- 2026-07-17
- 08:31:27
- शुक्रबार,साउन ०१, २०८३
काठमाडौ– हिजो (मंगलबार) रातिबाट संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भयो। आज (बुधबार)बाट शिक्षकहरू काठमाडौमा भेला भएका छन्। शिक्षकहरूको मुख्य माग हो, ‘विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्न।’ तर, अधिवेशन अन्त्य भएपछि शिक्षकहरूले भनेजस्तो तत्कालै ऐन जारी हुने स्थिति छैन।
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको शिक्षक महासंघले संसद नचलेको अवस्थामा अध्यादेशको विकल्प देखाएको छ। ‘संसद चलिरहेको बेलादेखि नै आन्दोलन गरेको हो। माघ २२ देखि आन्दोलनमा छौँ, २ महिना भयो ।संसद किन बन्द गरेको ? इमानदारीपूर्वक काम गरेको भए ऐन आइसक्थ्यो,’ शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मिकिशोर सुवेदीले भने,’अधिवेशन अन्त्य भएपछि कसरी ल्याउने सरकारले जान्ने विषय हो। हामी सरकार र संसदका मान्छे होइनौ। ऐन चाहिन्छ। अध्यादेशबाट ल्याउनु हुन्छ कि। बर्खे अधिवेशनसम्म आन्दोलनमा राखेर ल्याउनु हुन्छ त्यो उहाँहऊले जान्ने कुरा हो। ऐन नआएसम्म निरन्तर आन्दोलन जारी राख्छौ।
शिक्षकको आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजक एवं महासंघको सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली पनि अध्यादेशबाट सम्बोधन गर्न सकिने बताउँछिन। ‘सदन चल्ने वा बन्द गर्ने हाम्रो काबुको कुरा होइन। सरकारको इच्छाशक्ति भयो अध्यादेशबाट पनि ल्याउन सकिन्छ। अन्य काम अध्यादेशबाट पनि गरिराख्नु भएको छ। हामीले आजै आन्दोलन सुरु गरेको पनि होइन। दुई महिना भयो’, पराजुलीले भनिन्।
हाल विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छ। समितिले उपसमिति बनाएर काम गरिरहेकाले अध्यादेशमा जान नहुने निष्कर्ष समितिको छ।
‘अध्यादेशबाट कानुन बनाउने रु शिक्षा बिगार्ने ? अध्यादेशबाट आयो भने विधेयकको के अर्थ ? डेढ वर्षको मिहिनेत खेर जान्छ’, समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले भने, ‘यो आर्थिक वर्षमा पेस गर्छु भनेकै छ। आन्दोलन गर्नुपर्ने कारण छैन। मागेको भन्दा बढी दिने भनेकै छ। आन्दोलन गर्नु भनेको शिक्षा बिगार्नु हो।’
आन्दोलनका लागि शिक्षकहरू काठमाडौ आएका छन्। अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार बुधबार १ लाख २० हजार शिक्षक कर्मचारी सहभागी भएका छन्। बिहीवारदेखि थप शिक्षक काठमाडौ आउने उनले बताए। ‘शिक्षक कर्मचारी आज थपिनु हुन्छ । ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ’, अध्यक्ष सुवेदीले भने।
स्कुल बन्द गरेर शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिएका हुन्। उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशित र भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ। यसको दोष सरकारलाई दिन्छन् शिक्षकहरू। ‘अन्न्दोलन भएपछि भर्ना प्रभावित हुन्छ। त्यो त ऐन नल्याउने सरकार दोषी हो’, अध्यक्ष सुवेदीले भने।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
