काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ भित्र सबै मन्त्रालय र निकायले ६० प्रतिशत बेरुजु फर्स्योट गर्नुपर्ने भएको छ। हिजो (सोमबार) बसेको सचिव बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार बेरुजु फर्स्योटका सम्बन्धमा मन्त्रालयरनिकायले एक साताभित्र आ(आफ्नो बेरुजु परिमाण तालिका तयार गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउने निर्णय समेत सचिव बैठकले गरेको हो।
प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूले समेत यस विषयमा आ–आफ्नो प्रदेश र स्थानीय तहमा जानकारी गराइ बेरुजु फर्स्योटमा उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ।
यसको प्रगति आगामी सचिव बैठकमा पेस गर्ने निर्णय सोमबारको बैठकले गरेको कार्यालयले जनाएको छ।