निर्मला कडायत:

काठमाडौँ– नेपाल शिक्षक महासंघको आयोजनामा देशभरका शिक्षक कर्मचारी काठमाडौँका सडकमा छन् । यथाशीघ्र शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै चैत २० गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

आन्दोलनको  पाँचौँँ दिन आज सिट्ठी फुकेर प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आज बिहान ११ बजे सबैले एउटा एउटा सिट्ठीसहित माइतीघर मण्डला आउने कार्यक्रम रहेको नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए । पेसागत सुरक्षा र उन्नयन तथा विद्यालय शिक्षाको विकासको लागि थालिएको महाअभियान संलग्न हुन सबै शिक्षक कर्मचारीमा अनुरोध गरे।

शिक्षकहरूले वार्ताको औचित्य नै नभएको बताउँदै आएका छन्। सरकारले वार्ताका लागि पटक पटक आह्वान गरेको छ । तर, शिक्षकहरू वार्ता भन्दा ऐन चाहिएको भन्दै वार्तामा नजाने अडान लिँदै आएका हुन।

शिक्षकहरूले धेरै ठूलो कुरा केही मागिरहेका छैनन्। केवल एक थान शिक्षा ऐन मागिरहेका हुन्। उनीहरूले शिक्षा ऐन नपाउँदासम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिइरहेका छन्।

‘ऐन जारी गर्दै प्रत्येक निकायलाई व्यवस्थित तुल्याउनु राज्यको दायित्व हो। तर, राज्यले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व माग्न पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने। हामीलाई ऐन चाहियो, हामी व्यवस्थित बन्न चाहन्छौं,’ महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले भने।

उनले २०२८ सालकै शिक्षा ऐनमा काम गर्नुपर्दा शिक्षकहरूले थुप्रै समस्या खेप्दै आएको गुनासो गरे।

सरकार माग पूरा गर्न गम्भीर हुनुपर्नेमा फेरि वार्ताका लागि आह्वान गरेर आन्दोलन तुहाउने षड्यन्त्रमा लागेको उनको आरोप छ। ‘सरकारले बोलाएको वार्ता औचित्यहीन छ,’ उनले भने, ‘सरकारसँग यसअघि पटकरपटक वार्तामा बसेर सहमति भइसकेको छ। फेरि वार्ता र सहमति आवश्यक छैन। जसरी पनि ऐन जारी गरिनुपर्छ। हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशबाटै ल्याएर भए पनि हामीलाई ऐन चाहिन्छ।’

राज्यले पटकरपटक आफूहरूलाई ठग्दै र झुक्याउँदै आएको उनको गुनासो छ। शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आफूहरू दुई महिनादेखि आन्दोलनमा रहे पनि सरकारले नजरअन्दाज गरेको उनले बताए।

‘यतिबेला हाम्रो आन्दोलन चर्किदा सरकारले वार्तामा बोलाउनु हामीलाई ललिपप देखाउनु जस्तै हो। वार्ताका माध्यमबाट आन्दोलन सकिएको दोस्रो दिनबाट उहाँहरूलाई यस विषयमा सोच्ने फुर्सद नै हुँदैन। त्यसैलै वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य छैन। हाम्रो माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन जारी नै रहन्छ,’ उनले भने।

सरकारले नतिजा राम्रो खोज्ने तर शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रलाई अधिकारबिहीन बनाउने नीति अंगिकार गरेको र त्यो आफूहरूका लागि सैह्य नहुने आन्दोलनकारी शिक्षकहरुको चेतावनी छ। उहाँहरुले माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन नरोकिने अडान लिदै गर्दै छन्।

आफूहरूको आन्दोलन कुनै पनि हालतमा नरोकिने शिक्षकशरु बताउँछन्। ‘हामी महासंघको छातामुनी एकवद्ध छौं। सरकारसँग हाम्रा मागका विषयमा पहिल्य नै सहमति भइ सकेको छ। ऐन जारी नहुँदासम्म हामी घर फर्किंदैनौं। राज्यले पटकरपटक हामीलाई झुक्याउन पाउँदैन,’ आन्दोलनमा होमीएका एक शिक्षकले भने ।

अहिले राज्यले २१ प्रकारका शिक्षक पुर्‍याएको र उनीहरूले थुप्रै समस्या खेप्दै आएको गुनासो गरे। ‘२०८२ वैशाख १ गतेदेखि नियुक्ति हुने शिक्षकका एकमा एकद्वार प्रणाली कायम गरिनुपर्छ। अस्थायी वा स्थायी गरी दुई प्रकारका मात्र शिक्षक हुनुपर्छ हामीले भनेका हौं। हामीसँग सहमति गरेका बुँदा टोकरीमा नफाल भनेका हौं। सरकारले सहमति गर्छ, कार्यान्वयन गर्दैन। मुद्दा गलत हुन्थे भने सरकारले सहमति नै गर्थेन होला। सहमति गरेका विषयको कार्यान्वयन त हुनुपर्यो नी,’ उनले भने।

शिक्षक सडकमा आउनु रहर नभएर बाध्यता हो अर्का शिक्षकले भने । सरकारले अध्यादेशबाटै भए पनि शिक्षा ऐन ल्याउँदा आफूहरू धन्यवाद दिँदै कार्यक्षेत्रमा फर्किने नत्र आन्दोलन नरोकिने उनको चेतावनी छ।

शिक्षकहरूको आन्दोलन चर्केसँगै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सिंहदरबारमा सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए। उक्त बैठकमा कांग्रेस र एमालेले बर्खे अधिवेशनको पहिलो साता नै शिक्षा विधेयक पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

‘शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। यो आन्दोलनको बेला होइन। समितिले विधेयकमा काम गरिरहेको छ। उपसमिति बनेको छ। अब संसद सुरू हुने वित्तिकै त्यसको पहिलो हप्ता शिक्षा विधेयक पास गर्ने गरि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौं,’ एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलले भने, ‘शिक्षकले आन्दोलनको रुप परिवर्तन गर्न पर्छ। एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न पर्छ।’

विधेयकको एउटा सरोकारवाला शिक्षक रहेकाले अरु सरोकारवालाले आन्दोलन गर्ने स्थिति बन्न नहुने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। ‘धेरै स्टेक होल्डर छन्। एउटा शिक्षक हो। अरु विद्यार्थी, अभिभावक, कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ। स्थानीय सरकार, निजी विद्यालय पनि छन्। सबैले आन्दोलन गर्ने भन्ने हुँदैन,’ बर्तौलाले भने।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई, शिक्षा समिति सभापति अम्बरबहदुर थापा, एमाले र कांग्रेका प्रमुख सचेतसहितका नेता सहभागी थिए।

शिक्षकहरूले अहिलेको शिक्षा प्रणाली नाजुक रहेको र नयाँ ऐन प्रविधिमैत्री हुनुपर्नेमा एकमत देखाएका छन्।