत्ति तथा साधनको केवल व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियागत र सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोतको रुपान्तरण नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । यस्तो स्रोतको रुपान्तरणका लागि गैरकानूनी स्रोत लुकाउने, छल्ने, हस्तान्तरण गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने, सही प्रकृति, कारोवार, स्थान, निःसर्ग सो उपरको अधिकार वा स्वामित्व लुकाउने आदि कार्यहरु गरिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको आवश्यकताः
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर ‘प्रोडक्ट अफ क्राइम’ हो, जुन कुनै मौद्रिक मान सिर्जना गर्ने मुल अपराधलाई लुकाएर अवैध उत्पत्तिलाई वैध स्रोतमा रुपान्तरणका लागि गरिन्छ । यसको निवारणका आवश्यकताहरु –
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरलाई process वा मुल अपराधको सह उत्पादन भएकाले
illicit origin अर्थात् proceeds of crime को financial sector मा Placement को चरणबाटै पहिचान गरी कानुनको दायरामा ल्याउन
बैकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको स्वच्छता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, गतिशिलता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता एवं ग्रहण क्षमता र अनुशीलनताको विकास गर्न
दीगो अर्थतन्त्रको विकासका लागि अर्थतन्त्रमा कालोधनको प्रवेशलाई पहिचान गरी निषेध गर्न
वित्तीय प्रणालीमा कालोधनको प्रवेश भएसँगै उत्पन्न हुने जोखिमबाट सिर्जना हुने नकारात्मक प्रभावको निवारण गर्न – छाँया अर्थतन्त्र रोक्न
सक्षम वित्तीय क्षेत्रको विकास आवश्यक भएकाले
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको संवेदनशीलता र जोखिमका हिसाबले कारोबार उपर निगरानी मार्फत कसुरको विश्लेषण गरी कानुनको दायरामा ल्याउनु
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरुः
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको मूलभूत जिम्मेवारीभित्र निजी क्षेत्रदेखि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू हुँदै Judicial bodies हरू समेत पर्न आउँछन् । त्यसैले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू सबैले आफ्नो प्राथमिकतामा आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई विशेष ध्यान दिई गुणस्तरीयतामा जोड दिन आवश्यक देखिन्छ ।
सूचक संस्थाहरूले आफ्नो क्षमता विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
FIU लाई भारतको जस्तै संरचनामा रूपान्तरण गरी functional र structural autonomus सहित Intelligence unit को रूपमा विकास गर्न जरुरी देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार र कर छली High risk crime को रूपमा देखिएबाट यस प्रकारका high risk crime लाई प्रवर्द्धनात्मक, निर्माणात्मक, उपचारात्मक लगायत सबै आयाम एवं कोणबाट न्यूनीकरणको दायरामा ल्याउने तर्फ कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू हरूको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको
निवारणात्मक ब्यवस्थाहरु अध्ययन गर्दा, मुलतः illicit origin अर्थात् proceeds of crime को financial sector मा Placement को चरणबाटै पहिचान गरी कानुनको दायरामा ल्याउन सहजता प्रदान गरी देशको अर्थतन्त्रमा स्वच्छता हासिल गर्न वित्तीय क्षेत्रमा कालोधनको प्रवेशलाई निषेध गर्ने
आन्तरिक रूपका हेर्दा सहकारी संस्थाहरू र धितो पत्र बजारSHELL COMPANY खडा गरी capital flight गराउने र Trade base money laundering समेत
नेपालमा विप्रेषण, सामाजिक क्षेत्रमा आउने लगानी, गैससको लागि आउने अनुदान र Tax heaven countries बाट आउने FDI वित्तीय क्षेत्रले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका दृष्टिकोणबाट कानुन बमोजिम गर्नु पर्ने कार्यहरुका हकमा अपनत्व बोध गर्नु पर्ने र ग्राहक पहिचान, नियमन, जोखिम ब्यवस्थापन लगायतका कार्यहरुलाई थप प्रभावकारी र गतिशील बनाई आफ्नो आन्तरिक कार्यप्रणालीसँग आबद्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ ।
Criminal Record system मा वित्तीय क्षेत्रको पहुच कायम गरी ग्राहक पहिचानको आधारका रुपमा Criminal Record system लाई पनि विकास गर्नु पर्ने जरुरी छ ।
यसका साथै FATF का सुझाव बमोजिम ऐनमा संसोधन संस्थागत क्षमता विकास अख्तियार सहितका नियमनकारी निकायको सहकार्य जोखिमका क्षेत्र बमोजिम क्षेत्रगत रणनीति तथा दक्ष जनशक्तिको विकास यस क्षेत्रमा चालनुपर्ने कदमहरु हुन ।
2. सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण र यसका प्रमुख क्षेत्रहरु प्रस्तुत गर्दै नेपालमा AML/ CFT न्यूनीकरणकालागिरहेकाचुनौतीहरू र सुधारहरु लेख्नुहोस् ।
क. परिचय
गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानुनी रुपमा आर्जन गरेको भने देखाउने उद्देश्यका साथ यसको स्रोत लुकाउने स्वरूप परिवर्तन गर्ने गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराध लाई सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेर चिनिन्छ नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धिकरण न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित भएको वित्तीय कारबाही कार्यदल financial action task force z ले तथा यसको एशिया प्रशान्त क्षेत्रको प्रतिवेदनबाट नेपालको पारस्परिक मूल्याङ्कनको प्रतिवेदनले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको जोखिम तथा सन्दर्भ राजनीतिक कानुनी उत्तरदायित्व पारदर्शिता र प्रभावकारिताका आधारमा कमजोर देखिएको छ
ख. राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन २०२० ले गरेको प्रतिवेदनले औलाएका जोखिमका क्षेत्रहरू
नेपालमा सन् २००५ २०१० र २०२२ २३ मा एमएलसीएफटी सम्बन्धी पारस्परिक मूल्याङ्कन भएको छ। दोस्रो राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कनले भ्रष्टाचार घुस कर तथा राजस्व छली वित्तीय अपराध banking कसुर र हुन्डी उच्च जोखिममा रहेको देखिएको छ। एफ एटिएफले ४० वटा सिफारिसका आधारमा कानुनी संस्थागत व्यवस्था र सक्षम निकायहरूको कार्यप्रक्रिया र अधिकारको बारेमा तथा अभियोजन र सफलताको आधारमा यो मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ।
ग. नेपालमा AML/ CFT न्यूनीकरणका लागि रहेका चुनौतीहरू
नेपालमा एमएलसीएफटी सम्बन्धी पारस्परिक मूल्याङ्कनको आधारमा nepal विश्वसामु कमजोर रहेको छ। यसले नेपाललाई एक वर्षको तयारी समूह समय दिँदै सुधारका लागि सुझावहरु दिएको छ नेपालले यी सुधार नगर्दा नेपालको वैदेशिक सहायतामा व्यापारमा वैदेशिक लगानीमा रेमिट्यान्समा वित्तीय साखमा एलसी कारोबारमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा नेपाल खतरामा पर्न सक्छ।
नेपालमा रहेका चुनौतीहरू
प्राथमिकताको चुनौती- उच्च राजनैतिक र प्रशासक नेतृत्वलाई यसका गाम्भियर्ताका वारेमा प्रभावकारी रूपमा बुझाँउन नसक्दा वा यसलाई गम्भीर रूपमा नलिदा, सहमति, प्राथमिकता, जिम्मेवारीपना र दायित्वबोधको कमी छ,
कानुनी चुनौती- अनुसन्धानकारी निकायहरूको कार्यसम्पादनमा एक रूपता कायम गर्न अनुसन्धान कार्यविधिको अभाव देखिन्छ,कसूरजन्य सम्पत्तिको पहिचान, रोक्का, जफत र अपराधमा संलग्नलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सूचना, अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीमा सुधार गर्ने,
सोचको चुनौती- बुझाईमा एकरुपताको अभाव छ, मुलुकको हित भन्दा पनि विदेशीका लागि गरिएको भन्ने भ्रम छ,
सहकार्यको चुनौती- राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय र सहकार्य कमजोर रहेको,अभिलेखको अभाव तथा सूचना आदान प्रदान गर्ने भरपर्दो एकीकृत प्रणालीको अभाव छ ।
मानवीय चुनौती- दक्ष जनशक्तिको अभाव र विद्यमान जनशक्तिलाई टिकाई राख्न,वित्तीय विश्लेषण गर्नसक्ने जनशक्तिको अभाव,तालिम, अध्ययन तथा अनुसन्धानको कमी
संस्थागत चुनौती- संस्थागत सुदुढीकरणका लागि उपकरण तथा साधन स्रोतको अभाव, नियमनकारी निकायले क्षेत्रगत जोखिम पहिचान गरी तदनुसार अनुगमन गर्न नसक्नु,
घ. सुझाव
नीतिगत तथा कानुनी सुधार
पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा औल्याईएका सुझावहरूको कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने,
सम्बन्धित ऐन नियमहरू यथाशीघ्र संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने,
आणविक अस्र निषेध सम्बन्धी महासन्धी-२०१७ संसदवाट अनुमोदन गर्नुपर्ने,
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयकालागि पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धीको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने,
जनशक्तिगत सुधार
क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम र अवसरहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने,
एकीकृत सूचना प्रणाली गत सुधार
सरोकारवालाहरुवीचको समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्न सूचना प्रणालीमा आवद्ध गर्दै नियमित रूपमा अन्तक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम संचालन गर्ने,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा रहने गरी एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गरी सूचना आवधिक रूपमा स्वतस्फूर्त रूपमा आदान प्रदान हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
व्यवहारगत सुधार
AML/CFT सम्बन्धी बुझाई र क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम तथा अभिमुखीकरणका कार्यक्रम संचालन गर्ने,
सम्बद्ध कसूरलाई थप स्पष्ट एवं वस्तुगत बनाउन तथा अनुसन्धानका लागि कसूरको प्रकृति हेरी श्रेसहोल्ड कायम गर्न ऐन संशोधन गर्नुपर्ने,
क्षेत्रगत जोखिम पहिचानका आधारमा राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कनलाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गर्ने,
सहकार्यमा सुधार
निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य र समन्वयलाई थप सुदृढ गर्ने नीति निर्माण र अन्य प्रक्रियामा सहभागी गराउने,
अनुसन्धानमा एक रूपताकायम गर्न अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वधन गर्ने
संयुक्त अनुसन्धान र समानान्तर अनुसन्धान प्रणालीको विकास गरी अनुसन्धानकारी निकायहरू वीचको समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने।
निष्कर्षः
नेपालको पारस्परिक मूल्याङ्कनको प्रतिवेदनले मुलुकको सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप तथा आम विनासका हातहतियारमा हुने लगानी न्यूनीकरण गर्न भए गरेका प्रयास र अवस्थाको चित्रण गर्नुका साथै विद्यमान समस्याहरूको सुधारकालागि सुझाव समेत दिने भएकाले यसले प्रणाली सुधारका लागि दिशा निर्देश गर्ने गर्दछ। प्रतिवेदनमा दिईएका सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै मुलुक असहज परिस्थितिमा नजाओस भन्नका लागि सरोकारवाला सबै ईमान्दार भएर प्रस्तुत हुने समय आएको छ।
(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।) सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।
