काठमाडौं– प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १० वर्षसम्म संघबाट पठाइनेभएको छ।
सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निजामती सेवाकै राख्ने र १० वर्षसम्म संघबाटै पठाउन सहमति जुटेको हो।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रदेश सचिव दश वर्षसम्म संघबाट खटाउन सक्नेगरी ऐन बनाउने विषयमा सहमति जुटेको हो।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि संघले दश वर्षसम्म कर्मचारी खटाउने सहमति बन्ने भएको छ। त्यसपछि भने प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने सहमति बनेको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका एक सदस्यले यसबारे सहमति जुटेको र औपचारिक निर्णय हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए।
विधेयक २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भए पनि अहिलेसम्म कानुन बन्न सकेको छैन।