काठमाडौँ– नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका विषयहरू जोडिएका ९ बुँदे मागहरू शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । र आज (बुधबार) नेपाल शिक्षक महासङ्घले सरकारसँग विभिन्न ९ बुँदे मागहरू सम्बोधन गर्न अघि सारेको छ ।

सरकारसँग गरिएको सहमति अनुसार नै २४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई बुझाएका थिए। तीमध्ये शिक्षा मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै ९ बुँदे सूची तयार पारेको हो। उक्त सूची अनुसार नै शिक्षा मन्त्रालय र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबिच वार्ता भइरहेको छ।

महासङ्घका अनुसार शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधाका विषय जोडिएका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। ती माग सम्बोधनका लागि महासङ्घले १३ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेस गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले भने पूर्ण कार्यान्वयन गर्न ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ।

१. सबै शिक्षक कर्मचारीको स्वास्थ्य उपचारका लागि सातवटै प्रादेशिक अस्पताल र काठमाडौँस्थित निजामती अस्पतालमा सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गर्ने।

२. राहत, अस्थायीरकरार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा, बाल विकास सहजकर्ता लगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यो बापतको रकम अवकाशको बखत एकमुष्ट प्रदान गर्ने।

३. प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (बाल विकास शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको लागि खरिदार सरह दरबन्दी कायम गर्ने, सो पदबमोजिम (प्रति महिना ३२,९० २) तलब उपलब्ध गराउने । त्यसैगरी विद्यालय सहयोगीको हकमा श्रेणीविहीन कर्मचारी सरह प्रति महिना रकम २६,०८२ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने। सो रकम सङ्घीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने।

४. आर्थिक वर्ष २०८२–८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय तहका लागि खरदार सरह (१० ग्रेड), प्राथमिक द्वितीय र निम्न माध्यमिक तृतीयको नायब सुब्बासरह (१० ग्रेड) र माध्यमिक प्रथमको सहसचिव सरह (७ ग्रेड) ग्रेड सङ्ख्या कायम गर्ने।

५. स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटाका सबै शिक्षकले निजामती सरह दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने साथै ४५ दिने बिदामा समेत दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।

६. संस्थागत विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकका लागि अनिवार्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने।

७. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई पनि समावेश गर्ने। यसरी समावेश गर्दा विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूसँगै राख्ने।

८. निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय सरह हुने व्यवस्था गर्ने।

९. नेपाल शिक्षक महासङ्घद्वारा सञ्चालन गरिएको आन्दोलन चलिरहेको बखत प्रधानाध्यापकरशिक्षक कर्मचारीमाथि स्थानीय तहले जथाभाबी सरुवा गर्ने तथा तलब भत्ता नदिने भनी धम्काउने काम गर्न थालेका छन्। यस्ता सबै काम कारबाही बदर गरिनुपर्ने।